अधिवक्ता वसन्त गौतम
नेपालका बाल सुधार गृहहरूको वर्तमान अवस्था हेर्दा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ—के त्यहाँ रहेका अधिकांश किशोरहरू वास्तवमै जघन्य यौन अपराधी हुन्, वा कानुन र सामाजिक यथार्थबीचको अन्तरका कारण अपराधी ठहरिएका बालकहरू हुन्? यही प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा ‘रोमियो–जुलियट कानुन’को अवधारणा नेपालमा बहसको विषय बन्न थालेको छ।
पृष्ठभूमि
‘रोमियो र जुलियट’ विश्वप्रसिद्ध साहित्यकार विलियम शेक्सपियरको कालजयी नाटक हो, जसले दुई किशोर–किशोरीबीचको प्रेम, सामाजिक अवरोध र त्यसले निम्त्याएको दुःखान्त अन्त्यलाई चित्रण गर्छ। यद्यपि नाटकमा कुनै कानुनी व्यवस्था उल्लेख छैन, तर कम उमेरका किशोर–किशोरीबीचको प्रेम सम्बन्धलाई अपराधीकरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहसको नैतिक र दार्शनिक आधारका रूपमा यस नाटकलाई विश्वभर स्मरण गरिन्छ। यही सन्दर्भबाट विकसित भएको ‘रोमियो–जुलियट कानुन’ले समान उमेर समूहका वा थोरै उमेर अन्तर भएका किशोर–किशोरीबीचको सहमतिमा भएको सम्बन्धलाई जघन्य यौन अपराधसरह नहेर्ने अवधारणालाई अघि सारेको हो।
‘रोमियो–जुलियट कानुन’को अवधारणा
विश्वका धेरै मुलुकहरूले सहमतिमा भएको किशोर–किशोरीबीचको सम्बन्ध र जबर्जस्ती करणीलाई एउटै दृष्टिले हेर्नु न्यायोचित नहुने निष्कर्ष निकालेका छन्। त्यसैले उमेरको अन्तर न्यून भएको अवस्थामा आपसी सहमतिमा स्थापित सम्बन्धलाई विशेष कानुनी संरक्षण दिने अभ्यास विकसित भएको छ। अमेरिकाका ३० भन्दा बढी राज्य, क्यानडा लगायतका देशमा विभिन्न स्वरूपमा यस्तो व्यवस्था लागू छ।
यस कानुनको मूल उद्देश्य किशोर–किशोरीलाई सानै उमेरमा यौन सम्बन्धका लागि प्रोत्साहित गर्नु होइन। यसको उद्देश्य भनेको वास्तविक बलात्कार र आपसी सहमतिमा भएको सम्बन्ध बीच कानुनी भिन्नता स्थापित गर्नु हो, ताकि निर्दोष किशोरहरू कठोर फौजदारी दण्डको सिकार नबनून्।
नेपालको कानुनी अवस्था
नेपालको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९(२) अनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँग सहमतिमा भए पनि यौन सम्बन्ध राखेमा जबर्जस्ती करणी ठहरिन्छ। यस व्यवस्थाको उद्देश्य बालबालिकाको संरक्षण हो, जुन निस्सन्देह प्रशंसनीय छ। तर व्यवहारमा यही कानुनले अनेक जटिलता पनि सिर्जना गरेको देखिन्छ।
आजको डिजिटल युगमा विद्यालय, सामाजिक सञ्जाल र मोबाइलको पहुँचका कारण किशोर–किशोरीबीचको सम्बन्ध बढ्दो छ। यस्ता सम्बन्धमा कतिपय अवस्थामा आपसी सहमतिमा शारीरिक सम्बन्ध समेत स्थापित हुने गर्छ। तर जब यो सम्बन्ध परिवारको जानकारीमा आउँछ, धेरै अवस्थामा सामाजिक प्रतिष्ठा, जातीय पूर्वाग्रह वा पारिवारिक रिसइबीका कारण जबर्जस्ती करणीको उजुरी दर्ता गराइन्छ।
बाल सुधार गृहको वास्तविक चित्र
नेपालका विभिन्न बाल सुधार गृहहरूमा रहेका बालकहरूको तथ्याङ्क अध्ययन गर्दा एउटा चासोलाग्दो अवस्था देखिन्छ। त्यहाँ रहेका धेरै बालकहरू जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा थुनिएका छन्। तर तीमध्ये उल्लेखनीय सङ्ख्याका मुद्दाहरूमा कथित पीडित किशोरी र अभियुक्त किशोर बीच पहिलेदेखि प्रेम सम्बन्ध रहेको, आपसी सम्पर्क रहेको तथा सम्बन्ध सहमतिमै स्थापित भएको तथ्य अदालतसम्म पुग्दा खुल्ने गरेको पाइन्छ।
यस्ता घटनामा परिवारको दबाब, सामाजिक लाञ्छना वा समुदायको प्रभावका कारण सुरुमा जबर्जस्ती भएको भनी उजुरी दर्ता गरिन्छ। तर पछि अदालतमा पुग्दा कतिपय किशोरीहरूले आफूहरू प्रेम सम्बन्धमा रहेको र जबर्जस्ती नभएको बयान दिने गरेका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। यद्यपि सत्य बाहिर आउँदासम्म किशोरहरूले महिनौँ वा वर्षौँ सुधार गृहमा बिताइसकेका हुन्छन्।
यसले उनीहरूको शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक प्रतिष्ठा र भविष्यमा गम्भीर असर पार्छ। कानुनी रूपमा अन्ततः सफाइ पाए पनि उनीहरू समाजमा ‘बलात्कारी’को आरोप बोकेर बाँच्न बाध्य हुन्छन्।
सामाजिक आयाम
