अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यका कारण सुनचाँदीको मूल्य दैनिक उतारचढाव हुन्छ । दैनिक जसो सुनचाँदीको मूल्य बढिरहेको छ । त्यसमाथि सरकारले लगाएको विलासिता कर र भ्याटका कारण आज बिहीबारदेखि सुन तथा सुनका गरगहना तथा हिरा लगायत बहुमूल्य पत्थरका गहना महंगो हुने भएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमार्फत सुन तथा सुनका गरगहनामा लगाइएको २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा लगायत बहुमूल्य पत्थरमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको छ । जुन आज साउन १ गतेदेखि लागु हुँदैछ ।
सुनचाँदी व्यवसायीले त्यसविरुद्ध व्यवसाय नै बन्द गरेर आन्दोलन गरेपछि सरकार पछि हटेको छैन भने व्यवसायीले सरकारसँगको सम्झौता पछि व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
आन्तरिक राजश्व विभागले साउन १ गतेदेखि सुन तथा सुनका गरगहनाको कारोबार गर्नेका लागि कारोबार गर्दा जारी गर्नुपर्ने बिलको नमूना तथा संकलित कर बुझाउनु पर्ने नमूना समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
सरकारले पाँच तारे र सोभन्दा माथिका तारे होटल तथा लक्जरी रिसोर्टले प्रदान गर्ने सेवाको विक्री मूल्यमा, आयातित तयारी मदिराको पैठारीमा भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्कसहितको मूल्यमा, सुन तथा सुनका गरगहनाको बिक्री मूल्यमा बिलासिता कर लाग्ने बजेट भाषण मार्फत सार्वजनिक गरेको थियो ।
‘पाँच तारे र सोभन्दा माथिका तारे होटल तथा लक्जरी रिसोर्टले प्रदान गर्ने सेवा बिक्रीका बखत, आयातित मदिरामा पैठारी हुने भन्सार बिन्दुमा पैठारीका बखत, सुन तथा सुनका गरगहनाको विक्रीका बखत’ उक्त विलासिता कर असुल गर्नुपर्ने आर्थिक विधेयक, २०८२ ले विद्युतीय सेवा कर, विलासिता शुल्क र स्वास्थ्य जोखिम कर सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थामा उल्लेख छ ।
‘विलासिता शुल्क छली भएको पाईएमा कर अधिकृतले विलासिता शुल्क निर्धारण गर्न सक्नेछ’, विलासिता करको छलीमा हुने कारवाही उल्लेख गर्दैै भनिएको छ ।
सरकारको बजेट भाषण पछि आन्दोलित व्यवसायीले सरकारसँग सम्झौता गर्दै आन्दोलन फिर्ता लिएर पसल, व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याएका थिए । सुनचाँदी तथा रत्नआभूषण व्यवसायी महासंघ र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सुनचाँदी व्यवसायको समस्या समाधानका लागि सरकारसँग भएका छलफल सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढेको भन्दै विरोधका कार्यक्रमहरू स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सुन, चाँदी तथा रत्न आभूषणको कारोबार र ढुवानीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायसँग जारी छलफलमा व्यवसायीहरूका मागप्रति सरकारले चासो देखाएको भन्दै गत विहीवार बसेको संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय लिएको हो । पत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार, व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न वाणिज्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिले व्यवसायको स्वचालित सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया र सन्दर्भ पत्र तयार गर्नेछ ।