बाल न्याय प्रणालीको अक्षरसः कार्यान्वयन गर्न माग
नेपालका बाल सुधार गृहहरू बालबालिकाको सुधार र सामाजिक पुनःस्थापना केन्द्रका रूपमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा क्षमताभन्दा बढी चाप र न्यून पूर्वाधारका कारण अमानवीय थुना केन्द्रमा परिणत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
विशेष गरी बाँकेको जयन्दु र नौवस्ता तथा कास्कीको सराङ्कोटस्थित बाल सुधार गृहहरूमा क्षमताभन्दा चौब्बर संख्यामा बालबालिकाहरूलाई कोचाकोच राखिएका कारण सिर्जित गम्भीर मानवीय संकटको कानूनी उपचार खोज्दै यो रिट दायर गरिएको हो।
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र कारागार व्यवस्थापन विभाग लगायतलाई विपक्षी बनाई बाल न्याय प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि निर्देशनात्मक आदेशको माग गरिएको छ।
रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा ३९ द्वारा प्रदत्त बालबालिकाको मौलिक हक र बालअनुकूल न्यायको सुनिश्चितता सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको गम्भीर उल्लंघन भइरहेको तथ्यलाई प्रमुखताका साथ उठाइएको छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ ले १४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई कसूरको प्रकृति हेरी कैद गर्नुको सट्टा सुधार गृहमा राख्ने कल्याणकारी व्यवस्था गरे तापनि व्यवहारमा यी गृहहरूलाई वयस्क अपराधी राख्ने कारागारकै शैलीमा कठोर र प्रताडनापूर्ण बनाइएको जिकिर रिटमा गरिएको छ।
७० जनाको क्षमता रहेको बाँकेको जयन्दु बाल सुधार गृहमा २५० भन्दा बढी बालबालिकाहरूलाई कोचिँदा न्यूनतम मानवीय आवश्यकता, स्वास्थ्य उपचार, उपयुक्त पोषण, शुद्ध खानेपानी र सरसफाइको अधिकार समेत निलम्बनमा परेको र पर्याप्त सुरक्षा तथा मनोवैज्ञानिक परामर्शको अभावमा गृहभित्रै आपसी हिंसा, झडप र यौनजन्य जोखिमका घटनाहरू बढेर बालबालिकाको जीउज्यान नै असुरक्षित बनेको दाबी गरिएको छ।
यस गम्भीर विषयमा लामो समयदेखि मानव अधिकार र बाल न्यायको क्षेत्रमा पैरवी गर्दै आउनुभएका एडभोकेसी फोरमका अधिवक्ता कुमार थपलियाले राज्यको अनुत्तरदायी कार्यशैली र कानूनी अकर्मण्यताप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। अधिवक्ता थपलियाले बाल सुधार गृहहरू जेल नभएर बालबालिकालाई सुध्रिने र समाजमा पुनस्र्थापित हुने अनुकूल वातावरण दिने विशिष्ट संरचना भएको उल्लेख गर्दै हालको अवस्थाले ऐनका बाध्यात्मक मापदण्डहरूलाई पूर्णतः लत्याएको बताउनुभयो। राज्य आफ्नै देशको कानून र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेका प्रतिबद्धताहरूबाट विमुख हुन नमिल्ने ठहर गर्दै उहाँले सुरक्षाकर्मी र मनोपरामर्शदाताको स्थायी व्यवस्थापन नहुँदा बालबालिकाहरू मानसिक प्रताडना भोग्न बाध्य भई अपूरणीय क्षति भइरहेकाले नै आफूहरूले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउनु परेको प्रष्ट पार्नुभयो।
कानूनी प्रावधानहरू कागजमा उत्कृष्ट भए तापनि प्रहरी हिरासतदेखि नै बालबालिकालाई हतकडी लगाउने, वयस्क कैदीहरूसँगै राख्ने र उनीहरूको गोपनीयता भंग गर्ने कार्य भइरहेकाले ऐनको दफा ३३ र ३४ बमोजिमका ‘बाल कल्याण अधिकारी’ र ‘केन्द्रीय बाल न्याय समिति’ जस्ता संयन्त्रहरूलाई तत्काल ब्युँझाउनुपर्ने आवश्यकता रिटमा औंल्याइएको छ।
मुलुकका बाल सुधार गृहहरूको नियमित, निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुगमनका लागि मानव अधिकारवादी संस्थाहरू र नागरिक समाजलाई निर्बाध प्रवेश दिनुपर्ने माग गर्दै रिट निवेदकले बालबालिकाको जीवन रक्षाका लागि तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न र प्रस्तुत मुद्दालाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरी सुनुवाइ गर्न सादर अनुरोध गरेका छन्।