संसारमा सबैभन्दा ज्वलन्त समस्या भनेको नै भूमि रहेको छ । नेपालमा भूमि नै राजनीतिको सधैं मुख्य एजेण्डा बन्ने गरेको छ । राजनीतिक पार्टीहरूको सत्तारोहणको मुख्य एजेण्डा नै भूमिको सेरोफेरोमा विगत देखि हालसम्म पनि चलेकै छ । बिषेशगरि कम्यूनिष्टहरूको त झन यो छोड्नै नसक्ने एजेण्डा रहि आएको छ । जल जमीन र जंगलको स्वामित्वलाई लिएर संसार भरी मात्रै होइन नेपालमा समेत झगडा चलिरहेको छ । संसारभरि नै जग्गा कै लागि व्यक्ति व्यक्ति बीच, परिवार परिवार बीच, सरकार सरकार बीच झगडा र मारकाट हुने गरेको छ । नेपाल पनि यस्तै मामिलाबाट अछुतो छैन । यहि जग्गाजमीन त्यो पनि सुविधासम्पन्न ठाउँमा पाउने चाहनाले नेपालमा सुकुम्बासी समस्या बल्झाएको छ ।
हाम्रा पूर्खाले धर्ती (जमिन) लाई माता भने । यसको महत्व अथ्र्याए । जमिनलाई सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति भने । त्यो कुरा संसारको हरेक मानवले स्वीकार्यो । तर दुईसय बर्ष पहिला आएको माक्र्सको कम्यूनिष्ट मेनुफेस्टो पढेका र दास क्यापिटलका कुरा सुनेका नेपालका कम्युनिष्टहरूले जमीन सम्पत्ति हो भन्ने कुराको श्रेय उसैलाई दिए । जल जमीनको महत्व कतिसम्म छ भन्ने कुरा आजको दुनियाँमा भैरहेका युद्धहरूलाई देश देश बीचका झगडाहरूलाई नियाल्दा प्रष्ट हुन्छ ।
नेपाल जस्ता विदेशी प्रतिमानका कारण अविकसित देखिएका देशहरू र पश्चिमा प्रतिमानलाई विकासको मूलआधार र भौतिकवादलाई मात्रै विकास भनेर व्याख्या गर्नेहरूले राजगरेका देशहरूमा राजनीतिको एजेण्डा भनेको नै पैसा, बजार र उपभोक्तावाद नै हो । यसैलाई नै सर्वेसर्वा विकास र सभ्यता भनिन्छ । यी तीन कुरालाई जुनसुकै मूल्यमा पनि अङ्गिकार गर्न नसक्नेहरू गरिबको दर्जामा अंकित गरिन्छन् र यिनीहरूको उत्थानको नाममा सिङ्गो देशको राजनीति घुम्दछ । गरिब, किसान, भूमिहीन कै नाममा बजेट चाटिन्छ, यिनीहरू कै उत्थानको नाममा भोट मागिन्छ र अन्ततोगत्वा केहि मात्रै चण्डालहरूद्धारा आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गरिन्छ ।
नेपालमा जमीन र सुकुम्बासीको राजनीति चलेको बिशेषगरि २०४८ सालबाट हो । आजपनि यसको खतीउपती भैरहेकै छ । अन्त्य हुने कुनै शुत्र खोजिने पनि छाँट छैन । यसको अन्त्यले राजनीतिको दोकान बन्द हुने डर विद्यमान पार्टीहरूमा रहेको छ । बिशेषगरि कम्युनिष्टहरूको दोकान चल्ने नै गरिब र गरिबी रहुञ्जेल हो । समस्याहरू गिजोलेर त्यसैमा राजनीतिको दोकान चलाउने, त्यसैका नाममा सर्वसत्तावादको सुली चढ्ने काम कम्युनिष्टहरूले गर्दै आएका छन् । जल जंगल र जमीनलाई जनतासँग जोडेको नाटक गर्दै केहि टाँठाबाठाहरू र शक्तिशाली राजनीतिक दलको आशिर्वादमा निश्चित समुहले मात्रै सबथोक कब्जा गर्ने परिपाटी यहाँ निकै फस्टाएको छ ।
नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना पछि २००७ सालमा पहिलो चोटि भूमि जाँच कमिशन देखि शुरु भएको भूमि आयोगको कथा प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना (बहुदलीय व्यवस्था) पछि २०४९ सालमा काङ्ग्रेसको सरकारले गठन गरेको आयोग देखि ओली सरकारले गठन गरेको आयोगसम्म छ । २०४८ भन्दा सुकुम्बासी समस्या समाधान गरिन्थ्यो । वास्तविक घरबास बिहिनलाई जमीन दिइन्थ्यो । भूमिको नाममा राजनीति हुँदैनथ्यो । तर २०४९ सालको आयोगले लाखौं निवेदन लिएर जम्मा एक हजार भन्दा केहि सय बढिलाई मात्र जग्गा दिएको थियो । त्यति गर्दा पनि वास्तविक रूपमा सुकुम्बासीले जग्गा पाएनन् भन्नेमा त्यतिखेरको प्रतिपक्ष (नेकपा एमाले ) ले काँग्रेसले आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्र जग्गा दिएको आरोप लगाएको चर्चा चलाएको थियो ।
२०५१ सालमा एमालेको सरकारमा आफ्नो शून्य भूमिका पाएका एकथरी कम्यूनिष्टले आफ्नो राजनीतिको मार्गचित्र महाकाली भन्दापनि अर्को ठूलै ल्याप्चे नलगाएसम्म आफ्नो सत्तारोहण नहुने देखेपछि पछि जल जंङ्गल जमीनका नारा बोकेर बनतिर पसेका थिए । यसलाई उनीहरूले क्रान्तिको उद्घोष भने । आफ्नो हालीमुहालीको अवस्था नआएसम्म राज्य बिरुद्ध जाइ लाग्ने कम्यूनिष्टको घोषित नीति अनुसार नै यिनीहरू भूमिहीनहरूलाई जग्गा दिने नाउँमा व्यक्तिका नीजि स्वामित्वका जग्गाहरूमा झण्डा गाड्न लागिरहे ।
२०६३ सालपछि झण्डा गाड्नेहरू नै कब्जा जमीन बिक्रि गरिदिने जग्गादलाल बने । सत्ताको रस पाएपछि आफ्नो सम्पूर्ण नैतिकता तिलाञ्जली दिने कम्यूनिष्ट परम्परालाई धेरैजसो कम्यूनिष्ट नेताले बाँकी राखेका छैनन् । यसलाई निरन्तरता पछिल्लो चरणमा आएर प्रचण्ड, बाबुरामहरूले पनि दिए ।
नेपालमा आजसम्म काँग्रेस होस या कम्यूनिष्ट कुनैपनि सरकारले गठन गरेका आयोगहरूले कुनै न कुनै रूपमा आ–आफ्ना मान्छेहरूको लगत मात्रै बनाएका छन् । यसपटक पनि फेरि केहि कार्यकर्ताहरूलाई लालपूर्जा बाँडिदै छ । यो सुकुम्बासी समस्याको समाधान नै होइन ।
आजसम्म कुनैपनि सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीहरूको तथ्यांक निकाल्न सकेका छैनन् वा निकाल्न चाहेका छैनन् । वास्तविक तथ्याङ्क निकालियो र यसको स्थायी समाधान गरियो भने राजनीति गरिखाने एउटा मुख्य एजेण्डा नै सकिने डर छ ।
नेपालमा २०४६ यताका बिभिन्न सरकारहरूले गरेका निर्णयहरू अर्को सरकार आएपछि उल्टाउने र एउटा सरकारको अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला परिपाटी बसेकै छैन । यो नबस्नुको कारण भनेकै सबै सरकारहरूले राष्ट्रको भन्दा दलीय स्वार्थमा निणर््ाय गर्ने, आफ्ना कार्यकर्तालाई केन्द्रमा राखेर आयोग, समितिहरू गठन गर्ने र बजेट देखि कार्यसम्पादन सम्ममा कार्यकर्ता केन्द्रित भएर काम गर्ने परिपाटीको परिणामको निरन्तरता नै अहिलेको मूख्य समस्या हो ।
नेपालमा परापूर्वकाल देखि कृषिमा आधारित देश रहेको हुँदा र गाउँ नै गाउँले बनेको देश भएकोले पनि नेपालमा पहिले कोहिपनि घरबारबिहिन थिएन । मुल थातथलोबाट बसाइसराइ हुनुको कारण र बसाइसराइ गर्दै गर्दा पूख्र्यौली सम्पत्ति के गरेको हो र त्यसलाई कहाँ लगेर स्थापित गरेको हो भन्ने बिन्दुबाट सुकुम्बासी समस्या समाधान खोजिनुपर्छ ।
हरेक पालिकाहरूलाई आआफ्नो पालिका अन्तर्गतका बासिन्दाको पैतृक सम्पत्ति, निजको रोजगारको अवस्था, उसका सन्तानहरूको बसोबास आदिको सम्पूर्ण यर्थात विवरण सहितको डाटा तयार गर्न लगाउनुपर्छ । परिवारमा आफ्नो नाममा कतै जग्गा नभएको भन्ने, लोग्नेस्वास्नीमा किर्ते छोडपत्र गर्ने गरेर पनि सरकारी जमीनमा हिस्सेदारी खोज्ने, सुकुम्बासी घरबास बिहिन भनाउने काम पनि व्यापक छ । यसको पहिला निराकरण गनुृपर्छ ।