नेपालमा यस्ता मुद्दाहरू केवल कानुनी विषय मात्र होइनन्, सामाजिक संरचनासँग पनि गहिरो रूपमा जोडिएका छन्। धेरै घटनामा जातीय विभेद, वर्गीय असमानता, पारिवारिक अहङ्कार र सामाजिक प्रतिष्ठाको प्रश्न प्रमुख कारणका रूपमा देखिन्छ।
यदि आर्थिक रूपमा कमजोर, दलित वा जनजाति समुदायका किशोरले सम्पन्न वा कथित उच्च जातिकी किशोरीसँग प्रेम सम्बन्ध राखेमा त्यसलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्ने वातावरण अझै बनेको छैन। यस्तो अवस्थामा सम्बन्धलाई अन्त्य गर्न परिवारहरूले फौजदारी कानुनलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। कतिपय घटनामा पुरानो पारिवारिक दुश्मनी वा राजनीतिक रिसइबी पनि मुद्दा दर्ताको आधार बन्ने गरेको पाइन्छ।
तथ्याङ्कले देखाएको विरोधाभास
वि.सं. २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाले नेपालमा बालविवाह अझै व्यापक रहेको देखाएको छ। १५–१७ वर्षको उमेरमै विवाह गर्नेहरूको प्रतिशत उल्लेखनीय छ। यद्यपि कानुनले विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्ष तोकेको छ।
यही तथ्याङ्कले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। यदि १८ वर्षमुनिकी बालिकासँग भएको कुनै पनि सहमतियुक्त सम्बन्ध कानुनतः जबर्जस्ती करणी हो भने बालविवाह गरेर बसेका हजारौँ किशोरहरू स्वतः अपराधीको श्रेणीमा पर्नुपर्ने हुन्छ। तर व्यवहारमा त्यस्तो सम्भव छैन। यसले कानुन र सामाजिक यथार्थबीच गहिरो अन्तर रहेको स्पष्ट पार्छ।
कानुनको उद्देश्य समाजलाई मार्गदर्शन गर्नु हो, तर समाजको वास्तविक अवस्थासँग पूर्ण रूपमा विच्छेद भएको कानुनले न्यायको सट्टा अन्याय पनि निम्त्याउन सक्छ। यही विरोधाभासलाई सम्बोधन गर्न नयाँ कानुनी सोच आवश्यक देखिन्छ।
किन आवश्यक छ ‘रोमियो–जुलियट कानुन’?
नेपालमा यस्तो कानुनको आवश्यकता मुख्यतः तीन कारणले देखिन्छ।
पहिलो, वास्तविक बलात्कार र सहमतिमा भएको सम्बन्धबीच स्पष्ट कानुनी भिन्नता छुट्याउन। जबर्जस्ती, डर, धम्की वा शोषणमा आधारित यौन अपराधलाई कठोर रूपमा दण्डित गर्नुपर्छ। तर प्रेम सम्बन्धमा रहेका समान उमेर समूहका किशोर–किशोरीलाई त्यही श्रेणीमा राख्नु न्यायसंगत हुँदैन।
दोस्रो, निर्दोष किशोरहरूको भविष्य जोगाउन। किशोरावस्थामा भएको एउटा निर्णयका कारण जीवनभर ‘यौन अपराधी’को छाप बोक्नुपर्ने अवस्था मानवअधिकार र पुनर्स्थापनामुखी न्यायको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन।
तेस्रो, झुठा वा प्रतिशोधपूर्ण मुद्दाहरूलाई निरुत्साहित गर्न। यदि अदालतलाई सम्बन्धको प्रकृति, उमेरको अन्तर र सहमतिका आधारमा विश्लेषण गर्ने कानुनी आधार उपलब्ध भयो भने कानुनको दुरुपयोग घट्न सक्छ।
निष्कर्ष
बालबालिकाको संरक्षण राज्यको प्रमुख दायित्व हो। तर संरक्षणका नाममा अर्को पक्षमाथि अन्याय हुनु पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन। आज नेपालको कानुनी प्रणालीले वास्तविक यौन अपराधी र प्रेम सम्बन्धका कारण कानुनी विवादमा परेका किशोरहरूबीच आवश्यक भिन्नता गर्न सकेको छैन।
‘रोमियो–जुलियट कानुन’ कुनै पनि रूपमा बलात्कारलाई वैधानिकता दिने अवधारणा होइन। बरु यसले वास्तविक बलात्कार र सहमतिमा भएको किशोर किशोरी बिचको शारिरीक सम्बन्धबीच स्पष्ट सीमा कोर्ने प्रयास गर्छ। यसले एकातर्फ बालबालिकाको संरक्षणलाई कायम राख्छ भने अर्कोतर्फ निर्दोष किशोरहरूलाई अनावश्यक फौजदारीकरणबाट बचाउन मद्दत गर्छ।
नेपालका बाल सुधार गृहहरूमा बढ्दो भीड, अदालतमा देखिने यस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरू र कानुन तथा सामाजिक यथार्थबीचको बढ्दो दूरीलाई हेर्दा अब यस विषयमा गम्भीर राष्ट्रिय बहस आवश्यक भइसकेको छ। न्यायको मूल मर्म भनेको केवल कानुनको अक्षर पालना गर्नु मात्र होइन, कानुनको प्रयोगबाट कसैलाई अनावश्यक अन्याय हुन नदिनु पनि हो। त्यसैले बाल संरक्षण र न्यायबीच सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्य सहित ‘रोमियो–जुलियट कानुन’ सम्बन्धी बहसलाई नेपालले अब टार्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। लेखक गौतम बालन्यायको क्षेत्रमा क्रियाशिल छन् ।