पृष्ठभूमि र संक्रमणकालीन न्यायको अधुरो यात्रा
नेपालको इतिहासमा अमिट छाप छोडेर गएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व विधिवत रूपमा अन्त्य भई मुलुकले ठुलो राजनीतिक रूपान्तरण र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दुई दशक लामो अभ्यास गरिसक्दा पनि द्वन्द्वकालीन घाउहरू अझै ओभिएका छैनन्। विस्तृत शान्ति सम्झौता, नयाँ संविधानको निर्माण, राजकीय संरचनाको पुनर्गठन र शृङ्खलाबद्ध आम निर्वाचनहरू पार भइसके पनि द्वन्द्वको सबैभन्दा क्रूर र अमानवीय पाटो—बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका नागरिकको सवाल—आज पनि जस्ताको तस्तै छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारहरू, विशेष गरी उनीहरूका एकल महिला तथा पत्नीहरू आज पनि सत्य, न्याय र परिपूरणको तीखो पर्खाइमा छन्। यो पर्खाइ केवल एउटा कानुनी प्रक्रिया वा प्राविधिक विषय मात्र नभएर पलपलको मानवीय प्रताडना र अनन्त मानसिक छटपटी बनेको छ। यसको सबैभन्दा गम्भीर र अदृश्य मूल्य समाजका महिलाहरूले आफ्नो सिन्दूर, सामाजिक पहिचान र अस्तित्वको संकट व्यहोर्दै चुकाउनु परिरहेको छ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र तत्कालीन विद्रोही पक्ष दुवैतर्फबाट हजारौँ नागरिक बलपूर्वक बेपत्ता पारिए। यसरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूमा बहुसंख्यक पुरुषहरू (घरका मुख्य आर्थिक खम्बा) थिए। उनीहरूको बेपत्ता हुनुसँगै परिवारका महिलाहरूको जीवन रातारात एउटा अनिश्चित र कहालीलाग्दो कुहिरोभित्र धकेलियो। श्रीमान् जीवित छन् वा मृत भन्ने सत्यको अभावमा यी महिलाहरूले विगत दुई दशकदेखि एउटा यस्तो रिक्ततामा बाँचिरहेका छन्, जहाँ न त उनीहरूले सामाजिक रूपमा एकल महिलाको स्पष्ट पहिचान र राज्यको सुरक्षा पाउन सकेका छन्, न त विवाहित जीवनको ओत नै बाँकी छ। जीवितै फर्कने एउटा झिनो आशा र मृत्युको वियोगान्त यथार्थको बीचमा सधैँ झुण्डिएर बाच्नुपर्ने यो अनौठो पीडाले उनीहरूलाई मानसिक रूपमा क्षतविक्षत बनाएको छ, जसलाई राज्यका कुनै पनि थोरै राहतका अङ्कहरूले मलम लगाउन सकेका छैनन्।
## पीडितका आँसु र सामाजिक-सांस्कृतिक प्रताडना
द्वन्द्वपीडित महिलाहरूको पीडा केवल श्रीमान् गुम्नुमा मात्र सीमित छैन, यसले समाजको पितृसत्तात्मक संरचनाभित्र उनीहरूको दैनिक अस्तित्वलाई नै चुनौती दिएको छ। नेपाली समाजमा महिलाको पहिचान र सुरक्षा धेरै हदसम्म पुरुष (श्रीमान्) सँग जोडिएको हुन्छ। श्रीमान् बेपत्ता भएपछि ती महिलाहरूले परिवारभित्र र बाहिर भोग्नुपरेको सांस्कृतिक र सामाजिक टीकाटिप्पणी, शङ्का र विभेदको मानसिक चोट शब्दमा व्यक्त गर्न सकिने खालको छैन। उनीहरूले हरेक चाडबाड, सामाजिक उत्सव र दैनिक व्यवहारमा आफ्नो पहिचानलाई लिएर अग्निपरीक्षा दिनुपर्छ।
सांस्कृतिक रूपमा सिन्दूर, पोते र रातो पहिरन लगाउने कि नलगाउने भन्ने द्विविधादेखि लिएर पुनरविवाहको अधिकारमा रहेको अन्योलसम्मले उनीहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेको छ। धेरैजसो अवस्थामा बेपत्ताका पत्नीहरूलाई परिवारकै सदस्यहरूबाट ‘लक्ष्मी कुह्याएको’ वा ‘अपशकुन’ को रूपमा हेरिने र लाञ्छना लगाउने गरिन्छ। सत्यको खोजी र न्यायको माग गर्दै सडकदेखि सदनसम्म धाउँदा उनीहरूले राज्यका निकायहरूबाट पाउने रुखो व्यवहार र सामाजिक उपेक्षाले उनीहरूको घाउमा झन् नुनचुक छर्कने काम गरेको छ। यो मानसिक प्रताडना पुस्तान्तरण हुँदै उनीहरूका छोराछोरीमा समेत सरेको छ, जसले आफ्ना बुबाको पहिचान नपाउँदा नागरिकता लगायतका आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ।
कानुनी जडता र सम्पत्ति अधिकारको वञ्चितीकरण : मानवीय र सामाजिक संवेदनशीलताको पाटो जति गम्भीर छ, त्योभन्दा भयावह कानुनी जटिलताको चक्रव्यूहले यी महिलाहरूको दैनिक जीवनलाई नै बन्धक बनाइदिएको छ। मुलुकी देवानी संहिताले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्था र बेपत्ता सम्बन्धी विद्यमान कानुनी संयन्त्रहरू बीचको विरोधाभासका कारण यी महिलाहरू सम्पत्तिको अधिकारबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित छन्। नेपालको विद्यमान कानुन अनुसार कुनै व्यक्ति बेपत्ता भएको १२ वर्ष पुगेपछि मात्र उसलाई मृत मानिने र सम्पत्ति अंशबण्डा वा नामसारी गर्न सकिने प्रावधान छ। तर, द्वन्द्वकालीन बेपत्ताको सवालमा यो व्यवस्था प्रत्युत्पादक बनेको छ।
श्रीमान्को नाममा रहेको अचल सम्पत्ति प्रयोग, बैंकिङ कारोबार, ऋण व्यवस्थापन, बिक्री-वितरण वा नामसारी गर्न नपाउँदा जीविकोपार्जन, छोराछोरीको उच्च शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारका लागि उनीहरूले अरूको अगाडि हात फैलाउनु पर्ने लज्जास्पद आर्थिक संकट झेल्नुपरेको छ। राज्यले उपलब्ध गराउने राहत र सामाजिक सुरक्षा सुविधाहरू प्राप्त गर्नका लागि मृत्युको कानुनी प्रमाण वा मृत्यु दर्ता माग्ने गरिन्छ, तर बेपत्ता व्यक्तिको स्थिति प्रमाणित नभई र सत्य स्थापित नभई मृत्यु दर्ता हुन नसक्ने प्राविधिक जडता छ। परिणामस्वरूप, उनीहरू आफ्नै देशको प्रशासनिक संयन्त्रभित्र अदृश्य, अनागरिक र चरम उपेक्षित बन्न पुगेका छन्। एकातिर प्रियजनको वियोगको पीडा र अर्कोतिर जीवन धान्नका लागि गर्नुपर्ने कानुनी र आर्थिक सङ्घर्षले उनीहरूलाई दोहोरो मारमा पारेको छ।
सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक हस्तक्षेप र नवीन दृष्टिकोण : यस कानुनी जडता, प्रशासनिक उदासीनता र देशव्यापी मानवीय सङ्कटको बीचमा सर्वोच्च अदालतको हालैको ऐतिहासिक हस्तक्षेप र निर्देशनात्मक आदेशले न्यायको आकाशमा एउटा नयाँ किरण छरेको छ। अदालतले बेपत्ता व्यक्तिका पत्नीहरूले भोग्नुपरेको यो बहुआयामिक पीडालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै केवल कानुनी धारा, उपधारा र हदम्यादको प्राविधिक व्याख्यामा मात्र अल्झिनु न्यायको मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत हुने स्पष्ट पारेको छ।
