लुम्बिनी प्रदेशको बजेट आज सार्वजनिक हुँदै

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३\०८४ को बजेट आज असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्दै छ । प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशन अन्तर्गत नवौं बैठकमा बेलुका ५ बजे आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की ले बजेट पेश गर्नुहुने कार्यसूची छ ।प्रदेश सरकारले सीमित स्रोतसाधन, बढ्दो दायित्व तथा विकास निर्माणका अपूरा कामलाई मध्यनजर गर्दै दायित्व भुक्तानी, प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय तथा क्रमागत योजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट तयारी गरेको जनाएको छ । आगामी बजेट उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास, सुशासन तथा सामाजिक न्याय केन्द्रित हुने सरकारको तयारी छ ।सरकारले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, सिँचाइ विस्तार, जैविक खेती, स्थानीय तथा रैथाने बाली संरक्षण, कृषि उत्पादनको ब्रान्डिङ र मूल्य शृङ्खला विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषि उत्पादन वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने नीति बजेटमा समेटिने जनाइएको छ ।युवालाई लक्षित गरी सीपमूलक तालिम, स्टार्टअप, स्वरोजगार तथा नवप्रवद्र्धन कार्यक्रममार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनालाई पनि बजेटले विशेष महत्व दिने भएको छ ।स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पताल स्तरोन्नति, विशेषज्ञ सेवा विस्तार, क्यान्सर, मिर्गौला प्रत्यारोपण तथा मुटुरोग सम्बन्धी उपचारमा सहुलियतलाई निरन्तरता दिने तयारी छ । शिक्षा क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षा, सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षण प्रणाली तथा खेलकुद पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम समावेश गरिने अपेक्षा गरिएको छ ।पूर्वाधार विकासतर्फ अधुरा र बहुवर्षीय आयोजना सम्पन्न गर्ने, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउने तथा प्रदेश गौरवका आयोजनालाई निरन्तरता दिने नीति बजेटमा रहने सरकारले जनाएको छ । साथै डिजिटल सुशासन, सेवा प्रवाहको सरलीकरण र वित्तीय अनुशासनलाई पनि प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ ।पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा तथा स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोगमार्फत प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य समेत बजेटले लिएको छ । विशेषगरी लुम्बिनी लाई अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक तथा स्वास्थ्य पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने तयारी छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२\०८३ का लागि प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । उक्त बजेटमध्ये २३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत तथा १५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ चालु खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको थियो । ३८ अर्बको हाराहारीमा सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरेको जनाइएको छ ।