नेपाल सरकारले बालश्रम सम्बन्धी गरेको अन्र्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय कानूनहरूको परिपालना गरी बालश्रममुक्त समाज निर्माण गर्ने ध्ययेका साथ १० वर्षे बालश्रम निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय गुरु योजना (२०७५–२०८५) कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ ।
गुरुयोजनाले बालश्रम निवारणका लागि ५ वटा रणनीति तय गरिएको छ । उक्त गुरुयोजनामा वि.सं. २०७९ सम्ममा निकृष्ट र शोषणयुक्त बालश्रम अन्त्य गर्ने र वि. सं. २०८२ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रमको अन्त्य गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
बालश्रम निवारण राष्ट्रिय गुरुयोजनाले तय गरेका रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी लक्ष्य हासिल गर्नका लागि बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि, २०७७ समेत निर्माण गरी लागु गरेको अवस्था रहेको छ ।
राष्ट्रिय बालश्रम निवारण प्रतिवेदन २०८२ अनुसार, कार्यविधि अनुसार अघिल्लो आ.व.को असारमसान्तसम्म १० वटा स्थानीय तह मात्रै बालश्रम मुक्त घोषणा भएको छ । कार्यविधिमा व्यवस्था भए बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ सम्म जम्मा २ सय ४ वटा स्थानीय तहलाई रु. ३÷३ लाख र बालश्रम मुक्त घोषणा भई सकेका ३ वटा स्थानीय तहलाई थप २÷२ लाखका दरले सशर्त अनुदान वितरण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बाँकेका तीन स्थानीय तहले पनि बालश्रम मुक्त घोषणाका लागि अनुदान पाएका छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका र खजुरा गाउँपालिकालाई बालश्रम मुक्त घोषणाका लागि सशर्त अनुदान प्राप्त गरेका हुन् ।
घट्दो बालश्रम
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रकाशन गरेको नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण, २००८ (वि.स. २०६४) प्रतिवेदन अनुसार ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका १६ लाख (२०.६ प्रतिशत) बालबालिका बालश्रममा संलग्न रहेको देखाएको थियो । त्यसमध्ये ६ लाख २१ हजार जोखिमपूर्ण प्रकारको बालश्रममा संलग्न रहेको थियो । त्यसको दशवर्ष पछि सम्पन्न नेपाल श्रम शक्ति सर्भेक्षण, २०१७÷१८ (वि.सं. २०७४) को प्रतिवेदन अनुसार ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका १० लाख ८२ हजार (१५.३ प्रतिशत) बालबालिका बालश्रममा संलग्न रहेका र ती मध्ये २ लाख २२ हजार जोखिमपूर्ण प्रकारका बालश्रममा रहेको देखिएको छ ।
नेपालमा बालश्रमको अवस्थामा क्रमशः सुधार हुदै आइरहेको पछिल्लो राष्ट्रिय सर्वेक्षणले देखाएको छ । त्यसैगरी, नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण, २००८ (वि.स. २०६४) अनुसार कुल बालबालिकाको १६.९ प्रतिशत बालबालिका कृषि क्षेत्रमा बालश्रममा संलग्न रहेको देखिएको थियो भने २०१७÷१८ (वि.सं. २०७४) मा सम्पन्न नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण अनुसार उक्त क्षेत्रमा बालश्रम घटेर १३.३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यसरी नेपालमा कृषि क्षेत्रमा समेत बालश्रमको संख्या क्रमशः घटिरहेको स्थिति रहेको छ ।
अनुगमन र जरिवाना
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग तथा कार्यालयहरूबाट आर्थिक वर्ष २०७६÷७७मा जम्मा ८ सय ६९ वटा प्रतिष्ठानहरूको बालश्रम सम्बन्धी अनुगमन गरिएको थियो । अनुगमन गरिएको प्रतिष्ठानहरूको संख्या क्रमशः वृद्धि हुदै आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा जम्मा ३ हजार ७ सय ४४ वटा प्रतिष्ठानहरूको अनुगमन गरिएको थियो ।
त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा सबैभन्दा बढी ४६ वटा बालश्रम सम्बन्धमा उजुरी दर्ता भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा सबैभन्दा कम १२ वटा उजुरी दर्ता भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा सबैभन्दा बढी ७२ जना बालबालिकालाई बालश्रमबाट उद्दार गरिएको थियो भने सोही आ.व.मा जम्मा ५४ वटा घटनाको मेलमिलाप गराइएको थियो ।
त्यसैगरी आ.व. २०८०।८१ मा रु. १० लाख ४७ हजार २ सय ५६ पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराइएको थियो भने रु. १ लाख ३७ हजार १ सय विभिन्न प्रतिष्ठानहरूलाई बालश्रम प्रयोग गरिएको कारण जरिवाना गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तो छ, प्रदेशगत रूपमा बालश्रम
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रकाशन गरेको नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण, २०१७÷१८ (वि.सं. २०७४) को प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा कुल बालश्रमिकको संख्या १० लाख ८१ हजार देखिएको छ । जसमध्ये, सबै भन्दा बढी २ लाख ३ हजार (१९ प्रतिशत) कोशी प्रदेशमा रहेको छ भने सबै भन्दा कम ९४ हजार (९ प्रतिशत) गण्डकी प्रदेशमा रहेको छ । त्यसैगरी मधेश, बागमती, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिममा क्रमशः १६, १०, १८, १२ र १६ प्रतिशत बालबालिका बालश्रममा संलग्न रहेका छन् ।
प्रदेशगत रूपमा रहेका बालबालिकाहरूको जनसंख्याको आधारमा बालश्रमिकको अवस्था विश्लेषण गर्दा सवभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशमा २४.६% बालबालिका बालश्रममा संलग्न रहेको देखियो भने सबभन्दा कम बागमती प्रदेशमा ८.९% बालबालिका बालश्रममा संलग्न रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी, कोशी, मधेश, गण्डकी, लुम्बिनी, र सुदुरपश्चिममा क्रमशः १७.६, ११.५, १६.१, १५.८, र २०.८ प्रतिशत रहेको पाइएको छ ।