किन दिइन्छ यातना ?
अपराधमा साबिती गराउन, बिरोधीलाई तह लगाउन र सुचना प्राप्त गर्नको लागि यातनाको प्रयोग हुने गर्दछ । यसका अलावा बिभिन्न हिरासत केन्द्रका थुनुवाहरूको मानव अधिकार एवं कानुनका उचित प्रक्रियाको नियमित रूपमा उल्लंघन हुने गरि शारिरीक तथा मानसिक यातना दिने गरिएको छ । यस्तै स्वेच्छाचारी थुना अवधिलाई लम्ब्याउने, झुठा मिसिल एवं आरोप खडा गर्ने, स्वास्थ्योपचारबाट वञ्चित गर्ने, अदालती प्रक्रियाबाट बच्न खोज्ने प्रबृतीहरू पनि देखिने गरेका छन् । यस्ता उल्लंघनका कार्यहरू बिगतमा देशभरका हिरासतको प्रचलित अभ्यास जस्तै हुने थिए जुन राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कानून बिपरितको कार्य हो ।
बिगतको सशस्त्र द्धन्द्धकालमा त यसको चरम रूप नै थियो भन्दा हुन्छ । अहिले भने यातना दिने कार्य बिस्तारै कम हुदै गएको छ ।
सत्ता र शक्तिमा रहेका पदाधिकारीहरूले आफ्नो प्रभाव देखाउन, सुचना संकलन गर्र्ने लगायतका बिशेष उदेश्य राखी यातना दिने गर्दछन् । यसमा सार्वजनिक जवाफदेही पदमा रहेका सार्वजनिक अधिकारीको संलग्नता रहेको हुन्छ । कुनै ब्यक्तिलाई डरत्रास देखाई पीडा दिन, ब्यक्तित्व नष्ट गर्न यातना दिने गरिन्छ । मुल रूपमा अपराधमा साबित गराउन शारिरीक, मानसिक पीडा दिने गरि यातना दिइने प्रचलन बढी रहे पनि भिड नियन्त्रण गर्ने, शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने, लगायतका बहानामा यातना दिने गरेको पाईएको छ ।
यातना दिने कार्य फौजदारी अपराध हुनुका साथै गम्भीर प्रकारको मानव अधिकार उल्लङघन समेत हो । यातना तथा अन्य क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय सम्बन्धी महासन्धिले यातनाका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्दै कुनै सार्वजनिक अधिकारी वा आधिकारिक क्षमतामा काम गर्ने कुनै व्यक्ति समेतबाट जो जसले गरेको भए पनि यातना वा क्रुर अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायलाई अपराधको दायरामा ल्याउने, अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने एवम् क्षतिपूर्ति समेत प्रदान गरी प्रभावकारी न्यायिक उपचारको हकको सुनिश्चित गर्ने दायित्व राज्यलाई प्रदान गरिएको छ ।
यातना विरुद्ध राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्था ः
राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्था ः नेपालको सविधानको धारा २२ मा यातना बिरुद्धको हकको ब्यवस्था गरेको छ । नेपालको हाल बिद्यमान राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत यातना र अन्य दुव्र्यवहारलाइ फौजदारी कसुर मानिएको छ । नेपालका लागि यसको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्व अनुकल बन्नका लागि यसले आवश्यकता अनुसार यातना तथा अन्य दुव्र्यवहारलाइ रोक्न, यातना दिने कार्यमा संलग्नलाई कानूनी दायरामा ल्याई पीडितलाई न्याय दिलाउन राज्यले उचित प्रवन्ध गर्नु पर्दछ । तर बर्तमान कानूनले यातनालाई अपराधिकरण गरे पनि कार्यान्वयनको अभावमा यो हात्तीको देखाउने दाँत जस्तै भएको छ । पीडितको असुरक्षा र उजुरी गर्ने सयन्त्र पीडित मैत्री र सहज नहुँदा यातनाका घटनाले निरन्तरता पाईरहेका छन । कारवाही नभए पछि यातनालाई प्रहरीहरू अपराध अनुसन्धानमा साबिती गराउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन ।
सर्वोच्च अदालतले बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी अध्यादेश उपर २०७० पुस १८ गते आदेश गर्दा यातनालाई अपराधीकरण गर्नु पर्ने राज्यको दायित्वमा जोड दिएको थियो । अदालतले यातनाबाट मुक्त रहन पाउने अधिकार ब्यक्तिको मौलिक अधिकार भएका कुरालाइ सुनिश्चित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत यातना लगायतका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लघनका घटनाहरूमा माफी हुन नसक्ने भनी स्पष्ट पारेको छ । तर द्धन्द्धकाल र त्यस पछिका घटनामा संलग्नहरू कमै मात्र कानूनको दायरामा आउन सकेका छन् । यसले गर्दा यातनाका घटनाले निरन्तरता पाईरहेका छन् । पीडकहरू दण्डहिनतामा रमाईरहेका छन् ।
