बालबालिका र अपराध: कानुनी सजाय कि मनोवैज्ञानिक सुधार ?

परम्परागत फौजदारी न्याय प्रणालीले सदियौँदेखि ‘कसुर’ र ‘सजाय’ लाई मात्र आफ्नो केन्द्रविन्दु बनाउँदै आएको छ। तर, आधुनिक मानवअधिकारवादी चेतना र बालअधिकारको दर्शनले यस स्थापित मान्यतालाई पूर्णतः भत्काएर एउटा नविनतम दृष्टिकोण अगाडि सारेको छ। यो दर्शनले प्रष्ट भन्छ— “बालबालिकाले अपराध गर्दैनन्, उनीहरू केवल कानुनको विवादमा पर्छन्”। बालबालिका वयस्क जत्तिको शारीरिक, मानसिक र संवेगात्मक रूपमा परिपक्व हुँदैनन्। त्यसैले उनीहरूलाई फौजदारी कानुनको कठोर र प्रतिशोधात्मक कसीमा राखेर दण्डित गरिनु हुँदैन। उनीहरूको विकासोन्मुख मस्तिष्क र परिवेशलाई बुझेर सुधारात्मक तथा पुनस्र्थापकीय न्याय (Restorative Justice) अवलम्बन गर्नु नै बालन्यायको मूल मर्म हो।

विश्वव्यापी तथ्याङ्कले देखाउँछ कि प्रत्येक वर्ष संसारभर २० लाखभन्दा बढी बालबालिका कानुनको विवादमा पर्छन्, जसमध्ये करिब ६ लाखलाई बाल सुधार गृहमा राख्ने गरिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि देशका विभिन्न बाल इजलासहरूले बालन्याय सम्पादनमा नविनतम र बालमैत्री प्रक्रियाहरू अपनाउँदै आएका छन्। बालबालिका कानुनको विवादमा पर्नुको पछाडि उनीहरूको व्यक्तिगत चाहना वा आपराधिक मनसाय मात्र हुँदैन; यसमा गम्भीर सामाजिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि जिम्मेवार हुन्छ। यसै मनोवैज्ञानिक अवयवहरू र पृष्ठभूमिगत जटिलताहरूलाई उजागर गरी न्यायाधीश समक्ष वस्तुपरक चित्र प्रस्तुत गर्ने प्रमुख वैज्ञानिक औजार नै ‘मनोसामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक अध्ययन प्रतिवेदन’ हो। यसले न्याय सम्पादनलाई केवल प्राविधिक कानुनी दायरामा मात्र सिमित नराखी मानवीय र उपचारात्मक बनाउन मद्दत गर्दछ।

किशोरावस्था मानव जीवनको यस्तो संवेदनशील र सङ्क्रमणकालीन (Transition) अवधि हो, जहाँ शरीरमा हुने आन्तरिक हर्मोनको प्रभावले गर्दा मानसिक र संवेगात्मक उतारचढाव (Mood Swings) तीव्र रूपमा देखा पर्छन्। वैज्ञानिक शोधका अनुसार मानव मस्तिष्कको पूर्ण विकास २४ वर्षको उमेरमा मात्र सम्पन्न हुन्छ। यस उमेर समूहका बालबालिकामा पहिचानको सङ्कट (Identity Crisis), साथीभाइको अत्यधिक प्रभाव (Peer Pressure), र तत्कालै आवेगमा आउने तर आफ्नो व्यवहारको दीर्घकालीन जोखिम महसुस गर्न नसक्ने जस्ता स्वभाविक कमजोरीहरू हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा बालबालिकाले दुई प्रकारका व्यवहारात्मक समस्याहरू देखाउने गर्छन्, जसलाई बाह्यकरण र आन्तरिककरण भनिन्छ।

