हुन त संविधान समयको माग र आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्न मिल्ने राष्ट्रको अमुल्य दस्तावेज हो । तथापि नेपालको संविधान (२०७२) चाहिँ जन चाहना अनुरूप दुई दुई पटकको निर्वाचित संविधानसभा सदस्यबाट बनेको एक ऐतिहासिक दस्तावेज हो । जसले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पथमा अघि बढाएको छ । दुई पटक जननिर्वाचित संविधानसभाद्वारा लिखित नेपालको संविधान २०७२ मूलतः प्रगतिशील छ, धेरै धारा प्रगतिशील छन् जस्तैः महिला, दलित, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने आदि । तथापि राजनीतिक अस्थिरताका कारण बारम्बार संशोधन गर्न खोज्दा संविधान नै अस्थिर देखिने खतरा रहन्छ । किनकि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा अनेक समस्याहरु देखिएका छन् । जस कारण यसलाई समयानुकूल र सबै समुदायलाई अझ न्यायसंगत बनाउन सीमित तर आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रतिनिधित्व र समावेशीता अझैं प्रष्ट छैन् । जस्तै महिला ३३ प्रतिशत त भनियो तर कुन समुदायको जनसंख्याका आधारमा महिलाको प्रतिनिधित्व कति हुनेछ भनी किटान गरिएन् । जसको फलस्वरूप मधेसी, मुस्लिम, थारु, जनजाति, महिला र सीमान्तकृत वर्गले अझै पूर्ण समानता र समावेशी प्रतिनिधित्व पाएको महसुस गरेका छैनन् । यसको साथै नागरिकता सम्बन्धी धारा विवादित छ, विशेषगरी जन्म, वंशज र विवाहमार्फत नागरिकता दिने प्रक्रियामा स्पष्टता छैन् । अनि न्यायालय, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकारसम्बन्धी स्पष्टता छैन् । जसलाई सुधार्नुपर्ने माग निरन्तर उठिरहेको छ।
नयाँ पुस्ता विशेषतः जेन जेनरेशन भ्रष्टाचार, नेपो किड्स बारे विशेष चासो राख्दै आएको छ । तसर्थ उनीहरूको मुख्य यी चार ठूला माग छन्
१. प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचन
२. निर्वाचन प्रणालीमा सुधार
३. सांसदलाई मन्त्री बन्न नपाउने प्रावधान
४. उम्मेदवारलाई अधिकतम दुई पटक मात्र चुनाव लड्न दिने सीमा
हुन त यी मागहरू प्रगतिशील र बहस योग्य छन् तापनि नेपालको वर्तमान राजनीतिक संरचना, सामाजिक विविधता, भौगोलिक विकटता र संघीय अभ्यासलाई हेर्दा तत्काल कार्यान्वयन योग्य छैनन् । यसलाई अझ् सहज तरिकाले बुझ्नका लागि छिमेकी मुलुक भारत जस्तो संघीय लोकतान्त्रिक मुलुकसँग तुलना गरी हेर्दा नेपालको लागि मार्गदर्शन हुनेछ । किनकि नेपाल र भारतको सामाजिक अवस्था, धार्मिक मुल्यमान्यता, राजनैतिक चेतनाको अवस्था, भेषभूषा, भाषा, संस्कृति र संस्कार करिब करिब मिल्दोजुल्दो नै छन् ।
प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचन
हाल कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति) लाई प्रत्यक्ष जन निर्वाचन मार्फत चुनिनु पर्ने माग उठेकोछ । यसले राजनीतिक स्थायित्व ल्याउने, सरकार परिवर्तनको अस्थिरता घटाउने र मतदातासँग सीधा जवाफदेहिता बढाउने उनीहरुको विश्वास रहेकोछ । तथापि नेपालको सन्दर्भमा यो कुरा गरिहदाँ भौगोलिक विकटता, नागरिक शैक्षिक र सचेतनाको अवस्था, आर्थिक विपन्नता, जातीय विविधतालाई मनन गर्न आवश्यक रहेकोछ । साथै यो पनि स्मरणीय कुरा हो कि नेपालको संविधान संसदीय प्रणालीमा आधारित छ । जुन प्रणालीमा संसदबाटै प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुन्छ र संसदमै बहुमतको आधारमा सरकार निर्माण हुन्छ । यदि प्रत्यक्ष कार्यकारीको प्रणाली ल्याइयो भने संसद कमजोर हुन्छ र कार्यपालिका अत्यधिक शक्तिशाली बन्ने खतरा रहन जान्छ । संविधानको व्यापक पुनर्लेखन बिना यस्तो परिवर्तन सम्भव नै छैन् । संघीय प्रणालीमा प्रदेश र केन्द्रबीच शक्ति सन्तुलन समेत बिग्रन सक्नेछ । भारतको उदाहरण हेर्दा भारतले पनि संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै अंगालेको छ । त्यहाँ प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदैनन् । संसदमा बहुमत प्राप्त दल वा गठबन्धनबाटै सरकार बनाइन्छ । यसरी भारतले स्थायित्व भन्दा बढी विविध समाजलाई प्रतिनिधित्व दिने अभ्यासलाई प्राथमिकता दिएको छ । जुनकि नेपालको लागि अनुकरणीय छ ।
