सरकार र निजी क्षेत्रका सबै छाता संस्थाहरूको समन्वय र सहयोगमा सञ्चालन भएको ‘आर्थिक गणना,२०८२’ मा केही उद्योग तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानले सूचना दिन अस्वीकार गरेका छन् ।
राष्ट्रिय अभियानका क्रममा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सञ्चालन गरेको आर्थिक गणनामा केहीले जानकारी नपाएर तथा केहीले तथ्याङ्कको गोपनीयताप्रति विश्वस्त नभएको भन्दै तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेका हुन् ।
सङ्कलन गरिएका विवरण तथ्याङ्क ऐन, २०७९ अनुसार गोप्य राखिने छ । सामूिहक रूपमा तथ्याङ्कीय प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गरिने भनेर पटकपटक तथ्याङ्क कार्यालयले स्पष्ट पार्दै आएको छ । व्यक्तिगत वा संस्थागत पहिचान खुल्ने गरी कुनै पनि विवरण सार्वजनिक नगरिने जानकारी दिँदै प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डा कमलप्रसाद पोख्रेलले कहीकतै कोही बाँकी रहेको भए विवरण उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्नुभयो । तथ्याङ्क दिन अस्वीकार गर्नु फौजदारी अभियोग बराबर हुने भएकाले विवरण नलुकाउनसमेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
तथ्याङ्क कार्यालयले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी एवं प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेका अनुसार केहीले अज्ञानताका कारण सूचना दिन नमानेका हुन् । स्थानीय तहको विशेष सहयोगमा तथ्याङ्क दिन अस्वीकार गरेका व्यावसायिक प्रतिष्ठानको विवरण सङ्कलन गरिएको उहाँको भनाइ छ । कतिपयको भने अझै पनि बाँकी रहेका जानकारी दिँदै उहाँले कुनै पनि प्रतिष्ठान नछुटुन् भनेर आफूहरू सचेत रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
तथ्याङ्क दिन अस्वीकार गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि त्यस्तो अवस्था नआउने तथ्याङ्क कार्यालयको विश्वास छ । विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यका र सहरी क्षेत्रका केही उद्योग, प्रतिष्ठान तथा व्यावसायिक सङ्घ संस्थाले राष्ट्रिय अभियानमा असहयोग गरेको भए पनि अन्तिमसम्म सबै विवरण सङ्कलन हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
प्रवक्ता लामिछानेले गत चैत १ गतेदेखि यही असार ७ गतेसम्म गणनाको स्थलगत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने समय सीमा निर्धारण गरिएको जानकारी दिनुभयो । असार मसान्तसम्म जिल्लास्तरमा जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालय सञ्चालनमा रहने छ । गणनाको प्रक्रिया विधिमार्फत आशिंक विवरण भरेका, पूर्ण विवरण भर्न बाँकी रहेका प्रतिष्ठान, गणना छुट भएका र हामी छुट्यौँ भन्ने सबैलाई बाँकी अवधिमा समेटिने छ ।
विवरण प्रशोधन गर्न छ महिना लाग्ने
आर्थिक गणनाबाट प्राप्त भएको विवरण प्रशोधन गर्न छ महिना लाग्नेछ । चार महिनाभित्र तथ्याङ्कको कोडिङ तथा तथ्याङ्क प्रविष्ट गर्न समय लाग्नेछ । यस गण्नाबाट उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र, निजी तथा सार्वजनिक सङ्घ संस्थाको सङ्ख्या, भौगोलिक वितरण, रोजगारी, उत्पादन र सेवा प्रवाहसम्बन्धी विवरण सङ्कलन गर्ने मुख्य उद्देश्य राखिएको छ ।
यसबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्कका आधारमा देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनका अनुमान सुदृढीकरण गर्न, राष्ट्रिय लेखाको आधार वर्ष परिवर्तन गर्ने र सरकारले तय गर्ने नीति निर्माण र योजना तर्जुमा गर्न सहयोग पुग्नेछ । राज्यले तय गर्ने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन आर्थिक योजना, लगानी प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनामा अति आवश्यक विवरण प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
राष्ट्रिय आर्थिक गणनामा तीन हजार ९०७ गणक, ५२६ सुपरिवेक्षक परिचालन भएको थियो । व्यवस्थापन समूहअन्तर्गत जिल्लामा ५०४, केन्द्रमा ५३ जनाको छ ।
१३ लाख ५१ हजारको विवरण प्राप्त
कार्यालयका अनुसार हालसम्म १३ लाख ५१ हजार १६७ वटा उद्योग, व्यावसायिक सङ्घ संस्था र प्रतिष्ठानको विवरण प्राप्त भएको छ । प्रवक्ता लामिछानेले कागजी प्रश्नावलीमा १३ लाख ४४ हजार ५०० र इ–सेन्ससमार्फत छ हजार ६६७ वटा विवरण प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो । छ । कार्यालयका अनुसार, २०७५ मा पहिलो पटक आर्थिक गणना गर्दा देशभर नौ लाख २३ हजार ३५६ वटा उद्योग प्रतिष्ठानको विवरण सङ्कलन भएको थियो ।
यस पटक १४ लाख २५ हजार बराबरको विवरण सङ्कलन हुने अनुमान गरिएको छ । असार मसान्तसम्म उक्त विवरण प्राप्त हुने प्रवक्ता लामिछानेले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सो गणनाका लागि निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरू, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, अन्य व्यवसाय सम्वद्ध सङ्घ संस्थालगायतले सम्झौता गरेका थिए ।
राष्ट्रिय रूपमा आर्थिक गणना र त्यसबाट प्राप्त हुने विवरण आर्थिक क्रियाकलापका लागि महत्वपूर्ण हुने भएकाले छाता संस्थाले खुलेर सहयोग गरेका थिए । एकाधले असहयोग गर्नु, विवरण दिन अस्वीकार गर्नु सामान्य भए पनि असार मसान्तसम्म सबै विवरण प्राप्त हुने राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको भनाइ छ ।