लामो अदालती संघर्ष, अनेकौँ चुनौती र अदालतको आदेश पश्चात् प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लघंन सम्बन्धी मुद्दाहरूको प्रभावकारी अनुसन्धान र पीडितले न्यायको प्रत्याभूति पाउन नसकेपछि त्यसको प्रगति विवरण खोज्दै पीडितहरू प्रहरीमा पुगेका छन् ।
बाँकेका द्वन्द्वपीडितहरू र मानव अधिकारवादी संस्थाले सूचनाको हक प्रयोग गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासको परमादेशको आदेश पश्चात जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके र अन्तर्गतका इलाका प्रहरी कार्यालयहरूमा जाहेरी दरखास्तहरू दर्ता भए तापनि दर्ता भएको वर्षौंसम्म पनि मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रियाबारे पीडितहरूलाई कुनै जानकारी पाउन नसक्दा उनीहरू कानुनी उपचार खोज्न बाध्य भएका हुन् ।
मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितहरूको न्यायका लागि वकालत तथा कानुनी सहयोग गर्दै आएको एडभोकेसी फोरम नेपालको समन्वयमा पीडितहरूले संयुक्त रूपमा नेपालको संविधान, सूचनाको हक सम्बन्धी कानून र अपराध पीडित संरक्षण ऐन बमोजिम मुद्दाको अनुसन्धान प्रगतिको सूचना तथा विवरणको प्रमाणित प्रतिलिपि पाउँ भनी सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका सूचना अधिकारी समक्ष आधिकारिक निवेदन दर्ता गराएका छन् । पीडितहरूले दर्ता गराउको निवेदन दर्ता नम्बर ७३८८ र एडभोकेसी फोरम नेपालले दर्ता गराएको निवेदन ७३८३ मा दर्ता भएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रवक्ता, प्रहरी नायव उपरीक्षक प्रतित सिंह राठौरले मुद्दा फाँटबाट अपराध अनुसन्धान प्रगतीबारे बुझेर सुचना उपलब्ध गराउने बताएका थिए । पीडिहरूका पीडा सुनेपछि प्रहरी नायव उपरीक्षक राठौरले पीडितहरूले मुद्दाको अनुसन्धान प्रगति बारेमा थाहा पाउने अधिकार भएको उल्लेख गर्दै पीडितहरूले न्याय पाउनु पर्ने बताए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके र यस अन्तर्गतका विभिन्न इलाका प्रहरी कार्यालयहरूमा दर्ता भई हालसम्म अनुसन्धानको अवस्था अज्ञात रहेका कुल आठ वटा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको विस्तृत विवरण र अनुसन्धानको प्रगति माग गरिएको छ ।
जस अन्तर्गत बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका घटनातर्फ नेपालगन्ज–१ धम्बोझीकी चन्द्रकला उप्रेतीले आफ्ना पति भुपेन्द्रराज उप्रेतीलाई सुरक्षाकर्मीले गैरकानूनी रूपमा नियन्त्रणमा लिई बेपत्ता पारेको विषयमा २०७९ पुस ३ गते दर्ता गराएकोे व्यक्ति बेपत्ता सम्बन्धी मुद्दा र कोहलपुर–११ कालिकानगरकी देउसरा बिकले आफ्ना पति धन बहादुर बिक (धनि सिंह कामी) समेत ५ जनालाई बेपत्ता पारिएको घटनामा २०७९ पुस ७ गते दर्ता गराएको जाहेरी नम्बर २७१ को मुद्दा रहेका छन् ।
त्यसैगरी, गैरन्यायीक हत्या (कर्तव्य ज्यान) तर्फ साविक उढरापुर हाल खजुराका इब्राहिम खाँले २०६६ पौष महिनामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा दर्ता गराएको जाहेरी, बैजनाथ बनकटवाकी राधा देवी देवकोटाले मृतक क्रान्ति अभिलासी देवकोटाको हत्या सम्बन्धमा २०७० मा इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरमा दर्ता गराएको जाहेरीको कर्तब्य ज्यान मुद्दा, नौवस्ता बाँकेकी भुमिसरा थापाले मृतक द्वय पार्वती थापा र दल बहादुर थापाको हत्या विषयमा २०६४ साउन १९ गते इप्रका कोहलपुरमा दर्ता गराएको जाहेरी, र बैजनाथ बनकटवाकी योगमाया दाहालले मृतक कमल दाहालको हत्या सम्बन्धमा २०६५ वैशाख १२ गते इप्रका कोहलपुरमा दर्ता गराएको जाहेरी रहेका छन् । यसका साथै राप्तीसोनारी बैजापुरकी बुटनी चौधरीले मृतक द्वय जोरीलाल थारु र धनीराम थारुको गैरन्यायिक हत्या सम्बन्धमा २०६४ कात्तिक १२ गते इप्रका कोहलपुरमा दर्ता गराएको जाहेरी र राप्तीसोनारी फत्तेपुरकी कृष्णावती लोहारले मृतक पाटन दिन लोहारको हत्याका विषयमा २०६५ असोज ११ गते इलाका प्रहरी कार्यालय भगवानपुरमा दर्ता गराएको कर्तव्य ज्यान मद्दाको पनि अनुसन्धान प्रगति माग गरिएको छ ।
