“न्याय माग्दै कति करायौँ, भनी साध्य छैन”, “बेपत्ता छोराको अवस्था सार्वजनिक नभई मरिने हो कि भन्ने चिन्ता छ”, “बैठक बस्दा–बस्दा न्याय नपाएर वाक्क भइसक्यौँ” — यी अभिव्यक्तिहरू शनिबार नेपालगञ्जमा आयोजित ‘बेपत्ता पारिएकाहरूको सम्झना र न्यायका निम्ति हाम्रो आवाज’ कार्यक्रममा सहभागी बेपत्ता परिवारका सदस्य र द्वन्द्वपीडितहरूको सामूहिक पीडा र आक्रोशका प्रतिनिधि आवाज हुन ।
अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता सप्ताहको अवसरमा एड्भोकेसी फोरम नेपाल, न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज तथा द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा पीडितहरूले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको करिब २० वर्ष बितिसक्दा पनि आफूहरूले सत्य, न्याय, परिपूरण र सम्मानजनक जीवनको अनुभूति गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्न, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पीडितमैत्री बनाउन तथा स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म पीडित लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् ।
कार्यक्रम द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी उपाध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतीको अध्यक्षता तथा जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख ज्ञानेन्द्रकुमार चौधरीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पूर्णबहादुर खत्री, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्ज कार्यालय प्रमुख द्वारिका अधिकारी, डुडुवा गाउँपालिका वडा नं. १ की वडा सदस्य सुष्मा यादव, बेपत्ता परिवारका सदस्य, मानव अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायत गरी ३६ जनाको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका श्रीमतीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति थियो ।
“बेपत्ता परिवारको पनि सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार छ”
कार्यक्रम सहजीकरण गर्दै एड्भोकेसी फोरम नेपालका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता सप्ताहको उद्देश्य बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको खोजी, सत्यको उद्घाटन र परिवारलाई न्याय दिलाउन विश्वव्यापी दबाब सिर्जना गर्नु रहेको बताए ।
उनले बेपत्ता परिवारलाई सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको पछिल्लो अवस्था, सर्वोच्च अदालतका महत्वपूर्ण फैसलाहरू, बेपत्ता परिवारका श्रीमतीहरूको कानुनी अधिकार, सम्पत्ति हस्तान्तरण र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विषयमा जानकारी गराएका थिए ।
गौतमले सरकारले हालै सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको सन्दर्भमा अब बन्ने आयोगहरू पीडितमैत्री, स्वतन्त्र र विश्वसनीय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
“नयाँ सरकारले पीडितको पीडा बुझ्नुपर्छ”
कार्यक्रममा बोल्दै द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी उपाध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतीले नयाँ सरकारले द्वन्द्वपीडितहरूको पीडा र न्यायको आकांक्षा बुझ्नुपर्ने बताइन् । उनले विद्यालयका पाठ्यपुस्तकमा द्वन्द्व, शान्ति प्रक्रिया र पीडितको न्यायका विषय समावेश गर्नुपर्ने, पीडितसँग व्यापक परामर्श गरेर पीडितमैत्री आयोग गठन गर्नुपर्ने तथा सर्वोच्च अदालतका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
उनले गणतन्त्र स्थापना भएको यति वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितहरूले न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको भन्दै राज्यको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाइन् ।
“अब सिंहदरबारमै धर्ना दिन जानुपर्ला”
बेपत्ता परिवारकी सदस्य चन्द्रकला अधिकारीले न्यायका लागि पटक–पटक आवाज उठाउँदा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै अब काठमाडौं पुगेर दबाबमूलक आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताइन् ।
बेपत्ता परिवारका सदस्य देवबहादुर डिसीले बाँकेका सबै स्थानीय तहले द्वन्द्वपीडित लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, पीडितहरूको यथार्थ तथ्याङ्क सङ्कलन गरी आवश्यकतामा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
जेनजी युवा तथा बेपत्ता परिवारका सदस्य मुकेश सिंह कुँवरले “बैठक बस्दा बस्दा पनि न्याय नपाएर वाक्क भइसक्यौँ” भन्दै अब दबाबमूलक कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको बताए । उनले उपचार अभावमा पीडितहरू थप पीडित बन्नुपरेको भन्दै स्वास्थ्य उपचारमा विशेष व्यवस्था गर्न माग गरे ।
द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिई यातना भोगेका युवराज गिरीले नेपालका अदालत र संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायसम्म पुग्दा पनि न्याय नपाएको गुनासो गर्दै द्वन्द्वपीडितका लागि सरकारी कोटामा स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।
