नेपाल विगत दुई दशक देखि राजनीतिक रूपान्तरण, शासन परिवर्तन र सामाजिक परिवर्तनको यात्रामा छ । गणतन्त्रको स्थापना, संघीय प्रणालीको कार्यान्वयन र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको विकास जस्ता ऐतिहासिक उपलब्धिहरू प्राप्त भए पनि देशमा शान्ति, सुरक्षा र अमनचयनका सवाल अझै पनि चुनौतीपूर्ण बनेका छन् । यस्तै संक्रमणकालिन न्याय तार्किक निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा द्धन्द्ध पीडितहरुले न्याय पाउन सकेका छैनन भने दण्डहिनताको सस्कृती बढ्दो छ ।
विगतका राजनीतिक आन्दोलनहरूबाट सिक्दै देश अघि बढिरहेको बेला हालको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिका घटनाक्रमले नेपाली समाजमा विद्यमान असन्तोष, अस्थिरता र संस्थागत कमजोरीहरूलाई पुनः उजागर गरिदिएका छन् । भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन र नातावादको सवाल ब्यापक रुपमा उठेको छ ।
जेनजी आन्दोलनको सुरुवात सामाजिक सञ्जाल र युवाको असन्तुष्टिबाट भएको थियो । बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अवसरको असमानता, र शासनप्रतिको गहिरो अविश्वासले युवाहरूलाई सडकमा उत्रिए । सुरुवातमा शान्तिपूर्ण विरोधका रूपमा सुरू भएको यो आन्दोलन पछि क्रमशः देशका विभिन्न सहरहरूमा फैलियो र कतिपय स्थानमा हिंसात्मक रूप लियो । आन्दोलनको मूल उद्देश्य सामाजिक न्याय, पारदर्शी शासन, र जनताको आवाज सुन्ने वातावरणको माग थियो । तर, आन्दोलनको तीव्रता बढ्दै जाँदा विभिन्न स्वार्थ समूहहरूको प्रवेश र भावनात्मक प्रतिक्रियाले यसले आफ्नो प्रारम्भिक स्वरूप गुमायो र आगजनी, तोडफोड र हिंसाका घटनामा परिणत भयो । आन्दोलनका क्रममा ब्यक्तिगत इबि साध्ने, प्रतिशोध कायम राख्ने गरि ब्यक्ति बिशेषका घर ब्यक्तिगत सम्पत्ति समेतमा आगजनी र तोडफोड गरियो ।
देशका विभिन्न भागहरूमा सरकारी कार्यालय, अदालत, प्रहरी चौकी र सार्वजनिक सम्पत्तिहरूमा आगजनी र क्षतिका घटना भए । प्रशासकीय कागजात, अदालत, कम्प्युटर र सार्वजनिक भवनहरू नष्ट हुँदा राज्य संयन्त्रमै ठूलो अवरोध आयो । न्यायालय र मुद्दाका मिसिल जलाईदा न्याय सम्पादनमा गंभिर असर पार्यो । विद्यालय, अस्पताल र यातायात प्रणाली पनि प्रभावित बने । यसले नागरिकको दैनिकी मात्र होइन, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा भावनालाई समेत कमजोर बनायो । यस्तो परिस्थितिले जनताको शासनप्रतिको विश्वास घटाउने काम ग¥यो र देशको समग्र शान्ति सुरक्षाको वातावरण धमिल्यायो ।
आन्दोलनका क्रममा भएका धनजनको क्षति र मानव अधिकार उल्लघंन र ज्यादतीका घटनाका सवालमा राज्य संयन्त्र र आन्दोलनकारी, लुटपाट र आगाजनीकर्ता माथी गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । कतिपय ठाउँमा सुरक्षाकर्मीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको आरोप लाग्यो भने कतिपय स्थानमा आन्दोलनकारीहरूले सार्वजनिक सम्पत्तिमा आक्रमण गरी नागरिकको अधिकार र स्वतन्त्रता माथि आघात पु¥याएको आरोप छ । आन्दोलनका नाममा स्वार्थ समुह र अपराधिक मनबृत्तिका ब्यक्तिको प्रवेसले लुटपाट, आगाजनीका घटनाले ठुलो मात्रामा सरकारी र नीति