बाँके जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा साना तथा टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन गरेको तथ्य महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । स्थानीय तहहरूले नीति तथा कार्यक्रममा टुक्रे आयोजना न्यूनीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा भने बजेट छर्ने प्रवृत्ति कायमै रहेको देखिएको छ ।
महालेखाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ अनुसार गरिबी निवारण, उत्पादनमूलक रोजगारी, लागत सहभागिता, स्थानीय स्रोत–साधनको उपयोग, समावेशी विकास, दिगोपना तथा वातावरणीय संरक्षणजस्ता आधारमा योजना छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था स्मरण गराउँदै अधिकांश पालिकामा न्यून बजेटका योजनाको संख्या अत्यधिक रहेको जनाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार बैजनाथ गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरेका १ सय ९० योजनामध्ये ६५ सय वटा (३४.२१ प्रतिशत) योजना पाँच लाख रूपैयाँभन्दा कम बजेटका छन् । बैजनाथले गत आ.व. मा ५ देखि २० लाखसम्म सय वटा अर्थात ५२.६३ प्रतिशत रहेको तथा २० लाखभन्दा ठुला १६ अर्थात ८.४२ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ ।
त्यस्तै जानकी गाउँपालिकामा १ सय ९६ योजनामध्ये १ सय ३१ वटा (६७ प्रतिशत) योजना पाँच लाखभन्दा कम बजेटका रहेको पाइएको छ । जानकी गाउँपालिकामा ५ देखि २० लाखसम्म ५९ वटा अर्थात ३० प्रतिशत रहेको तथा २० लाखभन्दा ठुला ६ अर्थात ३ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ ।
खजुरा गाउँपालिकामा ४ सय २५ योजनामध्ये १ सय ९९ वटा (४६.८२ प्रतिशत) योजना पाँच लाख भन्दा कमका रहेका छन् । खजुरामा ५ देखि २० लाखसम्म १ सय ५१ वटा अर्थात ३५.५२ प्रतिशत रहेको तथा २० लाखभन्दा ठुला ३१ अर्थात ७.२९ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ ।
कोहलपुर नगरपालिकामा २ सय ५६ योजनामध्ये १ सय २४ वटा (४८.८२ प्रतिशत) योजना पाँच लाख भन्दा कम रहेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । कोहलपुरमा ५ देखि २० लाखसम्म ९० वटा अर्थात ३५.१५ प्रतिशत रहेको तथा २० लाखभन्दा ठुला ४१ अर्थात १६.०१ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा २ सय २९ योजनामध्ये ९८ वटा (४२ प्रतिशत) योजना पाँच लाख रूपैयाँभन्दा कम बजेटका रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालगन्जको ५ देखि २० लाखसम्म ९० वटा अर्थात ३९ प्रतिशत रहेको तथा २० लाखभन्दा ठुला ४१ अर्थात ४२ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा पनि २ सय ५९ योजनामध्ये १ सय ९३ वटा (७४ प्रतिशत) योजना पाँच लाखभन्दा कम बजेटका रहेको देखिएको छ । राप्तीसोनारीमा ५ देखि २० लाखसम्म ४७ वटा अर्थात १८.१४ प्रतिशत रहेको तथा २० लाखभन्दा ठुला १९ अर्थात ७.३३ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ ।
महालेखाले यस्ता न्यून बजेटका योजनाले अपेक्षित प्रतिफल दिन नसक्ने, लागत प्रभावकारी नहुने, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणमा कठिनाइ हुने र निर्माण कार्यको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने जोखिम औँल्याएको छ ।
प्रतिवेदनले स्थानीय तहहरूलाई योजना वस्तुनिष्ठ आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी छनोट गर्न तथा सीमित स्रोतलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी आयोजनामा केन्द्रित गर्न सुझाव दिएको छ । विकास बजेटलाई धेरै साना योजनामा विभाजन गर्दा दीर्घकालीन तथा प्रभावकारी पूर्वाधार निर्माण प्रभावित हुने महालेखाको निष्कर्ष छ ।
बाँकेका स्थानीय तहमा देखिएको यो प्रवृत्तिले योजना छनोट र बजेट विनियोजन प्रक्रियामा सुधार आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ । महालेखाले आगामी दिनमा स्थानीय तहहरूले प्राथमिकतामा आधारित, दिगो र प्रतिफलमुखी योजनामा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
बाँकेका दुई स्थानीय तहले भने गत आ.व.को लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । डुडुवा र नरैनापुर गाउँपालिकाले लेखापरीक्षण नगराएका हुन् ।