तत्कालीन द्वन्द्वकालमा सुरक्षाकर्मीहरूद्वारा गैरकानूनी रूपमा आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई नियन्त्रणमा लिई हालसम्म बेपत्ता पारिएको र गैरन्यायिक हत्या गरिएको घटनाका सन्दर्भमा प्रहरीको उदासीनता प्रति पीडितहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सूचना मागकर्ता बेपत्ता पारिएका श्रीमान भुपेन्द्रराज उप्रेतीकी श्रीमती चन्द्रकला उप्रेतीले नेपालगन्ज उच्च अदालतको आदेशपछि जाहेरी दर्ता भएको वर्षौंसम्म पनि मद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया कहाँ पुग्यो र यसमा के–कस्ता कार्यहरू भए भन्नेबारे प्रहरीबाट कुनै आधिकारिक जानकारी पाउन नसकिएकोले बाध्य भएर सूचना माग गर्नु परेको बताइन् ।
त्यसैगरी, आफ्ना पति धन बहादुर बिकलाई बेपत्ता पारिएको विषयमा कानुनी लडाइँ लडिरहेकी बाँके कोहलपुरकी देउसरा बिकले न्याय पाउने आसमा लामो समयदेखि निरन्तर तारेख धाउँदै आएको दुखेसो पाखे । उनले उच्च अदालतको आदेश पछि जाहेरी दर्ता भए पनि लामो समयसम्म प्रहरी कार्यालयबाट अनुसन्धान प्रक्रियाका बारेमा कुनै पनि जानकारी वा सूचना नदिइएकाले बाध्य भएर एडभोकेसी फोरमको कानुनी एवं प्राविधिक सहयोगमा यो संयुक्त कदम चाल्नु परेको उल्लेख गरे ।
सुरुवाती चरणदेखि नै द्वन्द्वपीडितहरूको न्याय, सत्य र कानुनी सहयोगमा गर्दै एडभोकेसी फोरम नेपालका वरिष्ठ लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतमले यस कदमबारे गम्भीर चासो व्यक्त गरे । अधिवक्ता गौतमले न्यायका खातिर थुप्रै कानुनी र सामाजिक चुनौतीहरू पार गर्दै गर्दा अदालतको परमादेशपछि दर्ता भएका जाहेरी दरखास्तहरूको अनुसन्धान अगाडि नबढ्नु अत्यन्तै दुःखद पक्ष भएको उल्लेख गरे । उनले जोड दिँदै भने, ‘ढिला न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह भएकोले पीडितको न्यायका लागि दर्ता भएका जाहेरी दरखास्तहरूको शीघ्र र प्रभावकारी अनुसन्धान गरिनु पर्छ ।’
राज्यको दोहोरो चरित्र र नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता गौतमले सरकारले एकातिर संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्र देखाउने, तर ती संयन्त्रले काम गर्न नसक्ने वा नगर्ने र अर्कोतर्फ नियमित कानुनी पणाली अन्तर्गत प्रहरीमा दर्ता भएका जाहेरी दरखास्तहरूको अनुसन्धान समेत रोकेर राख्नु राज्यको पीडित प्रतिको चरम अन्याय र गैरजिम्मेवारीपन भएको आरोप लगाए ।
पीडितहरू तथा एडभोकेसी फोरमका तर्फबाट अधिवक्ता बसन्त गौतमद्वारा दर्ता गरिएको निवेदनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके लगायत जिल्ला अन्तर्गतका इलाका प्रहरी कार्यालयहरूमा दर्ता भएका उल्लेखित जाहेरी दरखास्तका मुद्दाहरूको अनुसन्धान प्रगति के–कस्तो रहेको छ, हाल अनुसन्धान अधिकारी को तोकिएको छ छैन ? अदालतको स्पष्ट आदेश हुँदाहुँदै पनि हालसम्म प्रभावकारी अनुसन्धान हुन नसक्नुको मुख्य कारण के रहेको छ भनी सुचना माग गरिएको छ । यसका लागि नेपालको संविधानको धारा २७ द्वारा प्रदत्त सूचनाको हक, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ र ७ तथा अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ र दफा ९ बमोजिम मुद्दाको पक्ष वा पीडितलाई आफ्नो मुद्दासँग सम्बन्धित अनुसन्धानको प्रगति र वर्तमान अवस्थाबारे सूचना पाउने पूर्ण अधिकार कानुनी रूपमा सुरक्षित गरिएको स्मरण गराउँदै ऐनले तोकेको समयावधि भित्रै प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । उक्त निवेदनको आधिकारिक बोधार्थ काठमाडौँ स्थित राष्ट्रिय सूचना आयोग, त्रिपुरेश्वरलाई समेत दिइएको छ ।