सम्पत्तिको क्षति पुग्न गएको छ ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई अभिव्यक्ति र शान्तिपूर्ण विरोध गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर जब त्यो आन्दोलन हिंसामा परिणत हुन्छ, त्यहाँ स्वतन्त्रताको सार हराउँछ । जेनजी पुस्ताले आम नागरिकको मुद्धा सुशासन, भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण र नातावादकृपावादको अन्त्यको पबित्र उदेश्यले आन्दोलनको सुरुवात गरे । पहिलो दिनमा उनीहरु माथी बर्बर दमन गरियो । दोश्रो दिन त्यसको प्रतिशोधमा हिंशात्मक घटना घटे । आगजनी र तोडफोड भयो । त्यसमा बिभिन्न स्वार्थ समुहको प्रवेश गरायो । जसका कारण कतिपय बिना कारण कतिपय सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा क्षति पुग्यो ।
नेपाल मानव अधिकार आयोगका प्रतिवेदनहरू र नागरिक समाजका अवलोकनहरूले पनि यस अवधिमा दुवै पक्षबाट संवैधानिक मानव अधिकार आयोग र नागरिक संग संगठन अन्तर्राष्ट्रिय निकायले मानव अधिकार उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । निर्दोष नागरिक, महिलाहरू र बालबालिका प्रभावित भएका घटना उनीहरुले उजागर गरेका छन् । यसले नेपालमा मानव अधिकारको अभ्यासलाई अझ सुदृढ र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने, कानूनी शासनलाई सवलीकरण र दण्डहिनताको सस्कृतीको अन्त्य गर्नु पर्ने आवश्यकता स्पष्ट पारेको छ ।
सुरक्षाकर्मीहरूको भूमिका यस्ता संवेदनशील समयमा अत्यन्त जटिल रहन्छ । उनीहरूलाई एकातिर नागरिकको ज्यान र सम्पत्ति जोगाउने जिम्मेवारी हुन्छ भने अर्कातिर आन्दोलनकारीको अधिकारको सम्मान गर्ने दायित्व पनि रहन्छ । कतिपय घटनामा उनीहरूलाई संयमित भएर काम गर्न कठिन भयो, कतै पर्याप्त तयारी नहुँदा स्थिति नियन्त्रण बाहिर गयो । आन्दोलनको मनोबिज्ञानलाई समयमै बुझ्न नसक्दा, पर्याप्त तयारी र रोकथामको योजना नबन्नु, शक्तिको प्रयोगको शिद्धान्तको बेवास्ता गर्नुले पनि परिस्थितिलाई थप जटिल र उत्तेजित बनाउनमा मद्धत पु¥यायो ।
यसले सुरक्षा संयन्त्रमा तालिम, मनोवैज्ञानिक तयारी र मानव अधिकार प्रतिको संवेदनशीलता, शक्तिको प्रयोगको शिद्धान्तको ज्ञान र ब्यवहार अझ बढाउनुपर्ने देखाएको छ ।
हाल आन्दोलनको तीव्रता घटे पनि यसको मनोवैज्ञानिक प्रभाव अझ समाप्त भएको छैन । नागरिक बीच असन्तोष, बेरोजगारी, आर्थिक संकट, र राज्य प्रतिको अविश्वासले समाज भित्र दृश्य, अदृश्य असुरक्षाको भावना कायम छ । शान्ति र अमनचयन केवल हिंसाको अभाव होइन, बरु नागरिकले सुरक्षित महसुस गर्ने, न्यायमा भरोसा राख्ने र समान अवसर पाउने अवस्था हो ।
शान्ति र सुरक्षालाई केवल प्रशासनिक मुद्दाको रूपमा हेर्न सकिँदैन । यो राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक आयामसँग गहिरो रूपमा सम्बन्धित छ । सरकार र सुरक्षा निकायले मात्र होइन, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम, स्थानीय समुदाय र प्रत्येक नागरिकले पनि आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारीपूर्वक योगदान दिनु जरुरी छ ।
