आर्थिक वर्ष २०६१/६२ देखि निर्माण सुरु भएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको अपेक्षित भौतिक प्रगति नभएपछि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले चासो व्यक्त गर्नुभएको छ ।
आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले समय सीमाभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न सम्वद्ध पक्षलाई निर्देशन दिनुभएको हो । आयोजनाले बाँकेका राप्ती सोनारी, जानकी, बैजनाथ, डुडुवा, नरैनापुर, खजुरा गाउँपालिका, कोहलपुर नगरपालिका तथा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिको ४२ हजार ७६६ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । पश्चिमी मूल नहरमार्फत ३३ हजार ७६६ हेक्टर र पूर्वी मूल नहरमार्फत करिब नौ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ हुने परिकल्पना गरिएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले आयोजनाको सफल कार्यान्वयनले बाँके जिल्लामा कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
स्थलगत निरीक्षणका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारी तथा लाभान्वित किसानसँग अन्तरक्रियासमेत गर्नुभएको थियो । उहाँले आयोजनाका लागि आवश्यक बजेटको सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै निर्माणलाई तीव्रता दिन सुझाव दिनुभयो ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक ऐन–कानुन तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा देखिएका जटिलता समाधानका लागि आफूले आवश्यक पहल गर्ने उहाँले बताउनुभयो । बहुवर्षीय ठेक्का तथा सहमतिसम्बन्धी प्रक्रियालाई थप सरल र प्रभावकारी बनाइने उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले सिक्टा सिँचाइ आयोजना पूर्वाधार निर्माणमा मात्र सीमित नरही बाँकेको कृषि आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षाको सुदृढीकरण तथा किसानको आयआर्जन बढाउने दीर्घकालीन आधार बन्ने उल्लेख गर्नुभयो । सो क्रममा स्थानीय किसानसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्दै रोपाइँको अवस्थाबारे जानकारी लिनुका साथै उनीहरूले भोगिरहेका समस्या र सुझावसमेत लिनुभएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सूचीकृत भएको यस आयोजनाको स्वीकृत गुरुयोजनाअनुसार कुल अनुमानित लागत करिब रु ५२ अर्ब ८९ करोड रहेको छ । आयोजनालाई तीन चरणमा सम्पन्न गर्ने योजना रहेकामा हाल दोस्रो चरणको कार्य अघि बढिरहेको छ । आव २०८९/९० भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
हालसम्म आयोजनाको करिब ५० दशमलव ५० प्रतिशत भौतिक तथा ४५ दशमलव ५३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । यस अवधिसम्म करिब रु २४ अर्ब आठ करोड खर्च भइसकेको छ । यस्तै, करिब २५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ ।