मधु पौडेल
सरकारले विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्दै आएको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा विद्यालयमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने, डिजिटल माध्यमबाट पठनपाठन सञ्चालन गर्ने, विद्यार्थीलाई शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउने तथा सिकाइ वातावरण सुधार गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। तर बाँकेका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले भने सरकारी नीति र व्यवहारिक अवस्थाबीच ठूलो अन्तर रहेको बताएका छन्।
विद्यालय सञ्चालक, प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरूका अनुसार विद्यालयको नियमित सञ्चालनका लागि आवश्यक न्यूनतम खर्च व्यवस्थापन गर्नसमेत कठिन भइरहेका बेला प्रविधिमैत्री विद्यालय निर्माणको लक्ष्य पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
नेपाल शिक्षक संघ बाँकेका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष तथा शिक्षक विरेन्द्र यादवले विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि त्यसअनुसारको बजेट तथा पूर्वाधार व्यवस्थापन नहुँदा विद्यालयहरू समस्यामा परेको बताए। उनका अनुसार विद्यालयमा कम्प्युटर, इन्टरनेट, प्रोजेक्टर तथा अन्य प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने अपेक्षा राखिएको छ, तर विद्युत् महसुल, इन्टरनेट शुल्क तथा मर्मतसम्भारका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था छैन।
यादवले भने, “शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयलाई प्रविधिसँग जोड्नुपर्ने कुरा गर्छ, विद्यार्थीलाई शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्छ, तर त्यसका लागि आवश्यक खर्च विद्यालय आफैंले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ।
गर्मीयाममा मात्रै कतिपय विद्यालयले मासिक १२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी विद्युत् महसुल बुझाउनु पर्छ। यस्तो अवस्थामा प्रविधिमैत्री विद्यालय बनाउने कुरा व्यवहारमा निकै कठिन देखिन्छ।”
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका अन्तर्गतको मंगलप्रसाद माध्यमिक विद्यालयकी प्रधानाध्यापक सन्ध्या गुप्ताले विद्यालयमा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात व्यवस्थापन गर्न नसकिएको बताइन्। उनका अनुसार विद्यालयमा करिब २ हजार ७ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् तर दरबन्दी शिक्षकको संख्या २४ मात्र रहेको छ। सरकारले शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात व्यवस्थित गर्ने नीति लिए पनि व्यवहारमा त्यो लागू हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
प्रधानाध्यापक गुप्ताले विद्यालयको आर्थिक अवस्थाबारे बताउँदै भनिन्, “सरकारले मसलन्द व्यवस्थापनका लागि वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ। तर विद्युत् महसुल मात्रै वार्षिक ७४ हजारदेखि ८० हजार रुपैयाँसम्म पुग्छ। खानेपानी, सरसफाइ, कार्यालय सञ्चालन, परीक्षा तथा अन्य व्यवस्थापनका खर्च थपिँदा विद्यालयलाई आर्थिक दबाब झेल्नुपरेको छ।” उनले नेपालगञ्जजस्तो शहरी क्षेत्रमा सरकारी विद्यालयले निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले थप स्रोत र सहयोग आवश्यक रहेको बताइन्।
यस्तै खजुरा गाउँपालिका अन्तर्गत रहेको जनता माध्यमिक विद्यालय, सन्तकुटीका प्रधानाध्यापक महेन्द्रकुमार खत्रीले विद्यालय सञ्चालन खर्च र सरकारी सहयोगबीच ठूलो अन्तर रहेको बताए। उनका अनुसार सरकारले विद्यालय सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराउने रकम करिब ९१ हजार रुपैयाँ मात्र हो, तर विद्यालयको वार्षिक खर्च १२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने गरेको छ। विद्यालयमा विद्युत्, खानेपानी, खेलकुद, सरसफाइ तथा अन्य प्रशासनिक शीर्षकमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको उनले बताए।
प्रधानाध्यापक खत्रीका अनुसार विद्यालयमा २२ जना निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारी कार्यरत छन्। उनीहरूको योगदान विद्यालय सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भए पनि पारिश्रमिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। “हामीले अंग्रेजी माध्यमबाट समेत पठनपाठन सञ्चालन गरेका छौं। शैक्षिक उपलब्धि पनि राम्रो छ। तर विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन कठिन भइरहेको छ,” उनले भने।
खजुरा गाउँपालिका–२ स्थित अमर माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक निर्मलकुमार खत्रीका अनुसार विद्यालयले वार्षिक रूपमा पाउने करिब ९० हजार रुपैयाँबाट परीक्षा सञ्चालन, मसलन्द, खेलकुद तथा अन्य प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ। उनले विद्यालयमा मासिक १३ हजार रुपैयाँसम्म विद्युत् महसुल आउने तथा वार्षिक खेलकुद खर्च मात्रै करिब २ लाख रुपैयाँ पुग्ने जानकारी दिए।
यसैगरी खजुरा गाउँपालिकाकै शिक्षक निमबहादुर मल्लले मुस्लिम समुदायका बालबालिकाको शिक्षासँग सम्बन्धित अर्को चुनौती औंल्याए। उनका अनुसार धेरै विद्यार्थी मदरसामा अध्ययन गरेपछि सरकारी विद्यालयमा भर्ना हुन आउने गर्छन्। तर उनीहरूको उमेर र शैक्षिक स्तरबीच तालमेल नमिल्दा कक्षा निर्धारण गर्न कठिन हुने गरेको छ। कतिपय विद्यार्थी २०–२१ वर्षको उमेरमा विद्यालय आउँदा उमेरका आधारमा माथिल्लो कक्षामा भर्ना गर्नुपर्ने भए पनि आधारभूत पढाइ कमजोर हुने गरेको उनले बताए।
यसैगरी नेपालगंज उपमहानगरपालिका परसपुरमा रहेको ज्ञान सागर माध्यामिक विद्यालयमा अध्यायपन गराउँदै आएकी सिताशर्माको अनुभवमा भने विद्यालयमामा भाषागत समस्या रहेको छ तर विद्युत कै विषयलाई लिएर विद्यालयको पठनपाठनको स्तरलाई दाज्न नमिल्ने बताउँछिन ।
विद्यालयहरूले आर्थिक अभावकै कारण कतिपय अवस्थामा अभिभावकबाट सहयोग शुल्क लिनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। यद्यपि यस विषयमा विभिन्न तहमा बहस भइरहेको छ। एकातिर विद्यालय सञ्चालनका लागि अतिरिक्त स्रोत आवश्यक रहेको तर्क गरिन्छ भने अर्कोतर्फ सामुदायिक विद्यालयमा शुल्क उठाउन नहुने आवाज पनि उठिरहेको छ। कतिपय विद्यालयमा प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरूले आफ्नै तलबबाट विद्यालयको खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको विद्यालय स्रोतहरू बताउँछन्।
बाँकेमा ५८४ बालविकास केन्द्र, २५१ विद्यालय र अनुदान शिक्षकको भरमा चलिरहेको शिक्षा प्रणाली
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बाँकेको तथ्यांकअनुसार जिल्लाका आठ स्थानीय तहमा विद्यालयमा आधारित ५०० र समुदायमा आधारित ८४ गरी कुल ५८४ बालविकास केन्द्र सञ्चालनमा रहेका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, राप्तीसोनारी, बैजनाथ, खजुरा, जानकी, डुडुवा तथा नरैनापुर गरी आठवटै स्थानीय तहमा बालविकास केन्द्रहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको छ।
त्यसैगरी जिल्लामा आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयको संख्या २५१ रहेको छ भने धार्मिक विद्यालयको संख्या १३५ पुगेको छ। विभिन्न पालिकामा कक्षा १ देखि ५, कक्षा १ देखि ८, कक्षा १ देखि १० तथा कक्षा १ देखि १२ सम्मका विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन्। विद्यालयहरूको संख्या उल्लेखनीय भए पनि आवश्यक शिक्षक, पूर्वाधार र आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
शिक्षकहरूको तथ्यांक हेर्दा प्राथमिक तहमा बालविकास शिक्षक ५९० जना रहेका छन् भने स्थायी प्रथम श्रेणी १९, द्वितीय श्रेणी २६६ र तृतीय श्रेणी ४७७ जना रहेका छन्। यसैगरी राहत, अस्थायी तथा स्थानीय तह अनुदानका सयौं शिक्षक कार्यरत छन्। निम्न माध्यमिक तहमा स्थायी, राहत, संघीय अनुदान तथा पालिका अनुदानका शिक्षकहरू रहेका छन् भने स्वयंसेवक शिक्षकहरूको संख्या पनि उल्लेखनीय छ।
माध्यमिक तहमा स्थायी प्रथम श्रेणीका शिक्षक जम्मा ३ जना, द्वितीय श्रेणीका २३ जना र तृतीय श्रेणीका १२४ जना रहेका छन्। यसबाहेक राहत, संघीय अनुदान, पालिका अनुदान तथा स्वयंसेवक शिक्षकहरू पनि कार्यरत छन्। उच्च माध्यमिक तहमा समेत दरबन्दी शिक्षकको संख्या सीमित रहेको र अनुदान शिक्षकको भरमा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन भइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ।
शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूका अनुसार विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउने तथा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न केवल नीति निर्माण मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसका लागि पर्याप्त बजेट, शिक्षक दरबन्दी, पूर्वाधार विकास तथा विद्यालय सञ्चालन खर्च व्यवस्थापनमा सरकारको विशेष ध्यान आवश्यक छ।
बाँकेका सामुदायिक विद्यालयहरूको वर्तमान अवस्था हेर्दा विद्यालयहरूले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न निरन्तर प्रयास गरिरहेका भए पनि सीमित स्रोत–साधनका कारण उनीहरू अनेकौं चुनौतीसँग जुधिरहेका छन्। शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार ल्याउन तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, पर्याप्त लगानी तथा दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको निष्कर्ष छ।