लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको वास्तविक संख्या सम्बन्धी आधिकारिक तथ्यांकको अभावले उनीहरूको पहिचान, अधिकार तथा राजनीतिक सहभागितासँग जोडिएका मुद्दा प्रभावकारी रूपमा उठ्न नसकेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
बाँकेको नेपालगन्जमा मंगलबार पत्रकारहरूसँग आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा डिसिए नेपालकी कार्यक्रम अधिकृत मलिना न्यौपानेले आधिकारिक तथ्यांकको अभावका कारण समुदायको अवस्था विश्लेषण गर्न कठिन भएको बताइन् । उनले सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा समुदायको वास्तविक उपस्थितिबारे अझै अनुमानकै भरमा बोल्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसले अर्थपूर्ण सहभागितामा समेत असर परेको बताइन् ।
उनका अनुसार कानुनी आधारमा नेपालमा करिब १ लाख ५ हजार १६० जना लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिको पहिचान भएको भए पनि निर्वाचनमा आफ्नो पहिचान खुलाएर सहभागी हुनेको संख्या करिब दुई सय मात्र रहेको छ । संविधानले लैङ्गिक पहिचानसम्बन्धी अधिकारलाई स्वीकार गरेको भए पनि राजनीतिक सहभागिता अझै ‘टोकन’ शैलीमै सीमित रहेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको महासंघकी श्रीमन शेरचनले समुदायभित्र विभिन्न पहिचान भएका व्यक्तिहरू रहने भएकाले उनीहरूको पहिचानअनुसार सम्मानजनक सम्बोधन गर्न सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरिन् । उनले एलजीबीटीआईक्यू समुदायसँग सम्बन्धित समाचार तयार गर्दा तथ्यपरक, सम्मानजनक र संवेदनशील भाषा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै समुदायका व्यक्तिहरू अझै पनि भेदभाव, हिंसा, सामाजिक बहिष्कार तथा गलत बुझाइको सामना गरिरहेकाले सञ्चारमाध्यमले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताइन् ।
पश्चिम तारा फाउन्डेसनकी परिना थारूले बाँकेमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको आधिकारिक संख्या नभएको बताइन् । उनले आफ्नो संस्थाको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूका आधारमा जिल्लामा करिब ८ सयदेखि १ हजार जनासम्म यस समुदायका व्यक्ति हुन सक्ने अनुमान रहेको जानकारी दिइन् । उनले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१० मा आफ्नो पहिचान खुलाएर मतदान गर्ने व्यक्ति आफू एक्लै रहेको पनि उल्लेख गरिन् ।
माया मगरको सहजीकरणमा सम्पन्न कार्यक्रममा तेस्रो लिङ्गी, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रान्सजेन्डर, इन्टरसेक्स लगायतका विषयमा जानकारी गराइएको थियो ।
अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायसँग सम्बन्धित समाचार तयार गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको स्पष्ट सहमतिबिना नाम, तस्बिर वा पहिचान सार्वजनिक नगर्न पत्रकारहरूलाई आग्रह गरे । साथै व्यक्तिलाई केवल लैङ्गिक वा यौनिक पहिचानका आधारमा नभई अधिकारयुक्त नागरिकका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने, समाचारलाई अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, कानुनी अवस्था तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिइयो ।
त्यसैगरी सनसनीपूर्ण शीर्षक, अपमानजनक वा पूर्वाग्रहपूर्ण भाषा प्रयोग नगर्न, कुनै पनि लैङ्गिक वा यौनिक पहिचानलाई अपराध, विकृति वा समस्या भनेर चित्रण नगर्न तथा तथ्यभन्दा बढी अनुमान वा हल्लाका आधारमा समाचार नलेख्न पत्रकारहरूलाई आग्रह गरिएको थियो ।