सुशीला न्यौपाने
आजकल देशमा विवाहसम्बन्धी विषयमा व्यापक बहस भइरहेको छ—विवाहको उमेर कति हुने, पुरुषले अर्को विवाह गर्न पाउने कि नपाउने इत्यादि ।
विवाह पवित्र सामाजिक बन्धन हो, जसको उद्देश्य केवल दुई व्यक्तिलाई मात्र होइन, समाजलाई पनि सुदृढ बनाउनु हो । यसले श्रृष्टिको निरन्तरता र सामाजिक संरचनाको स्थायित्व सुनिश्चित गर्छ । त्यसैले विवाहलाई एक महत्वपूर्ण सामाजिक घटना मानिन्छ ।
परम्परागत नेपाली समाजमा विवाहका आठ प्रकार पाइन्छन्, जसमा प्रत्येक समुदायले आफ्नो परम्परा र चलनअनुसार पालन गर्ने गरेको छ। कानुनी दृष्टिले, नेपालमा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ ले विवाहलाई मान्यता दिएको छ, तर यसले दोस्रो विवाहको व्यवस्था राखेको छैन ।
बहुविवाहसम्बन्धी अवस्था, संहिता लागू हुनु अघि र पछि दुवै समयमा, कानुनी दृष्टिले भिन्न भए पनि व्यवहारमा अझै यसको छायाँ देखिन्छ ।
विवाह केवल कानुनी विषय मात्र होइन, यो नैतिकताको पनि कुरा हो। पुरुष वा महिला—दुवै पक्षबाट बहुविवाह हुने गरे पनि महिलाको संख्यात्मक अनुपात निकै न्यून छ । बहुविवाहको मूल कारण व्यक्ति हुर्किएको सामाजिक परिवेश, परिवारको वातावरण, अभिभावकबीचको सम्बन्ध, र व्यक्तिगत सोचमा आधारित हुन्छ । सबै महिला एउटै स्वभावकी हुँदैनन्, जस्तै सबै पुरुष पनि एउटै सोचका हुँदैनन् । यसकारण, यसलाई नितान्त व्यक्तिगत निर्णयको विषय मान्नुपर्छ ।
तर, के सबै पुरुष कानुनले अनुमति दिएपछि बहुविवाह स्वीकार्छन् ? के सबै महिलाले यसलाई अस्वीकार गर्छन् ? यस्तो ठोकुवा गर्न कठिन छ । वास्तवमा, श्रीमान–श्रीमतीबीचको नजिकपन, हार्दिकता, समर्पण र विश्वास नै वैवाहिक सम्बन्धको आधार हो । जब यी तत्वमा कमी आउँछ, त्यस्तो खालीपन बहुविवाह जस्ता विकृतिलाई निम्त्याउन सक्छ ।
सदियौँदेखि महिलाहरू सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र मानसिक रूपमा हिंसा तथा विभेदको शिकार भइरहेका छन् । तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ—घरेलु हिंसा, लैङ्गिक विभेद, र दुव्र्यवहारका घटनामा महिलाको संख्या पुरुषभन्दा धेरै छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, महिला अधिकारसम्बन्धी सम्मेलन, संविधानिक व्यवस्था, र सरकारी÷गैर–सरकारी संस्थाहरूको पहलमार्फत केही सुधार ल्याउन प्रयास गरिरहेको छ ।
तर विडम्बना—बलात्कार, हत्या, महिला हिंसा र मानसिक यातनाका घटनाहरू दिनहुँ बढिरहेका छन् । कतिपय घटनाहरू सार्वजनिक नहुँदै महिलाको ज्यान लिन्छन्। मानसिक पीडाका कारण आत्महत्या बढ्दो छ, सम्बन्धविच्छेदका घटनामा वृद्धि छ, र अभिभावकविहीन बालबालिकाको संख्या उल्लेखनीय छ । आधुनिकीकरणको नाममा हामीले सामाजिक मर्यादा र राम्रा संस्कारहरू बिर्सँदा यस्ता समस्याहरू अझ गहिरिँदै गएका छन् ।
यस्तो अवस्थामा कानुनलाई अझ सबल, कार्यान्वयन योग्य, र यथार्थपरक बनाउनुपर्ने सट्टा, कानुन निर्माणको थलोमै अनावश्यक विषयहरूलाई प्राथमिकता दिनु निन्दनीय कुरा हो । यसले कानुन निर्माताको दृष्टिकोण र क्षमताप्रति प्रश्न उठाउँछ।
यसका पछाडि विभिन्न कारण छन्,
पितृसत्तात्मक सोचको गहिरो जरा
राजनीतिक वा प्रशासनिक उच्च तहमा महिलाको न्यून र अर्थपूर्ण सहभागिताको कमी
कानुन निर्माणमा दूरदर्शिता र गहिरो अध्ययनको अभाव
निर्णय क्षमता र जिम्मेवारी बोधको कमी
समाज गतिशील हुन्छ, त्यसैले समयानुसार कानुन परिमार्जन गर्न जरुरी छ । नयाँ कानुनले सभ्य समाजको परिकल्पना गर्नुपर्छ—जहाँ महिला, पुरुष, बालबालिका र जेष्ठ नागरिक सबैको सम्मान होस्, परिवार र समाज विखण्डन नभई एकता कायम होस् ।
हामी यस्तो युगमा बाँचिरहेका छौँ जहाँ व्यक्तिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार परिवार हो । परिवारलाई बेवास्ता गरी केवल व्यक्तिगत सुख खोज्दा दीर्घकालीन सुख प्राप्त हुँदैन । त्यसैले, आफूसँगै परिवार, समाज र वरपरका सबै जीव–जगतको खुशी सुनिश्चित गर्न सक्दा मात्र सभ्य र समृद्ध समाज निर्माण सम्भव हुन्छ ।
यहीमा नै मानव जातिको वास्तविक कल्याण निहित छ ।