सरकारको भूमिकामा अहिले गम्भीर पुनरावलोकन आवश्यक छ । विरोध र असन्तुष्टिको सामना गर्न केवल दमनको नीति होइन, संवाद र समावेशी समाधानको बाटो रोजिनु पर्छ । नागरिकका माग सुन्ने, नीतिगत सुधार गर्ने, सस्थागत सुधार गर्ने र जिम्मेवार शासन प्रणाली निर्माण गर्ने प्रयास नै दीर्घकालीन शान्तिको आधार हो । त्यस्तै, सुरक्षा निकाय बीचको समन्वय, सूचना संकलन र आपतकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्छ ।
संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई ज्यान र सम्पत्तिको सुरक्षा पाउने अधिकार दिएको छ । राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारी नागरिकको सुरक्षामा निहित हुन्छ । कुनै पनि आन्दोलन वा विरोधका क्रममा निर्दोष नागरिकको ज्यान गुम्नु वा घर–सम्पत्ति नष्ट हुनु लोकतन्त्रको मर्मविपरीतका कार्य हो । त्यसकारण, राज्यले शान्ति सुरक्षाको सुनिश्चितता मात्र होइन, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र राहतका कार्यक्रम मार्फत पुनस्र्थापना पनि गर्नुपर्छ ।
तर, नागरिक स्वयं पनि उत्तरदायी हुनुपर्छ । अधिकारसंगै कर्तब्य पनि निर्भाह गर्नु पर्दछ । शान्तिपूर्ण विरोध लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो, तर हिंसा र तोडफोडले त्यो सौन्दर्य नष्ट गर्छ । नागरिकले आफूको अधिकार प्रयोग गर्दा अरूको अधिकारमा आघात नपुग्ने गरी सचेत व्यवहार गर्नु अनिवार्य छ ।
नेपालमा दीर्घकालीन शान्ति र अमनचयनको आधार सामाजिक न्याय, समान अवसर, र पारदर्शी शासनमा टेकेको हुन्छ । जब नागरिकलाई न्यायको पहुँच मिल्छ, भ्रष्टाचार घट्छ, र राज्य संयन्त्र जनउत्तरदायी हुन्छ, त्यतिबेला मात्र शान्तिको संस्कार स्थायी बन्छ । यसका लागि सरकार, सुरक्षाकर्मी, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमबीचको समन्वय निर्णायक हुन्छ ।
जेनजी आन्दोलनले देशको राजनीतिक र सामाजिक संरचनामा गहिरो सन्देश दिएको छ । जब नागरिकको आवाज सुन्ने संयन्त्र कमजोर हुन्छ, असन्तोष सडकमा आउँछ। तर, जब विरोध हिंसामा बदलिन्छ, त्यसले जनताकै अधिकारलाई क्षति पु¥याउँछ । आजको आवश्यकता दोषारोपण होइन, आत्मसमीक्षा, संवाद र संस्थागत सुधार हो ।
शान्ति र अमन चयन केवल सरकारको नीति होइन, नागरिकको साझा जिम्मेवारी हो । जब राज्यले नागरिकमा विश्वास जगाउँछ, सुरक्षा संयन्त्रले न्यायमा आधारित भूमिका खेल्छ, र नागरिकले पनि संयमित ढंगले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्छन्, त्यतिबेला मात्र देशले वास्तविक स्थायित्व, शान्ति र सुरक्षाको अनुभूति गर्न सक्छ ।
नेपाल आज राजनीतिक रूपमा संक्रमणमा, तर स्थायी शान्ति र सामाजिक सद्भावका लागि शासन प्रणाली, नागरिक व्यवहार र संस्थागत जवाफदेहिताको गहिरो अभ्यास अपरिहार्य बनेको छ। जेनजी आन्दोलनका घटनाबाट सिक्दै, अबको नेपालको यात्रा संवाद, सहमति र संवेदनशीलतामा आधारित हुनुपर्छ । सबैधानिक मुल्य मान्यता र मानव अधिकारको संरक्षण, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण अवको प्रमुख मुद्धा हुनु पर्दछ । दण्डहिनताको सस्कृतीको अन्त्य गर्दै कानूनी शासनको सवलिकरण गरिनु पर्दछ । यही बाटोले मात्र देशलाई स्थायी शान्ति, सुरक्षा र अमनचयनको दिशामा डो–याउन सक्छ । (लेखक अधिकारकर्मी हुन् ।)