नेपालले नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध र यातना तथा अन्य क्रुर अमानबिय वा अपमानजनक ब्यवहार वा सजाय बिरुद्धको महासन्धिलाई नेपालले २०४८ सालमै अनुमोदन गरेको थियो । त्यस्तै बालअधिकार सम्बन्धि महासन्धिलाई पनि नेपालले २०४७ सालमै अनुमोदन गरेको थियो । उल्लेखित महासन्धिहरूले यातना तथा अन्य दुब्र्यवहारलाई स्पष्टतः निषेध मात्र नगरि त्यस्तो अभ्यासलाई रोक्न, अपराधिकरण गर्न र उपचार प्रदान गर्न खासखास उपायहरू अपनाउनु पर्ने दायित्व भएकोमा २०७२ को संबिधान र २०७५ को मुलुकि फौजदारी संहिता मार्फत यातनालाई अपराधिकरण गरेको छ ।
नेपालको संबिधान २०७२ र मुलुकी फौजदारी संहिता २०७५ ले यातनालाई अपराधिकरण गरेको भएता पनि नेपालमा यातना पीडितहरूले सहज तरिकाले न्याय पाउन समस्या छ । बिगतमा अदालतबाट मुद्धा जितेका पीडितहरूले पनि यातना क्षतिपुर्ति वापतको रकम पाउन सकेका छैनन ।
हालको कानूनी ब्यवस्था अनुसार प्रहरीका बिरुद्ध प्रहरीमै उजुरी गर्नु पर्नाले यातनामा दण्डहिनता ब्याप्त छ । यातना दिनेलाई कारवाही कमै हुने र अपराध अनुसन्धानमा सुचना पाउन÷मुद्धामा साबित गराउन यातना हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने कार्य अझै पुर्ण रूपमा रोकथाम हुन सकेको छैन । कतिपय मुद्धामा अहिले पनि थुनुवालाई साबिती बयान गराउन यातना दिने प्रबृत्ति रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू ः मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा ५ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार विषयक अनुबन्ध १९६६ को धारा ७ मा कसैलाई पनि यातना नदिइने तथा क्रुर, निर्दयी, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्न नहुने कुरा उल्लेख छ । त्यसैगरी यातना विरुद्धको महासन्धि १९८४ को धारा १ मा कुनै सार्वजनिक अधिकारी वा आधिकारिक क्षमतामा काम गर्ने कुनै व्यक्तिबाट वा निजको सहमतीबाट कुनै व्यक्ति वा तेस्रो व्यक्तिबाट सूचना वा साविति लिने वा तेस्रो व्यक्तिले गरेको वा गरेको भनी शङ्का गरिएको कार्यको लागि दण्ड दिने वा सो व्यक्ति वा तेस्रो व्यक्तिलाई त्रास देखाउने वा बलजफ्ती गर्ने जस्ता उद्देश्यको लागि वा कुनै किसिमको भेदभावमा आधारित कुनै कारणका लागि जानी जानी दिइएको शारीरिक वा मानसिक पीडा वा कष्ट दिने कार्यलाई यातनाको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । उक्त महासन्धिमा यातनालाई फौजदारी अपराधको रूपमा परिभाषित गर्नुको साथै पीडकलाई दण्ड र पीडितलाई क्षतिपूर्ति, परिपुरण एवम् पुनस्र्थापना, कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीलाई यातना निषेध सम्बन्धी शिक्षा र तालीम दिनुपर्ने, यातनाद्वारा लिइएको बयान प्रमाणका रूपमा ग्रहण गर्न नहुने लगायतका व्यवस्थाहरू समावेश गरिएको छ । यसका साथै बन्दीहरूको व्यवहारका लागि न्यूनत्तम मापदण्डगत नियमहरू १९५५, जेनेभा महासन्धि १९४९ का साझा धारा ३, यातना विरुद्धका राष्ट्र सङ्घीय घोषणा पत्र १९७५, कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीका लागि आचारसंहिता १९७९, यातना विरुद्ध महासन्धिको ऐच्छिक आलेख २००२ लगायतका दस्तावेजहरूमा यातनालाई निषेध गर्ने प्रावधानहरू उल्लेख गरिएका छन ।
नेपालले गरेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बमोजिम यस्ता घटनाहरूको निर्मूलीकरण हुन सकेको छैन ।
यातना बिरुद्धको महासन्धिको धारा २ (१) अनुसार हरेक पक्ष राष्ट्रले आफना क्षेत्राधिकार भित्रका भुभागमा यातनाका कार्यलाई रोक्न प्रभावकारी कानूनी, प्रशासनिक, न्यायिक वा अन्य उपायहरू अपनाउने छन् । (२) युद्धको अवस्था वा युद्धको त्रास, आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता वा अन्य सार्वजनिक संकट जुसुकै भए पनि कुनै पनि परिस्थितिलाई यातनाको पुष्टट्याईका रूपमा याचना गर्न सकिदैन भनेर यातना बिरुद्धको महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको दायित्व हुने भए पनि सो बमोजिम राज्यले आफ्नो दायित्व पुरा गर्न नसक्दा यातनाका घटनाले निरन्तरता पाईरहेका छन् ।
अन्तमा यातना मानव अधिकार उल्लघंन मात्रै नभई यो गंभिर फौजदारी अपराध पनि भएको हुँदा कानून न कुनै बहानामा यातना स्वीकार्य नभएकोले यसको रोमथाम र पीडितको न्यायका लागी सम्बद्ध पक्ष लाग्न जरुरी छ । (लेखक अधिवक्ता हुन ।)