बाँके र बर्दियाका जनप्रतिनिधि, उद्योगी–व्यवसायी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले नेपालगन्ज–नयाँ दिल्ली सिधा हवाई उडान तत्काल सुरु गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा लगायतलाई औपचारिक ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा राजधानी काठमाडौ पुगेको सर्वपक्षीय प्रतिनिधि मण्डलले वृहत छलफलपछि प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटार पुगेर औपचारिक ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
सो भेटमा प्रतिनिधि टोलीले नेपालगन्ज विमानस्थलमा आवश्यक पूर्वाधार विकास भइसकेकाले पश्चिम नेपालको ३२ जिल्लाको हवाई सुविधा विस्तार र व्यवसायिक गतिविधि वृद्धिका लागि यो उडान अत्यावश्यक भएको बताएको थियो ।
‘यो विषयलाई प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणको एजेण्डाका रुपमा स्थापित गर्न प्रतिनिधिमण्डल सफल भएको छ,’ संघका अध्यक्ष टंक धामीको नेतृत्वमा राजधानी गएको सर्वपक्षीय टोली र प्रधानमन्त्रीबीचको भेटपछि महासचिव भीमबहादुर रानाभाटले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘यो भेटले हाम्रो मुद्दा र बहसलाई एउटा उचाईमा पुर्याएको छ ।’ प्रधानमन्त्रीबाट आफुहरु आशावादी भएको प्रतिनिधिमण्डलका सदस्य सचिव रानाभाटको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीको सकारात्मक संकेत
सर्वपक्षीय मागपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफू यस विषयमा सकारात्मक रहेको र भारत सरकारसँग छलफल गर्ने विश्वास दिलाए । उनले नेपालगन्ज विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार, जमिन संरक्षण र पूर्वाधार सुदृढीकरणमा चासो दिन सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गरे ।
‘नेपालगन्जदेखिनै हामीले गरिआएको बहस पैरवीले प्रधानमन्त्रीको ध्यान खिचेको रहेछ,’ प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी नाट्टा बाँके च्याप्टरका अध्यक्ष श्रीराम सिग्देलले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीका कुराले यो एजेण्डालाई उहाँले प्राथमिकतामा राखेको प्रष्ट हुन्छ ।’
भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नातर्फबाट नेपालगन्ज– दिल्ली उडानको विषय प्राथमिकतामा परेको जनाउ दिंदै भारतीय भूमिकाले यसको परिणामलाई निर्दिष्ट गर्ने संकेत गरेका थिए ।
परराष्ट्रमन्त्रीको दृढ प्रतिबद्धता
सोमवारनै प्रतिनिधिमण्डलले परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवासँग पनि भेटवार्ता गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा भेट गर्न पुगेका बाँकेका प्रमुख राजनीतिक दलका नेता, संघीय सांसद, उद्योगी व्यवसायी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूसँग कुरा गर्दै डा. राणाले उडानका लागि आफूले पहिलेदेखि नै पहल गरिरहेको बताइन् ।
‘नेपालगन्ज–दिल्ली उडान हाम्रो प्राथमिक एजेन्डामा छ, यो सुरु हुन सके नेपाल र भारत दुवैलाई पारस्परिक लाभ पुग्नेछ,’ मन्त्री राणाले बाँके बर्दियासँगको आफ्नो भावनात्मक लगावसमेत उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिमण्डलसँग सकारात्मक धारणा राखिन् ।
उनका अनुसार, कनेक्टिभिटी बढाउन सक्दा मात्र पर्यटन, उद्योग–व्यापार, पारवहन र जनस्तरको सम्बन्धमा उल्लेख्य वृद्धि हुने र यसबाट दुवै मुलुकलाई लाभ पुग्नेछ ।
‘मानसरोवर गेटवे’ को सपना
सर्वपक्षीय टोलीले प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री राणासमक्ष नेपालगन्जलाई ‘मानसरोवर गेटवे’का रूपमा स्थापित गर्न यो उडान अपरिहार्य रहेको धारणा राख्यो । यसबाट सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका करिब २५ जिल्लाका बासिन्दालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
उनीहरूले नेपालगन्ज विमानस्थलमा प्रतिघन्टा ६०० यात्रुलाई सेवा दिन सकिने क्षमता रहेको र आवश्यक सबै पूर्वाधार तयार भइसकेको प्रष्ट पारेका थिए । ‘त्यसबारे हामीले प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीमात्रै होइन, पर्यटनमन्त्री र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसमेतलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छौं,’ नेपालगन्ज– उडान दबाव समूहका सदस्य– सचिव रानाभाटले भने ।
अघिल्लो दिन आइतवार राजधानीमै यसबारे वृहद् छलफल बहस गरिएको थियो । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा गरिएको छलफलमा सांसद सञ्जय गौतम, डा. धवलशमशेर राणा, शक्तिबहादुर बस्नेत, सुर्य ढकाल, दिपा शर्मा रुपाखेती, लक्ष्मी तिवारी, शान्ति चौधरी, शोभा ज्ञवाली, जावेदा खातुन, आशा विक, अब्दुल खान, पूर्वमन्त्री महेश्वरजंग गहतराजलगायतका जनप्रतिनिधिहरूले आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्ट, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, पूर्व अध्यक्ष भवानी राणा, नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले पनि यो उडानका सम्भावित फाइदा र अवसरबारे प्रष्ट पारेका थिए ।
सार्वजनिक अपेक्षा
स्थानीयवासी, पर्यटन व्यवसायी र उद्योगीहरूको धारणा अनुसार नेपालगन्ज–दिल्ली सिधा उडान सुरु हुन सके पश्चिम नेपालको आर्थिक गतिविधिमा नयाँ गति आउनेछ, भारतसँगको आवागमन सजिलो हुनेछ र नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा नयाँ अध्याय सुरु हुनेछ ।
‘सबैको सहकार्य र सरकारको थोरै मेहनत भए यो उडान सुरु गर्न सजिलो हुन्छ’ प्रधानमन्त्रीको सकारात्मक भूमिकाले आफु उत्साहित भएको विश्वास व्यक्त गर्दै नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंकबहादुर धामीले भने, ‘यो माग अब हाम्रोमात्रै रहेन, देशकै भइसक्यो ।’