अदालतले आफ्नो फैसलामा स्पष्ट रूपमा भनेको छ—“न्याय केवल कानुनी अक्षरको रुखो पालना मात्र होइन, यो त मानवीय संवेदना र जीवित यथार्थको सम्बोधन पनि हो।” यस ऐतिहासिक सिद्धान्तले बेपत्ता महिलाहरूको सम्पत्ति अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र कानुनी पहिचानको रक्षाका लागि विशेष र द्रुत कानुनी सुधार गर्न सरकारका नाममा बाध्यात्मक आदेश जारी गरेको छ। अदालतको यो नवीन दृष्टिकोणले कानुनलाई शासकको हतियार होइन, बल्कि उत्पीडितको संरक्षण गर्ने कवचको रूपमा स्थापित गरिदिएको छ। यसले संक्रमणकालीन न्यायका स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूलाई आत्मसात् गर्दै पीडितकेन्द्रित न्याय प्रणाली (Victim-centric Justice) को आवश्यकतालाई जोड दिएको छ।
## राज्यको दायित्व र सरकारले देखाउनुपर्ने संवेदनशीलता
संक्रमणकालीन न्यायको यो बाँकी र सबैभन्दा संवेदनशील कार्यभारलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन राज्य र सरकारले अब कर्मचारीतन्त्रीय उदासिनता र राजनीतिक दाउपेच त्यागेर उच्च राजनीतिक एवं मानवीय संवेदनशीलता देखाउनु अपरिहार्य भएको छ। केवल सत्य निरूपण तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद थपेर मात्र राज्यको दायित्व पुरा हुँदैन। सरकारले पीडितका आँसुको सम्मान गर्दै अविलम्ब कानुनी संशोधन र बेपत्ता परिवार लक्षित विशेष ऐन निर्माण गरी सम्पत्ति उपयोग तथा कानुनी पहिचानको गाँठो फुकाउनु पर्छ। यस सङ्घर्षमा राज्यका तीनै तहका सरकारहरूको भूमिका र समन्वय देहाय बमोजिम हुनुपर्दछ:
संघीय सरकार: सर्वोच्च अदालतको मर्मस्पर्शी आदेश बमोजिम देवानी संहिता र बेपत्ता सम्बन्धी कानुनमा रहेका बाझिएका प्रावधानहरू संसद्बाट तत्काल संशोधन गरी बेपत्ताका पत्नीहरूलाई सम्पत्तिको पूर्ण उपभोग र हकहस्तान्तरणको अधिकार सुनिश्चित गर्ने।
प्रादेशिक सरकार: पीडित परिवारका महिला तथा छोराछोरीका लागि सीपमूलक तालिम, रोजगारीका अवसर, सहुलियतपूर्ण ऋण र आत्मनिर्भर बन्ने विशेष कार्यक्रमहरू प्रादेशिक नीति र बजेटमा समावेश गर्ने।
स्थानीय सरकार: पीडितहरूको सबैभन्दा नजिकको अभिभावक भएकाले स्थानीय तहले उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, निःशुल्क कानुनी सहायता र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा—विगतको ट्रमा (Trauma) बाट मुक्त हुनका लागि दीर्घकालीन मनोसामाजिक परामर्श (Psychosocial Counseling) का व्यावहारिक कार्यक्रमहरू घरदैलोमै सञ्चालन गर्ने।
- निष्कर्ष : द्वन्द्व सकिएको दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि न्यायको ढोकामा उभिएर आँसु बगाइरहेका बेपत्ताका पत्नीहरूको यो मौन रोदन अब कुनै पनि सभ्य समाजका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन। कानुन र सामाजिक संरचनाको दोहोरो मारमा परेर जीवन नै रोकिइरहेका यी महिलाहरूको अधिकारलाई सम्बोधन गर्नु राज्यको निगाह, दया वा कुनै राजनीतिक उधारो सहमति होइन; यो त नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हकको कार्यान्वयन, कानुनी शासनको उपहासको अन्त्य र एउटा परिपक्व लोकतन्त्रको अनिवार्य कसी हो। राज्यले बेलैमा संवेदनशीलता देखाएर यी पीडितहरूलाई सत्य र परिपूरण सहितको न्याय दिन सकेन भने, मुलुकले प्राप्त गरेको यो राजनीतिक उपलब्धि र दिगो शान्तिको जग सधैँ धर्मराइरहने निश्चित छ।
- लेखक गौतम मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल छन् ।