नौ शैक्षिक कार्यक्रमको तयारीमा लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय
सजल गैरे
बाँकेमा स्थापनाको चौथो वर्ष पूरा गरेर पाँचौं वर्षमा प्रवेश गरेको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयले छोटो अवधिमै शैक्षिक कार्यक्रम, विद्यार्थी संख्या र संस्थागत संरचना विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति गरेको जनाएको छ ।
विश्वविद्यालयले हाल करिब ४ सय विद्यार्थीलाई अध्ययन गराइरहेको छ भने चालु शैक्षिक वर्षदेखि नौ वटा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । यद्यपि विश्वविद्यालय अझै संस्थागत विकासको प्रारम्भिक चरणमै रहेको र आगामी दिनमा वन, कृषि तथा पर्यटनजस्ता नेपालको आर्थिक रूपान्तरणसँग जोडिएका क्षेत्रमा पनि शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार गर्ने योजना रहेको विश्वविद्यालयका रजिस्टार रेगबहादुर भण्डारीले बताएका छन् ।
दैनिक नेपालगन्जसँग कुरा गर्दै रजिस्टार भण्डारीले विश्वविद्यालयको विकासक्रमलाई बालबालिकाको हुर्काइसँग तुलना गरे । ‘मैले यसलाई यसरी कम्पेयर गर्ने गरेको छु, जब पाँच वर्षको बच्चा हुन्छ हामी क्लास एकमा भर्ना हुन्थ्यौँ, त्यो बेलामा । अहिले मैले त्यसैसँग कम्पेयर गरेको छु,’ उनले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘हामी चौथो वर्ष पूरा गरेर पाँचौं वर्षमा प्रवेश गरेका छौं । त्यसैले विश्वविद्यालय पनि अझै विकासको प्रारम्भिक चरणमै छ ।’
विश्वविद्यालय विधिवत रूपमा विसं २०७९ असार १८ गते प्रदेश राजपत्रमा विधान प्रकाशित भएपछि स्थापना भएको हो । त्यसयता पहिलो वर्ष अधिकांश समय कानुनी तथा संस्थागत आधार तयार गर्न खर्चिएको थियो ।
‘पहिलो वर्ष यसको विनियम, विधान, नियम र निर्देशिकाहरू बनाउनमा बढी समय खर्च गर्यो,’ रजिस्टार भण्डारीले भने, ‘त्यसपछि मात्रै शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनतर्फ अघि बढ्न सकियो ।’
विश्वविद्यालयले शैक्षिक गतिविधिको सुरुवात विसं २०८० मंसिर १३ गते गरेको थियो । त्यसबेला बिटेक इन आइटी र बिटेक इन कम्प्युटर साइन्स एण्ड आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स कार्यक्रममा ४० जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । पछि ३३ जना विद्यार्थी नियमित रूपमा अध्ययनमा रहे ।
‘हामीले ४० जना विद्यार्थीबाट यात्रा सुरु गरेका थियौं । पछि ३३ जना विद्यार्थी रिटेन भए,’ उनले स्थापनाका संघर्षपूर्ण दिन सम्झँदै भने, ‘अहिले त्यही विश्वविद्यालयमा करिब ४ सय विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् । यो हाम्रो लागि छोटो अवधिमा भएको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।’
भण्डारीका अनुसार, विश्वविद्यालयले हाल स्नातक तहमा चार वटा र स्नातकोत्तर तहमा दुई वटा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
‘एमटेक इन कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट इन्जिनियरिङ, अर्बन पोलिसी एण्ड कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट इन्जिनियरिङ, अर्बन पोलिसी र ब्याचलरमा बिटेक इन जियोमेटिक्स सञ्चालन गर्ने पक्षमा छौं,’ उनले भने ।
ती कार्यक्रम थपिएसँगै चालु वर्षभित्र विश्वविद्यालयमा सञ्चालन हुने शैक्षिक कार्यक्रमको संख्या नौ पुग्ने उनले जानकारी दिए ।
‘अब हामीसँग यो वर्ष नौ वटा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन्,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्मको प्रगतिलाई हेर्दा हामी अझै इन्फेन्स स्टेजमै छौं भन्नुपर्छ । तथापि, केही कार्यक्रम फास्ट ट्र्याकमै अघि बढाउन सफल भएका छौं ।’
उनका अनुसार, आगामी दिनमा विश्वविद्यालयले प्राविधिक शिक्षा मात्रै होइन, मुलुकको आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने योजना बनाएको छ ।
‘वन, कृषि र पर्यटन नेपालको आर्थिक रूपान्तरण गर्ने प्रमुख क्षेत्र हुन्,’ उनले भने, ‘अब ती विषयसँग सम्बन्धित शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सोच पनि बनाएका छौं ।’