निर्वाचन प्रणालीमा सुधार
नेपालमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्ष र समानुपातिक) लागु रहेको छ । यस प्रणालीले समावेशीता र विविधतालाई सुनिश्चित गर्न ठूलो योगदान दिएको छ । जसमा सुधार गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचनलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरिएकोछ । उनीहरूको तर्क अनुसार समानुपातिक प्रणालीले अस्थिरता बढाउँछ । दलहरूको संख्या अत्यधिक बढाउँछ र ठूला निर्णयमा अवरोध खडा गर्छ । तर पूर्णतया प्रत्यक्ष प्रणालीमा जानु नेपालमा हाल व्यावहारिक रुपमा सम्भव छैन् । समानुपातिक प्रणाली नै यहाँ रहेका सीमान्तकृत समुदाय, महिला र अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रमुख माध्यम हो । यो हटाइयो भने प्रतिनिधित्व फेरि असमान बन्ने खतरा छ ।
भारतको उदाहरण हेर्दा भारतले पूर्णतया प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली प्रयोग गर्छ (लोकसभा निर्वाचन) तर आरक्षणमार्फत दलित, आदिवासी, महिला र पछाडि परेका वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्छ । नेपालमा आरक्षण प्रणाली अझै संस्थागत भइसकेको छैन् , त्यसैले समानुपातिक प्रणाली हटाउन मिल्दैन् ।
सांसदलाई मन्त्री बन्न नपाउने प्रावधान
विधायिका र कार्यपालिका स्पष्ट रूपमा छुट्याउन सांसदलाई मन्त्री बन्न नदिनु पर्ने प्रस्ताव गरिएकोछ । उनीहरूको तर्क अनुसार यसले संसदलाई शुद्ध नीति निर्माण गर्ने निकायमा सीमित गर्छ र सरकारलाई विशेषज्ञहरूले चलाउने अवसर दिन्छ । तर नेपालको वर्तमान संरचना हेर्दा यो सम्भव छैन् । नेपालको संविधान संसदीय प्रणालीमा आधारित छ, जसमा संसदकै सदस्यबाट सरकार बनाइन्छ । यदि सांसदलाई मन्त्री बन्न दिइएन भने संविधानको मूल संरचना नै बदल्नुपर्छ । भारतको उदाहरण हेर्दा भारतमा पनि सांसद वा राज्यसभाका सदस्य मन्त्री बन्न सक्छन् । यसले विधायिका र कार्यपालिकाका बीच समन्वय कायम गरेको छ । नेपालले भारतीय प्रणालीसँग मिल्दोजुल्दो शासन अभ्यास नै गरिरहेको छ ।
उम्मेदवारलाई दुई पटक मात्र चुनाव लड्न दिने सीमा
नेतृत्व हस्तांतरण होस् भनेर जेन जीले पुराना नेताहरूलाई हटाएर नयाँ पुस्तालाई मौका दिनको लागि यो माग गरेका छन् जुनकि जायज हो । उनीहरूको तर्क अनुसार कार्यकालमा सीमा राख्दा नेतृत्वमा नवीकरण हुन्छ । तर लोकतन्त्रको मूल मर्म नै जनताले मन पर्ने नेतालाई जति पटक चाहे निर्वाचित गर्न पाउने स्वतन्त्रता हो । कार्यकालमा सीमा राख्दा मतदाताको अधिकार नै सीमित हुन्छ । भारतको उदाहरण हेर्ने हो भने भारतमा प्रधानमन्त्री वा सांसदका लागि कार्यकालमा कुनै सीमा छैन् । जवाहरलाल नेहरू, इन्दिरा गान्धी, मनमोहन सिंह, नरेन्द्र मोदी जस्ता नेताहरू लामो समयसम्म सत्तामा रहन सके । जनताको निर्णयलाई नै लोकतन्त्रको बलियो आधार मानिन्छ ।
उसो भए हाल नेपालको प्राथमिकता के हुनुपर्छ भनी बहस र परिचर्चा गरिनु अति आवश्यक छ ।
हो जेन जीले उठाएका चारै माग प्रगतिशील छन् तर नेपालको भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक र संवैधानिक संरचनाले तत्काल त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छैन् । तसर्थ अहिले नेपालको प्राथमिकता हाल यी हुनुपर्छ, जुनकि तल उल्लेख गरिएकाछन् ।
