राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ दिवसको अवसरमा मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले किसानका आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न माग गरेका छन्।
आइतबार जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा धान रोपाइँको मुख्य सिजनमा पनि किसानले रासायनिक मल, गुणस्तरीय बीउ, सिँचाइ सुविधा, कृषि ऋण तथा बजार व्यवस्थापनको अभाव झेल्नुपरेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। विज्ञप्तिमा यी समस्याले किसानको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, खाद्य अधिकार तथा जीविकोपार्जनको अधिकारमा प्रत्यक्ष असर परेको उल्लेख गरिएको छ।
मानव अधिकारकर्मीहरूले नेपालको संविधानले खाद्य सम्बन्धी हक, रोजगारीको हक तथा सामाजिक न्यायलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै किसानका अधिकारको संरक्षण र आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व भएको बताएका छन्।
विज्ञप्तिमार्फत सरकारसँग धान रोपाइँका बेला आवश्यक मल, उन्नत बीउ तथा सिँचाइको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न, कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य समयमै निर्धारण गरी खरिदको ग्यारेन्टी गर्न, प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित किसानलाई राहत, क्षतिपूर्ति तथा कृषि बीमा प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न, भूमिहीन तथा सीमान्तकृत किसानको कृषि सेवामा पहुँच बढाउन तथा कृषि क्षेत्रमा विनियोजित बजेट र अनुदान वास्तविक किसानसम्म पारदर्शी ढंगले पुर्याउन माग गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा असार १५ केवल सांस्कृतिक उत्सव नभई मुलुकलाई अन्न उत्पादन गर्ने किसानहरूको योगदानको सम्मान गर्ने तथा उनीहरूका समस्याप्रति राज्यलाई उत्तरदायी बनाउने महत्वपूर्ण अवसर भएको उल्लेख गरिएको छ। किसानका आधारभूत आवश्यकता पूरा नगरी खाद्य सम्प्रभुता, सामाजिक न्याय र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने भन्दै सरकारलाई व्यवहारमै किसानमैत्री नीति लागू गर्न आग्रह गरिएको छ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा पिआइएल ग्रुपका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ, इन्सेक कार्यसमिति सदस्य विकास आचार्य, एडभोकेसी फोरम लुम्बिनीका संयोजक बसन्त गौतम, ज्येष्ठ नागरिक कृष्ण मुरारी भट्ट, इन्सेक लुम्बिनी संयोजक भोला महत, अधिवक्ता बलबहादुर चन्द तथा अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्याय लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन्।