विश्वविद्यालयको स्थायी पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणतर्फ पुगेको र त्यसमा अब लुम्बिनी प्रदेश सरकारको निर्णय निर्णायक हुने रजिस्टार भण्डारीले बताए । उनका अनुसार, विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रारम्भिक चरणदेखि नै पर्याप्त जग्गा व्यवस्थापन सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण विषय बनेको थियो ।
‘विश्वविद्यालय बाँकेमा किन ल्याउने भन्ने छलफलसँगै विश्वविद्यालयका लागि एकसय बिघा जग्गा आवश्यक पर्ने विषय उठेको थियो,’ उनले भने, ‘त्यो परिमाणको जग्गा कसले उपलब्ध गराउन सक्छ भन्ने विषयमा १ सय ९ वटा स्थानीय तहसँग छलफल भयो । त्यसक्रममा खजुरा गाउँपालिकाले १ सय बिघा जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय ग¥यो । त्यसपछि हामीले बाँकेबाट विश्वविद्यालयको प्रक्रिया अघि बढाएका हौं ।’
भण्डारीका अनुसार, गाउँपालिकाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी जग्गासम्बन्धी कागजात मालपोत कार्यालयमार्फत अगाडि बढाएको थियो । त्यसबीच संघीय सरकारले सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने कार्यनीतिमा परिवर्तन गरेपछि प्रारम्भिक योजना पनि परिवर्तन गर्नुपरेको उनले बताए ।
‘संघीय सरकारले सरकारी जग्गा लिजमा दिने कार्यनीति नै परिवर्तन ग¥यो,’ उनले भने, ‘विभिन्न संघसंस्थाबाट ठूलो परिमाणमा जग्गाको माग आउन थालेपछि त्यसलाई वैज्ञानिक ढंगबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालियो । त्यसपछि तराई क्षेत्रमा विश्वविद्यालयलाई १ सय बिघाको सट्टा ५० बिघा जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भयो ।’
हाल उक्त प्रक्रिया प्रदेश सरकारको निर्णयमा निर्भर रहेको उनले बताए ।
‘विश्वविद्यालयबाट गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ । सिनेटले पनि स्वीकृत गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने छ । त्यसपछि फेरि संघीय मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ । त्यसैले यसमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको इनिसियसन नै महत्वपूर्ण रहनेछ ।’
विश्वविद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार विस्तारका लागि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेटमार्फत पनि रकम विनियोजन गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयलाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रूपमा समेट्दै नवप्रवर्तन केन्द्रसहित पूर्वाधार विकासका लागि ११ करोड रुपैयाँ छुट्याएको हो ।
बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले विश्वविद्यालयमा भौतिक, शैक्षिक तथा प्रविधिजन्य पूर्वाधार विकाससँगै नवप्रवर्तन क्षमतामा लगानी बढाइने बताएका थिए ।
उनले बजेट वक्तव्यमा भनेका थिए, ‘यसबाट उच्च शिक्षामा प्राविधिक विषय अध्ययनरत विद्यार्थीहरूमा विश्वस्तरमा विकसित कृत्रिम बौद्धिकता, रोबोटिक्स लगायतका नवीनतम प्रविधिलाई उपयोग गर्दै नवप्रवर्तनीय क्षमता विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’
यद्यपि प्रदेश सरकारको बजेटमाथि राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएका कारण उक्त बजेट हालसम्म पारित हुन सकेको छैन । बजेट स्वीकृत भएपछि मात्रै विश्वविद्यालयका लागि विनियोजन गरिएको रकम कार्यान्वयनमा जानेछ ।
विश्वविद्यालय प्रशासनले भने संस्थागत विकास, शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार, स्थायी पूर्वाधार निर्माण र आधुनिक प्रविधिमैत्री शिक्षालाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ । छोटो अवधिमा कानुनी संरचना निर्माणदेखि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन, विद्यार्थी संख्या वृद्धि र नयाँ कार्यक्रम विस्तारसम्मको यात्रा विश्वविद्यालयका लागि उपलब्धिमूलक रहेको विश्वविद्यालयको भनाइ छ ।