नागरिकले गुहारे गृहमन्त्री, प्रशासकले गुहारे कर्मचारी
बाँकेमा नागरिक समाज र प्रशासनबीचको असमझदारी बढेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीको काम कारबाही प्रतिको असन्तुष्टि संगठित रुपमै बाहिर आएपछि उक्त असझदारी सतहमा आएको हो ।
प्रजिअ जोशीले पदीय मर्यादा विपरीतका कार्य, अभिव्यक्ति र अस्वाभाविक व्यवहार दोहो¥याइरहेको भन्दै नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले विहीवार गृहमन्त्रीलाई पत्र पठाएको भोलिपल्टै निजामति कर्मचारीले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत त्यसको आपत्ति जनाएका छन् ।
कानुन व्यवसायीहरुको छाता संस्था, नेपाल बार एशोसिएसनका जिल्लास्थित दुबै इकाइदेखि नेपाल पत्रकार महासंघ बाँके र लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष समेत बाँकेस्थित नागरिक समाजसम्बद्ध बिहीवारको भेलाले प्रजिअका व्यवहारप्रति सार्वजनिक आलोचना गरेको हो । उनीहरुले छ बुँदे टिप्पणीसहितको पत्र गृहमन्त्रीलाई पठाएका थिए ।
शुक्रवार, निजामती सम्बद्ध सबै कर्मचारीहरुको छाता संस्थाहरु भेला गरि प्रजिअ जोशीले धारणा राख्न आग्रह गरेका थिए । निजामती सम्बद्ध कर्मचारीहरुको संयुक्त विज्ञप्तिमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई धम्क्याउने, थर्काउने, अपमान गर्ने र आधारहीन आरोप लगाउने कार्यको विरोध गर्दै त्यसले कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर बनाउने बताइएको छ ।
विज्ञप्तिमार्फत उनीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीमाथि विभिन्न समूहका नाममा धम्की र लाञ्छना लगाउने कार्यप्रति पनि संगठनहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यदि कुनै कमीकमजोरी वा गलत कार्य भएको भए कानूनी बाटोबाट समाधान खोज्न सकिन्छ । तर अकारण कर्मचारीलाई अपमानित गर्ने र मनोबल घटाउने काम बन्द गर्नुपर्छ ।” संयुक्त प्रेस विज्ञप्तामा कर्मचारीहरूलाई न्याय र कानुनको प्रत्याभूति दिलाउन सरकार समक्ष जोडदार माग गरिएको छ ।
बाँके जिल्लामा रहेका विभिन्न निजामती ट्रेड युनियनहरू — नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन र एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन — ले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।
विज्ञप्तिमा देवीलाल चौलागाई (नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन), दिलिप नेपाली (नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन), नगेन्द्र बहादुर शाही (नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन) र धनमल महत (एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन) का हस्ताक्षर छन् ।
उनीहरुले भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सरकारी कार्यालयहरूमा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटप्रति निन्दा र भत्र्सना पनि गरेका छन् । तोडफोडपछिको अवस्थामासमेत कर्मचारीहरूले जोखिमपूर्ण भवनमा खरानी र धुलो टक्टक्याउँदै सेवा सञ्चालन गरिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
नागरिक समाजका तर्फबाट गृहमन्त्रीलाई पठाइएको पत्रमा भने शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने जिम्मेवारी पाएका प्रजिअ जोशीले धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्ने गरेको गम्भीर आरोप उल्लेख छ । मानवअधिकारवादी संस्था इन्सेकको कार्यालयमा तोडफोड गर्न लगाउने र उक्त काम जेनजीले गरेको मुचुल्का बनाउने भन्दै धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेपछि समस्या बढेको गुनासो नागरिक समाजको छ ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले प्रअिज जोशीले आफुसँगै धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको बताए । यसअघि प्रजिअ जोशीले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध गतिविधिको पुनरावृत्ति गरिरहेको नेपाल पत्रकार महासंघको आरोप छ । कानुन व्यवसायीका आलोचना उस्तै छन् ।
गत फागुनको अन्तिम सातातिर प्रशासकका रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेका प्रजिअ जोशीको बाँकेमा पहिलो सार्वजनिक दिननै विवादित बयानबाट शुरु भएको थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमा हाजिर भएकै भोलिपल्ट, बाँकेको राप्तीसोनारीको ८ औं स्थापना दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिलाई चालक र कर्मचारीलाई खलासीका रुपमा चित्रण गरेर दिएको अभिव्यक्ति प्रति कर्मचारी क्षेत्रबाट आलोचना गरिएको थियो ।
ठिक सात महिनापछि उनै कर्मचारी समक्ष गुहार लगाएका प्रजिअ जोशीले शुक्रवार भने आफ्ना कुराका स्पष्टिकरण दिएका थिए । अनिमात्रै उनीहरु विज्ञप्तिका लागि तयार भएको कर्मचारी स्रोतले जनाएको छ ।
