कर्णाली विकास बैंकको अर्बाैं रकम हिनामिना प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका बैंकका पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्रले असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेका छन् ।
गम्भीर स्वाथ्य अवस्थामा पनि आफुले अनुसन्धानमा सघाइरहेको बताउँदै आएका पूर्वअध्यक्ष मिश्रले परिवारका सदस्यमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै आफ्ना कारणनै बैंक घोटाला सतहमा आउन सकेको दावी गरेका छन् ।
बैंकमा हिनामिना भएको आंशका लागेपछि आफुलगायत तत्कालिन अध्यक्ष डा.ओम प्रकाश मिश्रले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र नेपाल राष्ट्र बैंकमा त्यसको छानबिनका लागि निवेदनसमेत दिएको खुलासा गर्दै मिश्रले भनेका छन्, ‘त्यसो गरेवापत मुख्य अभियुक्त राजेन्द्रवीर रायले फँसाइदिने धम्कीसमेत दिए, तर त्यही भयो जुन उनले धम्की दिंदै आएका छन् ।’ देशविदेशबाटै मुख्य दोषीहरुको चलखेल तिब्र भइरहेको दावी उनको छ ।
‘बैंकमा भएको घोटाला सम्बद्ध निकायसम्म सूचना दिएर छानबिनको निवेदन दिनेमाथिनै मुद्दा चलाएर हामीमाथि ठुलो पीडा दिने काम भएको छ,’ मिश्रले सीआइबी अभियोजन प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भनेका छन्, ‘बैंकमा कहिँ नकहिँ घोटाला भएको छ, शंका मानेर म लगायत डा.ओम प्रकाश मिश्रले प्रहरी, प्रशासन र राष्ट्र बैंकमा अनुसन्धानका लागि निवेदन दियौं । उक्त निवेदनमाथि अनुसन्धान र छानबीन नै नगरी निवेदकमाथि नै मुद्दा चलाउनुले चित्त बुझेको छैन ।’ बैंक घोटाला प्रकरणमा आफ्नो र डा.मिश्रको रत्तिभर पनि संलग्नता नरहेको जिकिर गर्दै उनले आफु निर्दोष रहेको धारणा बाहिर पठाएका हुन् ।
आफुले आन्तरिक छानबिनमार्फत १ सय ३३ करोड घोटाला भएको थाहा पाएपछि आवश्यक अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा लिखित जानकारी गराएको पूर्व अध्यक्ष मिश्रको दावी छ । जुन कुरा त्यतिबेलैपनि राष्ट्रिय तथा स्थानीय सञ्चारमाध्यमले समाचार प्रकाशमा ल्याएका थिए । ‘उक्त निवेदनलाई गहिराई पूर्वक नलिएर राष्ट्र बैंकले केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) मार्फत अनुसन्धान गराई निर्दोषमाथि मुद्दा चलाउनुले चित्त दुःखेको छ,’ पूर्वअध्यक्ष मिश्रले आफ्ना धारणा सञ्चारमाध्यमलाई सम्प्रेषण गर्दै भनेका छन् ।
बैंक सञ्चालक समितिलाई नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार मात्र रहेको भन्दै पूर्वअध्यक्ष मिश्रले कर्जा प्रवाहका लागि बैकका कर्मचारीले रीतिपूर्वक पेश गरेको कागजातलाई दृष्टिगत गर्दै ऋण लगानी गर्ने निर्णय समितिले गर्दैआएको दावी उनले सार्वजनिक गरेका छन् ।
‘सञ्चालक समितिलाई नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार मात्र हुन्छ, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार सिइओ र अन्य कर्मचारीलाई छ,’ पूर्वअध्यक्ष मिश्रले ‘सम्बन्धित निकायले आफुमाथि झुठो मुद्दा लगाएर फँसाउन खोजेको’ दावी गर्दै भनेका छन्, ‘अदालतले यो मुद्दालाई उच्च संवेदनशीलता र बस्तुगत तथ्यपरखताका आधारमा आफै अनुसन्धान गर्नेमा म ढुक्क छु ।’
नेपालगन्जमा प्रधान कार्यालय रहेको कर्णाली विकास बैँक लिमिटेडमा भएको आर्थिक घोटालामा पक्राउ परेका बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रवीर राय, पूर्वअध्यक्ष पशुपतिदयाल मिश्र र कर्मचारी बेदप्रकाशसिंह ठकुरीलाई उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलाशले गत बुधबार पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।
