तीन तहकै सरकारले सीमान्तकृृत, अल्पसंख्यक, दलित, महिलाका सम्बन्धमा नीति ल्याएपनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट भने विनियोजन नगर्दा परिवर्तनको अनुभूति नहुने गरेको मंगलबार नेपालगन्जमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागी तथा वक्ताहरूले बताएका छन् । जागरण मिडिया सेन्टरले प्रदेश सरकारको समावेशी नीति, बजेट र कार्यक्रमका सम्बन्धमा आयोजना गरेको कचहरीमा दलित, सीमान्तकृत तथा महिलाका सवालमा तीन तहकै सरकार गम्भीर नदेखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो ।
कचहरीमा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री तथा कानुन मन्त्री भण्डारीलाल अहिरले सबैको साझा प्रयासले मात्रै बजेट समावेशी बन्न सक्ने बताएका थिए । उनले कानुनी रूपमा कुन क्षेत्रलाई कति बजेट
छुट्याउने भन्ने बाध्यकारी अवस्था आएमा कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनसक्ने धारणा राखे ।
जागरण मिडिया सेन्टरका संयोजक विनोद परियारले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा मन्त्री अहिरले सीमान्तकृत, दलित समुदाय लक्षित कार्यक्रमहरू प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको बताएका थिए । उनले दलितका सवालहरू पटकपटक प्रदेश सभामा उठिरहने गरेको बताउँदै आफ्नो तर्फबाट निरन्तर पहल गरिरहने प्रतिबद्धता जनाए ।
खजुरा गाउँपालिकाकी निवर्तमान उपप्रमुख एकमाया विकले सीमान्तकृत, दलितका लागि राज्यले नीति नबनाउँदा स्थानीय तहबाट ठोस कार्यक्रम बन्न नसकेको धारणा राखिन् । ‘संघको नीतिमा हेरेर कार्यविधि बन्ने हो, संघको नीति बिनाका कार्यक्रम बनाउँदा भोलिका दिनमा बेरुजु देखिने हुँदा स्थानीय तहमा पनि समस्या हुन्छ’, उनले भनिन् ।
नागरिक समाजका प्रकाश उपाध्यायले सरकार संविधानको स्प्रिट अनुसार अघि बढ्नु पर्ने बताए । ‘बजेट प्रतिशत कानुले बाँध्दै लैजानुपर्छ’, उनले भने, ‘सरकारले नीति बनाउने, बजेट नछुट्याउने गरिरहेका छन् ।’ उनले दीर्घकालीन योजना बनाएर व्यवहार परिवर्तन र सीपमूलक कार्यक्रमहरू तीन तहकै सरकारले बनाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
कार्यक्रमका सहभागीहरुले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा सम्बोधन गर्ने विषयहरु बजेटमा नराखेर झुक्याउने काम गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
पत्रकार रूपा गहतराजले स्वागत गरेको कार्यक्रममा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका महिला तथा बालबालिका शाखा अधिकृत आशा शाही, फेडो बाँकेकी अध्यक्ष निर्मला सुनार, अधिकारकर्मी प्रकाश वादी, मोहनलाल सोनकर, शाहिदा शाह, छत्र सुनार लगायतले बोलेका थिए ।