शिक्षक सरुवा, विद्यालय मर्ज, गैरकानूनी काज फिर्ताको निर्णय विरुद्ध उच्च अदालतमा रिट
नरैनापुर गाउँ शिक्षा समितिले शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीहरुको हित विपरीत निर्णय गरेको भन्दै उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा दायर भएको रिटमा अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
नरैनापुरका शिक्षक र अभिभावकले संयुक्त रुपमा मंगलवार दायर गरेको रिट उपर सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश गोविन्द जोशीको इजलासले शिक्षा समितिले गरेको मिति २०८२।०३।२७ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता राम कुमार दीक्षित, पूनम श्रेष्ठ, डा.पूर्ण बहादुर शाही, प्रभात रन्जन पोखरेल, राकेश कुमार सोनीले गरेको बहसमा शिक्षा समितिले असार २७ गते गरेको निर्णय र शिक्षा अधिकृतले असार ३० गते जारी गरेको पत्र कार्यान्वयन गर्न आदेश जारी भएको रिट निवेदक राधेश्याम यादवले बताए ।
उच्च अदालतमा दायर भएको उत्प्रेषण प्रतिषेध र परमादेश रिटमा नरैनापुर गाउँकार्यपालिका, गाउँपालिका अन्तर्गत गठित गाउँ शिक्षा समिती, गाउँपालिका अध्यक्ष तथा गाउँ शिक्षा समितिका संयोजक इस्तियाक अहमद शाह, शिक्षा युवा तथा खेलकूद शाखा र शिक्षा अधिकृत कृष्ण कुमार थारुलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिटमा नरैनापुर गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन,२०७४ को दफा १० बमोजिम गठित गाउँ शिक्षा समिति संघीय शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ११(ट) संग बाझिएकोले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५७(६) बमोजिम बाझिएको हद सम्म अमान्य हुने हुंदा गैरकानुनी रुपमान गठित नरैनापुर गाउँपालिकाको गाउँ शिक्षा समितिलाई बदर गर्न माँग गरिएको छ ।
शिक्षकले सरुवाको लागि निवेदन दिएमा शैक्षिक सत्रको पहिलो महिनामा गाउँ कार्यपालिकाले सरुवा गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान र शिक्षा नियमावली २०७४ को नियम ४८ विपरीत कार्य गरेकोले शिक्षा समिति सहित सो को निर्णय समेत बदर गर्न माँग गरिएको अधिवक्ता डा.पूर्ण बहादुर शाहीले दैनिक नेपालगन्जलाई बताए ।
शिक्षा समिति नै अवैधानिक रहेको अवस्थामा उक्त समितिले गरेको सबै निर्णयहरु स्वत अवैधानिक हुन्छन्, अधिवक्ता शाहीले भने, यद्यपि अदालतले दुबै पक्षको कुरा सुनेर मात्र निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । दुबै पक्षलाई अदालतले छलफलका लागि श्रावण २५ गते बोलाएको छ, उनले भने, अन्तिम निर्णय छलफल र प्रमाणको आधारमा हुन्छ ।