हरेक नागरिकले कम्तिमा बास पाउनुपर्छ तर त्यो सबै शहरमा र प्राइम लोकेशनमा मात्रै पाउनुपर्छ भन्ने हुनुहुँदैन । सुकुम्बासी समस्याको समाधानको लागि भोटको लागि कथित सुकुम्बासीको यथार्थ डाटा लुकाउने, बङग्याउने, झुटा विवरण तयार गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ ।
हरेको बाउबाजेको सम्पत्तिको विवरण सहित उसको र उसका परिवारको चल अचल सम्पत्तिको विवरण चेकजाँच गरेर उ वास्तविक सुकुम्बासी हो होइन भन्ने निक्र्यौल गर्नुपर्छ । यसरी पूर्ण तथ्याङ्क आइसकेपछि वास्तविक सुकुम्बासी ठहर भएमा निज र निजको परिवारले ९९ बर्षसम्म उपभोग गर्न पाउने गरि उपभोगको लालपूर्जा सहित जमीन दिनुपर्छ ।
यसअघि बिभिन्न समयमा बनेका सुकुम्बासी आयोगहरूबाट वा अन्य कुनै सिफारिस आदिबाट कसैले जमीन प्राप्त गरेको छ छैन त्यो पनि छानबिन गर्नुपर्छ । आफ्नो पूर्खाबाट प्राप्त र आफैले आर्जेको जग्गा जमीन मात्र धितो राख्न, बिक्रि गर्न पाउने तर कुनैपनि बहानामा सरकारबाट वा दानदातव्यबाट पाएको जग्गा जमीन बेच्न, धितोराख्न, बहालमा लगाउन, कसैलाई बकस वा दान दिन कानूनै बनाएर पूर्ण बन्देज गर्नुपर्छ ।
यदि सरकारबाट प्राप्त गरेको जमीन प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा परिवारले उपयोग गरेको छैन, निजले आफ्नो आर्जनबाट घरबास अन्यत्र बनाइसकेको छ, बसाइसराइ गरेर गएको छ भने त्यसरी दिइएको जग्गा जमीन पुनः सरकार कै नाममा स्वचालित रूपमा आउने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ । एउटा परिवारलाई चाहिने आवासिय घर एउटा हो । जमीनको आवश्यकता बासको लागि हो या खेतीपाती गरिखान हो । यी दुइटै काम गरेको छैन भने उ सुकुम्बासी होइन । उसलाई सरकारी जमीनको खाँचो छैन भन्ने बुझ्नैपर्छ ।
एक भन्दा बढि घर घडेरी भनेको व्यवसाय नै हो । फाइदा कमाउने वा भाडा खाने उद्देश्य कै लागि हो भन्ने कुरामा कुनै दुईमत हुनसक्दैन । यसलाई कानून बनाएरै कृषि र घरबास बाहेकको सम्पत्तिलाई व्यवसायिक कायम गराउने र सोहि अनुसारको करको व्यवस्था खरिदको बखत र स्वामित्वमा कायम राख्दाको बखतमा पनि हुनुपर्छ । यसबाट सुकुम्बासी समस्या समाधान मात्रै होइन अतिरिक्त सम्पत्ति आर्जन गर्न गरिने भ्रष्टाचार पनि न्यून भएर जानसक्छ । साथै सरकारबाट सुकुम्बासीको नाउँमा वा अन्य नाउँमा जग्गा प्राप्त गर्ने र त्यसलाई बेचबिखन गरेर फेरि सुकुम्बासी भन्दै जुलुस लगाउन पनि बन्द हुनेछ ।
राज्यले आफ्ना जनतालाई बास बनाउने जमीनसम्म पनि नभएकालाई बासको जमीन दिनुपर्छ । सकेसम्म बासपनि बनाएरै दिनुपर्छ । खेती गर्न कसैले चाहन्छ भने सरकारले खेतीगर्ने जमीन पनि लालपूर्जा बनाएर होइन प्रयोजन खुलाएर दिनुपर्छ । तर त्यसरी दिएको जमीन जनताले पनि इमान्दार भएर उपयोग गर्नुपर्छ बपौती सम्झेर पटकपटक लिने र बेचेर खाने धन्दामा लाग्नेकाम बन्द गरिनुपर्छ । यसो गर्यो भने सुकुम्बासी समस्या सधैंको लागि समाधान हुनेछ ।