आफुलाई थुनामा पठाउने उच्चको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च जाने तयारीमा रहेका पूर्वअध्यक्ष मिश्रले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७३ अनुसार न्यायको पहल गरिरहेको पनि खुलाए ।
न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारु र पुनमसिंह चन्दको संयुक्त ईजलासले सोही क्रममा पक्राउ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कर्मचारी भुवन बस्नेतलाई भने दुई लाख रुपियाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।
उनीहरुविरुद्ध नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गरेकोे अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाँकेले उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्जस्थित वाणिज्य इजलासमा साउन १४ गते मुद्दा दायर गरेको थियो ।
प्रहरीले बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका संस्थापक अध्यक्ष रायसहित १०९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेपनि अन्य १०५ जना अझै फरार छन् । फरार भनिएकामध्ये मृत्यु भइसकेकासमेतको नाम समावेश छ ।
बैँकमा घोटाला गरेको भन्दै पक्राउ परेका चार जनासहित १०९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर तीन अर्ब २० करोड ११ लाख ५४ हजार १५७ रुपियाँ ३ पैसा बिगो कायम गरेर मुद्दा दर्ता गरिएको हो । ‘सामान्य अनुसन्धानसमेत नगरि सीआइबीले हचुवाका भरमा मुद्दा अदालत लगेको देखिन्छ,’ स्थापनाकालदेखिका सञ्चालक, ऋणि, अडिटरसम्मलाई विना अनुसन्धान मुद्दा दायर गरिएको जानकारी दिंदै बहसपैरवीमा सहभागी एक कानुन व्यवसायी भन्छन्, ‘पर्याप्त अनुसन्धान गरेर गएको भए सूची सानो र दोषीहरुकोमात्रै बन्थ्यो अदालतलाई पनि प्रभावकारी न्यायसम्पादन गर्न सहयोग पुग्ने थियो ।’ सबैलाई एउटै डालोमा राखेर मुद्दालाई गञ्जागोल अवस्थामा अदालत पठाइएको दावी उनको छ ।
सरकारी वकिल कार्यालयले साउन १४ गते अभियोग दर्ता गरेपछि दुईदिनसम्म सरकारी वकिल कार्यालयको र प्रतिवादीको तर्फबाट गरी २४ जना कानून ब्यवसायीले थुनछेक वहसपैरवीपछि अदालतले बस्नेतसँग धरौटीमाग गर्यो भने अरुलाई थुनामा पठाएको हो । फरारहरुलाई भने तामेलीमा राखिएको छ ।
सिआईबीले रायको नाममा दुई अर्ब ६३ करोड ३२ लाख १६ हजार ५९७ रुपियाँ, पूर्व अध्यक्ष मिश्रको नाममा ८२ करोड ४६ लाख २९ हजार, बैँकका वित्त शाखा प्रमुख ठकुरीको नाममा २४ करोड ६३ लाख ९९ हजार रुपियाँको बिगो कायम गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ ।
राष्ट्र बैँकले २०८१ साल पुस १० गते यो बैँकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि बैँकको व्यवस्थापन राष्ट्र बैँकले नै लिएको छ । तत्कालिन अध्यक्ष डा. मिश्रको आन्तरिक छानविन समितिको अनुसन्धानका आधारमा राष्ट्र बैंकले संकटग्रस्त घोषणा गर्दै कर्णाली विकास बैँक सञ्चालनका लागि बैँक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरेको थियो ।
यो समूहले २०८१ पुस ११ गतेदेखि नै जिम्मवारी सम्हालेको छ । राष्ट्र बैंकबाट गठित ब्यवस्थापन समूहका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त समूहका सदस्य उपनिर्देशक जुगल किशोर कुशवाहको जाहेरीले मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।
कुशवाहले पूर्व कर्मचारी बस्नेतलाई उन्मुक्ती दिनेगरि राष्ट्र बैंककै उच्च कर्मचारीको संलग्नता देखाउने मिश्र अनुसन्धानको रिस फेरेको दावी मिश्र परिवारको छ । ‘उच्चस्तरीय अनुसन्धान होस्, सबै स्पष्ट हुन्छ,’ मिश्र निकट कानुन व्यवसायी भन्छन्, ‘जस्ले अनुसन्धान गरेर यति ठुलो घोटालालाई सतहमा ल्यायो उसैलाई सताउने गरि प्रपञ्च गरियो, प्रतिसोध साँध्ने काम भइरहेको छ ।’