सेवा निरन्तरता र सुविधाको माग
लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत करार कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिकहरूले सेवा निरन्तरता, सेवा सुविधा र पेशागत सुरक्षाको माग गर्दै प्रदेश प्रशासनिक केन्द्रको मूल गेटमै धर्ना दिएका छन् । उनीहरूले आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने भन्दै दबाब बढाएका छन् ।
साविक कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतको सेवा करारमा कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिक छनोटसम्बन्धी कार्यविधि २०७८ अनुसार नियुक्त भई विभिन्न पालिकामा कार्यरत उनीहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। ज्ञापनपत्रमार्फत तत्काल समाधानको आग्रह गरिएको छ ।
उनीहरूको गुनासोमा लामो समयदेखि कृषकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर सेवा दिँदै आए पनि सेवा निरन्तरता र सेवा सुविधासम्बन्धी विषय कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थामा समेटिन नसकेको उल्लेख छ । करार प्राविधिकहरूले लुम्बिनी प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० तथा स्थानीय तहमा कार्यरत करार प्राविधिक कर्मचारी परिचालन विधि २०८० मा पनि आफ्नो निरन्तरता र सुविधा स्पष्ट नभएको बताएका छन् ।
उनीहरूले चाडपर्व खर्च, पोसाक भत्ता, बिदा, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता, समान तहका कर्मचारीसरह तलब तथा सुविधा, श्रम अधिकारको सुनिश्चितता र आन्तरिक प्रतिस्पर्धामार्फत स्थायी सेवामा प्रवेशको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । साथै विगतदेखि कार्यरतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, बिना कारण करार अन्त्य गर्न नपाइने व्यवस्था हुनुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी वा दरबन्दी मिलानको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन् ।
प्रदर्शनमा सहभागी प्राविधिकहरूले आफूहरू कृषकका समस्या समाधानमा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरे पनि न्यूनतम सुविधा समेत नपाएको बताएका छन् । उनीहरूले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
यसैबीच मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले करार प्राविधिकसँगको छलफलमा समस्या केन्द्र सरकारको परिपत्रका कारण उत्पन्न भएको स्पष्ट पारेका छन् । प्रदेश सरकारले कर्मचारी हटाउने कुनै निर्णय नगरेको भन्दै उनले समस्या समाधानका लागि आवश्यक निकास खोज्न प्रमुख सचिव तथा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी गराएका छन् ।