नागरिकता विवाद समाधानः वंशज, विवाह र जन्मका आधारमा नागरिकता दिने प्रक्रियामा देखिएको अस्पष्टता हटाउनुपर्छ ।
अधिकारको स्पष्टताः केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको बाँडफाँड अझै स्पष्ट छैन् सो अधिकार क्षेत्र सहित कार्य विभाजन र दिशा निर्देशन हुनुपर्छ ।
प्रतिनिधित्वमा समानताः महिला, मुस्लिम, मधेसी, थारु, दलित अल्पसंख्यक र अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई निर्णायक भुमिका सहितको समानुपातिक अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
न्यायपालिका र कार्यपालिकाको सम्बन्धः स्वतंत्रता पार्दर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने खालको सुधार आवश्यक छ।
हो संविधान संशोधनको बहस आवश्यक छ, तर हाल सम्भव नरहेको मागलाई तत्काल पूरा गर्न खोज्दा संविधान नै अस्थिर बन्न सक्छ । अनि संविधान देशको एक ऐतिहासिक दस्तावेज हो, जुनकि पटक पटक फेर्न सम्भव छैन् । जेन जीको आवाज महत्त्वपूर्ण छ, यसले भविष्यको दिशा निर्देश गरेकोछ । संविधान संशोधन दीर्घकालीन सहमति र व्यावहारिक प्राथमिकतामा आधारित हुनुपर्छ । भारत जस्तो संघीय लोकतान्त्रिक मुलुकले पनि प्रत्यक्ष कार्यकारी, सांसदलाई मन्त्री बन्न नदिने वा कार्यकालमा सीमा राख्ने अभ्यास अंगालेको छैन् । त्यसैले नेपालले पनि यस्ता अभ्यासलाई तत्काल लागू गर्ने होइन्, सन्दर्भ अनुसार अध्ययन गर्ने मात्र बाटो खुला राख्नुपर्छ । संविधानलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै लैजाने परिपाटी आवश्यक छ । यद्यपि यसले स्थायित्व, समावेशीता र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर पार्ने खतरा छैन् भन्ने कुरा एकदमै सुनिश्चित हुनुपर्छ । संविधानलाई सुधार्ने काम राजनीतिक सहमति, नागरिक समाजको सहभागिता र जनताकै चाहनामा आधारित हुनुपर्छ । स्थायित्वका लागि लचिलोपन, समानता विकास र निकासको लागि सुधार । नेपालका लागि अहिलेको मूलमन्त्र हुन सक्छ ।
जबकि माथि उल्लेख गरिएका यी मुद्दा जस्तैः नागरिकता विवाद समाधान, संघीय सरकारका अधिकारको स्पष्टता, प्रतिनिधित्वमा समानता र न्यायपालिका र कार्यपालिकाको सम्बन्धमा स्वतंत्रता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने खालको सुधार आवश्यक छ । जुनकि संविधान संशोधनबाट नै सम्भव छ । संविधान संशोधनका केही प्रकृयाहरु छन् जस्तैः संविधान संशोधन प्रस्ताव मार्फत पनि गर्न सकिन्छ । यसै गरी संसदमा संशोधन समिति बनाएर अध्ययन अनुसंधान गरी मस्यौदा तयार गरेर सुझाव पेस गर्न सकिन्छ । अनुमोदन प्रकृयाबाट पनि गर्न सकिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ भित्र संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । हालको अवस्थामा संविधान संशोधन गर्न सकिने विधि र प्रावधानलाई संक्षेपमा यसरी बुझ्न सकिन्छ । संविधानको भाग ३४ धारा २७४ मा संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ। संघीय संसद्को कुनै पनि सभाको सदस्य (प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभा) ले संविधान संशोधनको विधेयक दर्ता गर्न सक्छ । प्रस्ताव संसदमा दर्ता हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको खण्डमा राष्ट्रियसभामा पठाइन्छ, वा राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको खण्डमा प्रतिनिधिसभामा पठाइन्छ । दुबै सदनले त्यस्तो विधेयकलाई दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्छ दुबै सदनले दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेपछि मात्र उक्त संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि लागु हुन्छ । