देशकै प्रमुख धान उत्पादन केन्द्रका रूपमा चिनिएको बर्दियाका किसानहरू अहिले गम्भीर संकटमा परेको गुनासो आउन थालेका छन् । खुला सिमानाबाट अनियन्त्रित रूपमा भित्रिने भारतीय चामल र बजार व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीका कारण किसान निरुत्साहित हुन थालेका हुन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव निता पोखरेल अर्याल र उपसचिव प्रहलाद कार्कीसहितका अधिकारीहरूको उपस्थितिमा नेपालगन्जमा हालै आयोजित एउटा कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिहरूले खुला सिमानालाई प्रमुख समस्याका रूपमा उठाए ।
बर्दियाका आठैवटा स्थानीय तहका प्रमुखहरूले एकै स्वरमा भने, ‘यदि खुला सिमानाको नियमन नभए बर्दियामा कृषि उत्पादन निरुत्साहित हुँदै जानेछ, धान खेतीको भविष्य नै जोखिममा पर्छ ।’ बर्दियाका किसानको सहयोगका लागि ‘समावेशी ग्रामीण विकास परियोजना’को शुभारम्भ गरिरहँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सरकारको सहयोगका लागि गुहार लगाइरहेका हुन् ।
ठाकुरबाबा नगरपालिकाका प्रमुख तिलक लम्साल मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसँग भने, ‘भारतीय चामलले हाम्रो धानको मूल्य घटाइरहेको छ, किसानले श्रम गरेको फल पाउन सकेका छैनन् ।’ त्यही कुरामा बर्दियाका सबै पालिका प्रमुखको समान धारणा, माग र अपेक्षा सरकारसँग छ ।
त्यस्तै बढैयाताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिमालय त्रिपाठीले खुला सिमानाका कारण किसानको उत्पादन बजारमा बेच्नै नसक्ने अवस्था आएको बताए । गेरुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमानसिंह केसीले भने, ‘कम्तिमा हाम्रो कानुन कार्यान्वयन भए मात्र पनि भारतीय सीमामा हुने विकृति रोकिन्थ्यो ।’ कार्यक्रममै राजापुर नगरपालिकाका प्रमुख दिपेश चौधरी पनि सीमा नियमन र बजार व्यवस्थापनमार्फत किसानका उत्पादन बजारिकरणमा जोड दिंदै थिए ।
ज्नप्रतिनिधिहरूले बर्दियामा वार्षिक आठ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी धान उत्पादन हुने गरेको बताए । तर, सरकारले समर्थन मूल्य तोकेर पनि त्यसअनुसार खरिद गर्न नसक्दा किसानले नोक्सानी भोग्नुपरेको उनीहरूको गुनासो छ । ‘सरकारले ३० हजार मेट्रिक टन मात्र खरिद गर्ने घोषणा गरेको छ, बाँकी धान बेच्न किसान असमर्थ छन्,’ गुरुवाका अध्यक्ष केसीले भने, ‘बाँकी धान सडकै फालौं ?’
जनप्रतिनिधिका अनुसार, बजारमा व्यापारीहरूले समर्थन मूल्यभन्दा निकै कम मूल्यमा धान खरिद गरिरहेका छन् । मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ४ सय ६३ रूपैयाँ र मध्यम धानको ३ हजार ६ सय २८ रूपैयाँ तोकिए पनि व्यापारीहरूले २ हजार ५ सयदेखि २ हजार ८ सय रूपैयाँमै खरिद गर्ने गरेका छन् ।
जनप्रतिनिधि र किसानका गुनासो सुनेपछि सहसचिव पोखरेलले बर्दियालाई कृषि सम्भावनायुक्त जिल्ला भएकै कारण परियोजना छनोट गरिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘यहाँ उठाइएका समस्याको सम्बोधनका लागि मन्त्रालयमा तत्काल समन्वय बैठक राखिन्छ ।’ उप–सचिव कार्कीले कृषि अर्थ र वाणिज्य मन्त्रालयबीच समन्वय बैठक राखेर सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘ताकि तपाईहरूले अघि सारेका समस्याहरूसँग जोडिएर उपलब्धिमूलक निष्कर्ष निकाल्न सकियोस्,’ कार्कीले जनप्रतिनिधिहरूलाई आश्वस्त पार्दै भने ।
सहकारीले दिलायो राहत
व्यापारीहरूले उचित मूल्य नदिएपछि मधुवन नगरपालिका–७ स्थित ताराताल सानाकिसान कृषि सहकारी संस्थाले किसानलाई राहत दिने उद्देश्यले समर्थन मूल्यमै धान खरिद सुरु गरेको जनाएको छ । सहकारीले हालसम्म ३५ सय क्विन्टल धान खरिद गरिसकेको छ र पाँच हजार क्विन्टलसम्म खरिद गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
सहकारीका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद तिमिल्सिनाले भने, ‘घाटा भए पनि किसानलाई सहज होस् भनेर समर्थन मूल्यमै धान खरिद गरिरहेका छौं ।’
धान खरिद रकम तीन दिनभित्रै किसानको बैंक खातामा सिधै पठाउने व्यवस्था गरिएको सहकारीका लेखा संयोजक देविबहादुर बस्नेतले बताए ।
मधुबन नगरप्रमुख तेजबहादुर भाटले भने, ‘सरकारले समर्थन मूल्य मात्रै तोक्ने होइन, बजार नियमन पनि गर्नुपर्छ । हामी सहकारीमार्फत किसानको उत्पादनलाई संरक्षण गर्न प्रयासरत छौं ।’
बर्दियाका किसान अहिले मल, बिउ र जनशक्तिको अभावसँग जुध्दै छन्, तर सबैभन्दा ठूलो चुनौती भने बजार र मूल्यको अन्योल हो । खुला सिमानाबाट हुने अनियन्त्रित आयात र बिचौलियाको मनपरी व्यवहारले किसानलाई निराश बनाइरहेको छ ।
ताराताल सानाकिसानले गत बर्ष कृषकहरूको एक हजार क्विन्टल धान खरिद गरेको थियो । विक्री हुन नसक्दा सो धान अझै स्टक रहेको सहकारीले बताएको छ ।