आर्थिक बर्ष सुरु हुनु अगावै स्थानीय तहले बजेट तथा कार्यक्रम बनाउने गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन भने पूर्ण रूपमा एक आर्थिक बर्षभित्र हुने गरेको छैन । बाँकेका स्थानीय तह आफैले बनाएका योजनाहरूको कार्यान्वयन निकै कमजोर देखिएको छ । आर्थिक बर्ष २०८०÷८१ को लेखापरीक्षणपछि महालेखाले जारी गरेको ६२ औं प्रतिवेदनमा योजना कार्यान्वयनको अवस्था औंल्याइएको छ । बाँकेका स्थानीय तहले बनाएका एकै आर्थिक बर्षमा कार्यान्वयनमै नआउने, आएका पनि अधुरो रहने गरेको महालेखाले औंल्याएको हो ।
महालेखाका अनुसार, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उतरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३५ बमोजिम स्वीकृत भएको कार्यक्रममा त्रैमासिक प्रगति विवरण बनाई पेश गर्नुपर्ने र त्रैमासिक कार्य लक्ष्य तथा कर्यक्रम बमोजिम कार्य सम्पादन गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘कार्यालयले त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति विवरण बनाई पेश गर्नुपर्नेमा कार्यालयले सञ्चालन गरेका स्थानीय स्तर, जिल्ला तथा केन्द्रीय स्तरका योजनाको नियम बमोजिमको ढाँचामा त्रैमासिक प्रगति विवरण तयार गरेको देखिएन’, महालेखाले बाँकेका स्थानीय तहको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
राप्तीसोनारी पालिकाले विवरण अनुसार आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ मा २५ योजनाको प्रगती शुन्य रहेको छ भने १० योजनाको प्रगती २५ प्रतिशत भन्दा कम रहेको छ । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको कुल २ सय २५ योजना मध्ये ५० प्रतिशत उपलब्धी भएका योजनाको संख्या ७ प्रतिशत, ७५ प्रतिशत प्रगति भएका योजनाको संख्या ५ र ७५ प्रतिशत भन्दा बढी प्रगति भएको योजनाको संख्या १ सय ७८ वटा रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘स्रोत अभाव, वर्षा, जग्गा विवाद लगायतका कारणले आयोजनाहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको पालिकाले जनाएको छ । तसर्थ कार्यान्वयन योग्य योजनाहरू छनौट गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ’, महालेखाले भनेको छ, ‘योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा तथा छनौट गर्दा कार्यान्वयन योग्य योजना छनौट गर्नुपर्दछ ।’
त्यस्तै, बैजनाथ गाउँपालिकाले आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ मा बनाएका २ सय ७ योजना मध्ये उक्त आ.व.मा ३१ वटा योजना कार्यान्वयन नै गर्न सकेन । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार, उक्त ३१ वटा योजनाको प्रगति शुन्य रहेको छ । ‘२ वटा योजनाको प्रगति २५ प्रतिशत, ७५ प्रतिशतसम्म कार्यान्वयन भएका योजनाको संख्या ४ वटा र सो भन्दा माथि प्रगति भएका योजनाको संख्या १ सय ६२ रहेका छन्’, महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । महालेखाले बैजनाथ गाउँपालिकाले शुन्य प्रगति भएका र प्रगति कम भएका योजनाहरूको स्पष्ट कारण नदेखाएको उल्लेख समेत गरेको छ । यद्यपि, बैजनाथ गाउँपालिकाले समयमै बजेट उपलब्ध नहुनु, जग्गा विवाद तथा बर्षाद लगायतका कारणले कार्यक्रमहरूको प्रगति शुन्य भएको बताएको छ ।
कोहलपुर नगरपालिकाको आ.व. २०८१÷०८२ का लागि बनाइएका २ सय ३१ वटा योजना मध्ये ११ वटा योजनाको प्रगति शुन्य रहेको छ । महालेखाका अनुसार, २५ प्रतिशत सम्म प्रगति भएका योजनाको संख्या ५, ५० प्रतिशतसम्म प्रगति भएको योजनाको संख्या २०, ७५ प्रतिशतसम्म प्रगति भएका योजनाको संख्या १७ र ७५ प्रतिशत भन्दा माथि कार्यान्वयन भएका योजनाको संख्या १ सय ७८ वटा रहेका छन् ।
कोहलपुर नगरपालिकाले पनि जग्गा विवाद, अनुदानमा कटौती, स्रोतको अभाव जस्ता कारणले योजनाको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएको छ । महालेखाले लक्ष्य बमोजिम स्रोतको प्रबन्ध गरी निर्धारित कार्यक्रम तथा योजनाहरू तोकिएको समयमा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
खजुरा गाउँपालिकाको समग्रमा योजनाहरूको प्रगति प्रतिशत ६९.२८ रहेको र केही योजनाहरू प्रगति शुन्य रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खजुरा गाउँपालिकाले बजेट अभावको कारण योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएको छ । महालेखाले खजुरालाई कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाई सन्तोषजनक प्रगति हासिल गर्न सुझाव दिएको छ ।
आर्थिक २०८०÷०८१ मा जानकी गाउँपालिकाले १ सय ९९ वटा योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । तर, १९ वटा योजनाको प्रगति शुन्य, १२ वटा योजनाको प्रगति २५ प्रतिशतसम्म मात्रै, १३ वटा योजनाको कार्यान्वयन ५० प्रतिशतसम्म मात्रै र ७५ प्रतिशतसम्म कार्यान्वयन भएका योजनाको संख्या १ सय ५५ वटा रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नरैनापुर गाउँपालिकाले बनाएका ४६ योजनामा कुल ७४.१२ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले ६९ वटा योजना बनाएकोमा ९ वटाको प्रगति शुन्य, ५० प्रतिशतसम्म कार्यान्वयन भएका योजना संख्या १०, ७५ प्रतिशतसम्म कार्यान्वयन भएका योजनाको संख्या ९, ७५ प्रतिशत माथि कार्यान्वयन भएका योजनाको संख्या ४१ वटा रहेका छन् ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ मा पालिका स्तरीय १ सय ६६ वटा योजना बनाएकोमा १० वटा योजनाको प्रगति शुन्य, २५ प्रतिशतसम्म कार्यान्वयन भएका योजनाको संख्या ११, ५० प्रतिशतसम्म कार्यान्वयन भएका योजनाको संख्या १७ वटा रहेका थिए ।