बेपत्ता परिवारकी सदस्य उषा दाहालले “अब नयाँ सरकारले हाम्रो आवाज सुन्नुपर्छ” भनिन् भने पतिराम थारुले बेपत्ता छोराको अवस्था सार्वजनिक नहुँदै जीवन समाप्त हुने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।
बेपत्ता धन बहादुर बिककी श्रीमती देबीसरा विकले अहिले बेपत्ता पार्ने र पारिने दुवै पक्ष सत्तामा नरहेको भन्दै सरकारले यो अवसरलाई उपयोग गरी सत्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताइन ्। यस्तै बेपत्ता परिवारकी सदस्य रेवती विकले आर्थिक अभावका कारण औषधि उपचार गर्न नसकेको पीडा सुनाइन् भने सीमा थारुले २५ वर्षदेखि बेपत्ता रहेका आफ्ना बुवाको अवस्था अझै अज्ञात रहेको उल्लेख गरिन् ।
द्धन्द्धकालमा श्रीमान बेपत्ता पारिएकी सीता कार्कीले बेपत्ता परिवारका सदस्यका लागि स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्न माग गरिन् भने सीता शाहले तीनै तहका सरकारले पीडित लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी थिईन ।
छोरा–बुहारी बेपत्ता पारिएकी वृद्धा भूमिसरा थापाले पीडाले आँसु नै सुकिसकेको बताउँदै जीवनकालमै न्याय पाउने वातावरण बनाउन आग्रह गरिन् । खगिसरा पाठक, तुल्सा पाठक र खेनुमाया पाठकले गैरकानुनी थुना, यातना र श्रीमान् बेपत्ता पारिएका कारण जीवन अत्यन्त कठिन बनेको भन्दै आफूहरू जिवनकालमै न्यायको अनुभूति गर्न पाउनुपर्ने माग गरे ।
प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र, सत्य र न्यायको माग :
कार्यक्रम पछि पीडितहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके मार्फत प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ज्ञापनपत्रमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि द्वन्द्वपीडितहरूले सत्य, न्याय, परिपूरण र गैरपुनरावृत्तिको अधिकार प्राप्त गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा विगतका आयोगहरूको समीक्षा गरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पीडितमैत्री आयोग गठन गर्न, सर्वोच्च अदालतका आदेश तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न, गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी बेपत्ता व्यक्तिका श्रीमती तथा परिवारका सदस्यहरूको सामाजिक सुरक्षा, सम्पत्ति हस्तान्तरण, पुनस्र्थापना तथा परिपूरण सुनिश्चित गर्न पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ।
स्थानीय तहमा पीडित लक्षित बजेटको माग :
यसै अवसरमा द्वन्द्वपीडितहरूले जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख ज्ञानेन्द्रकुमार चौधरीलाई छुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बाँकेका आठवटै स्थानीय तहमा द्वन्द्वपीडित लक्षित परिपूरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गर्न पहल गरिदिन अनुरोध गरेका छन् ।
उनीहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, स्वरोजगार, सीप विकास, मनोसामाजिक परामर्श, सामाजिक पुनस्र्थापना, स्वास्थ्य उपचार, स्मृति उद्यान, स्मारक निर्माण तथा बेपत्ता श्रीमानका एकल महिलाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् । स्थानीय तहको योजना तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा पीडितहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
“पीडितले जीवनकालमै न्याय पाउनुपर्छ”
ज्ञापनपत्र बुझ्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पूर्णबहादुर खत्रीले आफू पनि द्वन्द्वप्रभावित परिवारको सदस्य भएको उल्लेख गर्दै पीडितहरूको पीडासँग भावनात्मक रूपमा नजिक रहेको बताए । उनले पीडितहरूले जीवनकालमै न्यायको अनुभूति गर्न सक्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै स्थानीय तहले परिपूरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
“आठवटै पालिकालाई पत्राचार गर्छु”
जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख ज्ञानेन्द्रकुमार चौधरीले पीडितहरूको न्यायका लागि राज्य इमानदार हुनुपर्ने बताए । उनले पीडितहरूले उठाएका सवाल जायज रहेको उल्लेख गर्दै पीडित लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बाँकेका आठवटै पालिकालाई पत्राचार गरी बजेट व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । पीडितहरूको न्याय अभियानमा आफ्नो साथ र सहयोग रहने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रमको उद्देश्य
आयोजकका अनुसार कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न दबाब सिर्जना गर्नु, पीडित परिवारलाई संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराउनु, बेपत्ताका श्रीमतीहरूको सामाजिक सुरक्षा तथा कानुनी अधिकारका सवाल उठाउनु र स्थानीय प्रशासन मार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाई सत्य, न्याय र परिपूरणको मागलाई सशक्त बनाउनु थियो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले “बेपत्ता नागरिक सार्वजनिक गर”, “सत्य, न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर” लगायतका नारासहित प्लेकार्ड प्रदर्शनसमेत गरेका थिए ।