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्तामा निहित अधिकार, नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता सम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्न पाइँदैन् । यी विषयमा संविधानमा संशोधन प्रस्तावै ल्याउन सकिँदैन् । नेपालमा हाल संसदमा संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ बहुमत अत्यावश्यक छ । जुनसुकै दल वा गठबन्धनले यस्तो बहुमत प्राप्त नगरे सम्म संशोधन सम्भव हुँदैन् । संविधान संशोधनका लागि सामान्यतया बृहत सहमति र दलगत सहकार्य आवश्यक पर्छ । नेपालमा हाल संविधान संशोधन गर्न धारा २७४ अनुसार संसदमा विधेयक दर्ता गरी, दुबै सदनको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण गराउनु पर्ने प्रावधान छ । तर राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता सम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्न सकिँदैन् । नेपालको सन्दर्भमा अहिले संविधान संशोधन सैद्धान्तिक रूपमा सम्भव भए पनि व्यावहारिक रूपमा कठिन छ । मुख्य कारणहरू यसरी छन् संविधान संशोधन गर्न दुबै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) मा दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ ।हाल संसद्मा कुनै पनि दल वा गठबन्धनसँग त्यस्तो बहुमत छैन् । दलहरूबीच राजनीतिक ध्रुवीकरण र अविश्वास भएकाले दुई तिहाइ सहमति जुटाउन गाह्रो हुन्छ । सरकार बारम्बार बदलिने, गठबन्धन टुट्ने-जोडिने स्थिति छ । जसले गर्दा दीर्घकालीन नीति तथा ठूला सहमति बन्न दिदैँन् । संविधान संशोधन जस्तो गम्भीर विषयमा स्थिर राजनीतिक वातावरण आवश्यक पर्छ । यहाँ त हाल यो छ कि विभिन्न दलहरूको संविधानप्रति फरक फरक दृष्टिकोण छ । कोही प्रत्यक्ष कार्यकारीको चुनाव माग्छन्, कोही प्रदेश संरचनामा फेरबदल, कोही निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन । एकै प्लेटफर्ममा ल्याउन कठिन भएकाले सहजै सहमति बन्न सक्दैन् ।
साथै संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, सीमांकन, भाषा र पहिचान जस्ता विषयहरू निकै विवादास्पद छन् । यी विषयमा जनमत विभाजित भएकाले संशोधन प्रस्ताव ल्याउँदा थप अस्थिरता र विरोध हुने जोखिम बढ्ने सम्भावना रहन्छ । जुनकि सदन देखि सडक सम्म आन्दोलन र विरोध रुप लिन सक्छ । दलहरू यस कारण सचेत छन् । जसले संशोधन प्रक्रियालाई झन् जटिल बनाउँछ । खासमा चुरो कुरा गर्ने हो भने हाल नेपालमा संविधान संशोधन सम्भव नहुनुका प्रमुख कारण भनेको दुई तिहाइ बहुमतको नहुनु, दलगत असहमति हुनु, राजनीतिक अस्थिरता, र संवेदनशील विषयहरूको जटिलता रहेकाछन् ।
निष्कर्ष
संविधान संशोधनको बहस आवश्यक छ, तर असम्भव मागलाई तत्काल पूरा गर्न खोज्दा संविधान नै अस्थिर बन्न सक्छ । अर्थात संविधान एक ऐतिहासिक दस्तावेज हो जुनकि पटक पटक फेर्न सम्भव छैन् । जेन जीको आवाज महत्त्वपूर्ण छ, यसले भविष्यको लागि दिशा निर्देश गरेकै हो । संस्थागत असमानता र भ्रष्टाचार रोक्नका लागि प्रदेशलाई खारेज गर्नुको सट्टा अधिकार सम्पन्न बनाउनु तर्फ जादाँ उचित हुनेछ । किनकि संघीय लोकतांत्रिक समानुपातिक समावेशी प्रणालीबाट नै बहिष्करणमा परेका अल्पसंख्यक समुदायहरूको अधिकार संरक्षण र प्रतिनिधित्व शुनिश्नित गर्ने मान्यता रहिआएकोछ । संविधान संशोधन दीर्घकालीन सहमति र व्यावहारिक प्राथमिकतामा आधारित हुनुपर्छ । साथै सामाजिक विविधताका आधारमा आवश्यकता र जनचाहना कदर गर्दै नेतृत्व परिवर्तन र हस्तांतरण गरिनुपर्छ ।