’नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाभित्र बन्ने नयाँ घरका लागि निश्चित मापदण्डका आधारमा निःशुल्क नक्सा तथा डिजाइन सेवा उपलब्ध गराउन हेल्प डेस्कको स्थापना गरिनेछ।’ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको एउटा विषय हो । यसका लागि शहरमा निर्माण हुने कस्ता खालका भवन र कति क्षेत्रफलमा निर्माण गरिने भवन अथवा कति सम्मको संख्यालाई अथवा कस्तो आर्थिक अवस्था रहेका नगरवासिलाई यो सेवा उपलब्ध गराईनेछ भन्ने कुरा चासोका साथ हेरिएको छ ।
सङ्घीय सरकारको विशेष अनुदानबाट प्राप्त रकम लक्षित वर्गका व्यक्तिलाई नवप्रवर्तनमा आधारित उद्यम विकास सिर्जना र क्षमता विकास कार्यक्रमका लागि यस वर्ष प्राप्त रकम रू. २ करोड ६९ लाख स्वीकृत प्रस्ताव बमोजिम सोही कार्यक्रममा नै खर्च गर्ने नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका प्रस्ताव ल्याएको देखिन्छ ।
नवउद्यमीहरूलाई तालिम, परामर्श र प्राविधिक सहयोगमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील तथा आत्मनिर्भर बनाइने उल्लेख भएको देखिन्छ तर त्यसका लागि के कस्ता मापदण्ड र प्रक्रियाहरु हुनेछन भन्ने विषयमा सार्वजनिक रुपमा सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने दायीत्वबोध हुन जरुरी छ ।
उपमहानगरपालिकाले नगर भित्र निर्माण भएका र निर्माण हुने सार्वजनिक भौतिक संरचना निर्माण गर्दा मुख्य बजार तथा व्यापारिक क्षेत्रमा वढदो पार्किङ्ग समस्या समाधानका लागि औद्योगिक तथा व्यापारिक भवन बनाउदा वेशमेण्ट पार्किङ अनिवार्य गरिने उल्लेख छ । तर त्यसका लागि ति स्थानहरुमा निरमाण भएका ढल तथा नाला निकासको अवस्था बारे जानकार रहन जरुरी देखिन्छ । बेशमेनट पार्किङ्गका लागि शहरमा बर्षाको पानीको उचित निकास नहुँदा संरचना सुरक्षित नहुने र सवारी सधान सहित तिनका प्रयोगकर्ताहरुको सुरक्षाबारे गम्भिर हुनुपर्ने छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिबाले नगर क्षेत्रभित्र खानेपानीको रुपमा प्रयोग भईरहेका नल्का (त्गदभधभिि) को पानीको गुणस्तर परीक्षणको आवश्यक प्रवन्ध गरिने उल्लेख गरेको छ । यसका लागि ट्युबवेल भएका घर–घरमा यो व्यवस्था कहिले देखि कहिले सम्म लागु गरिनेछ भन्ने विषयका साथै गुणस्तर हिन भएका घरमा वैकल्पिक व्यवस्था के हुनेछ भन्ने खुलस्त पार्न जरुरी छ ।
नेपालगञ्जमा कार्यरत श्रमजीवि पत्रकारको पेशागत सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न पत्रकार कल्याणकारी कोषबाटसामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने उल्लेख गरेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमले त्यसका दायरा र अवसरका लागि मापदण्ड सहित ति विषयमा सार्वजनिक रुपमा सूचना उपलब्ध गराउनुका साथै बजेटको समावेशि वितरण गर्न सक्नुपर्ने चुनौति देखिन्छ । न कि पहुँच र सिफारिसका आधारमा कोषको दूरुपयोग होस भन्ने हेक्का रहोस ।
फोहोरमला व्यवस्थापन,सडक बत्ति,इ–रिक्सा,सडक चौपाया लगाएतका विषयमा उचित व्यवस्थापनको प्रबन्ध गर्न चुकेको आलोचना व्यहोरिरहेको उपमहानगरपालिकाले स्थानीय सरोकारका रोजमर्राका विषयमा प्रभावकारी योजना कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको जनगुणासा कायम छन् ।शहरलाई वातावरण मैत्री र हरियाली प्रवद्र्धन गर्न थप प्रभावकारी योजना र बजेटको सुनिश्चितता आवश्यक देखिन्छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा शहरका विभिन्न सडक छेउमा विक्रि वितरण गरिंदै आएको कृषी उत्पादनको बजारिकरण र विक्री स्थलका विषयमा उपमहानगरपालिकाले उचित प्रबन्ध गर्ने विषयलाई नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ । स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका कृषी उपज र सिमापारीबाट आयात गरिएका उत्पादनलाई एउटै स्तरमा राखेर बजार प्रभावकारी बनाउन नसकिने विषयमा उपमहानगरको चासो हुनुपर्ने देखिन्छ ।
उपमहानगरपालिकाको सामाजिक तथा आर्थिक रुपले कमजोर वर्ग, समुदायका व्यक्तिलाई गरिबसँग स्थानीय सरकार कार्यक्रमको प्रभावकारिता र निष्पक्षतालाई उपमहानगरपालिकाले मजवसतका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरिएको छ ।
सामुदायिक, संस्थागत र धार्मिक विद्यालयका शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धिसँगै निजि विद्यालयमा रहँदै आएको शुल्कका विषयमा समेत आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम र वजेटबीच कार्यान्वय र वजेटको सुनिश्चितता महत्वपुर्ण देखिन्छ । साथै प्रभावकारी कार्यान्वयन र नीतिगत अनुगमन झनै आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा चालु खर्च रु.१ अर्ब १८ करोड १ लाख २८ हजार विनियोजन भएकोमा रु. १ अर्ब २ करोड ९८ लाख ३० हजार अर्थात ८७.२६ प्रतिशत खर्च भएको थियो । साथै पुँजिगत खर्च रु.५४ करोड ७७ लाख ९७ हजार विनियोजन भएकोमा ३५ करोड ९३ लाख ३३ हजार अर्थात ६५.५९ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । वित्तीय व्यवस्था तर्फ रु. ४ करोड विनियोजन भएकोमा रु. ३ करोड ८८ लाख २१ हजार अर्थात ९७.०५ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा २०८३ साल असार ५ गते सम्मको खर्चसहित चालु खर्चतर्फ विनियोजन भएको रू. १ अर्ब २१ करोड १७ लाख १० हजार मध्ये रू.९१ करोड ११ लाख ४१ हजार अर्थात ७५.१९ प्रतिशत खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्च तर्फ रू.६१ करोड ६ लाख ८५ हजार विनियोजन भएकोमा रू. २१ करोड ४३ लाख २३ हजार अर्थात ३५.१ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । वित्तीय व्यवस्था तर्फ रू. १ करोड विनियोजन गरिएकोमा रू.९९ लाख २८ हजार अर्थात ९९.२९ प्रतिशत खर्च भएको अवस्था रहेको देखिन्छ।