बाह्यकरण अन्तर्गत बालबालिकाले आफूभित्र उत्पन्न भएका नकारात्मक संवेग र तनावलाई सामना गर्न नसकेर आक्रामक व्यवहार, चोरी, घरबाट भाग्ने, वा लागुऔषध सेवनमार्फत बाहिरी समाजमा नकारात्मक रूपमा व्यक्त गर्छन्, जुन प्रवृत्ति बालकहरूमा बढी देखिन्छ। अर्कोतर्फ, आन्तरिककरण अन्तर्गत बालबालिकाले समस्याहरूलाई आफूभित्रै सिमित राख्छन्, जसले गर्दा डिप्रेसन, एक्लोपन, मनोशारीरिक समस्या, र आत्मबलको कमी जस्ता मानसिक समस्याहरू देखा पर्छन् र यो प्रवृत्ति बालिकाहरूमा बढी देखिन्छ। नेपालका बाल सुधार गृहहरूमा गरिएको अनुसन्धानले पनि कानुनको विवादमा परेका ७० प्रतिशत बालबालिकामा कुनै न कुनै रूपको उपचारात्मक मानसिक स्वास्थ्य समस्या वा गम्भीर संवेगात्मक विकार रहेको पुष्टि गरेको छ। यसलाई समयमै पहिचान गरी हस्तक्षेप नगर्दा बालबालिका पुनः बिज्याइँको चक्रमा फस्ने जोखिम रहन्छ।

बालबालिकाको यस्तो विचलनयुक्त वा विचलित व्यवहार (Deviant Behavior) लाई बुझ्न र उनीहरूको मनोसामाजिक अवस्थाको गहिरो विश्लेषण गर्न विभिन्न स्थापित मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तहरूको सहयोग लिइन्छ, जसलाई विज्ञहरूले प्रतिवेदनको मुख्य आधार बनाउने गर्छन्। इरिक इरिक्सनको मनोसामाजिक सिद्धान्त अनुसार बालकको मन (भावना, विचार, बुझाइ) र समाज (परिवार, साथीभाइ, छरछिमेक, संस्कार) बीच असन्तुलन पैदा भएमा मनोसामाजिक समस्या उत्पन्न हुन्छ। किशोरावस्था एक सङ्क्रमणकालीन अवस्था भएकोले उनीहरूमा पहिचान र भूमिकाको अलमल (Identity vs Role Confusion) हुन गई पहिचानको सङ्कट उत्पन्न हुन्छ र उनीहरू बिज्याइँमा संलग्न हुन पुग्छन्।

त्यसैगरी, अल्बर्ट बान्डुराको सामाजिक सिकाई सिद्धान्त अनुसार बालबालिकाले समाजमा अवस्थित अन्य व्यक्तिको व्यवहार, अनुकरण र अवलोकन (Modeling) बाट धेरै कुरा सिक्छन्। पारिवारिक विखण्डन, खराब साथीसङ्गतको प्रभाव, वा सञ्चार माध्यम र डिजिटल प्रविधिको गलत प्रयोगले गर्दा उनीहरूले चोरी, लागुऔषध वा विद्युतीय अपराध जस्ता कार्यहरूलाई सिकाईकै रूपमा आत्मसात गर्न पुग्छन्। जोन बउल्बीको लगाव सिद्धान्तले भन्छ कि बालकको प्रारम्भिक उमेरमा (विशेषगरी ५ वर्षभित्र) आमा वा मुख्य हेरचाह गर्नेसँग भावनात्मक सम्बन्ध वा बन्धन (Bond) बलियो हुन नसकेमा उसमा पछि गएर निराशा, आक्रामक व्यवहार र असामाजिक प्रवृत्ति देखिन्छ, जुन समस्या कानुनको विवादमा परेका धेरै बालबालिकाहरूमा पारिवारिक लगाबको कमीका रूपमा स्पष्ट देखिन्छ। यसका साथै लरेन्स कोह्लबर्गको नैतिकताको विकास सिद्धान्तले औंल्याए अनुसार बालबालिकाले आफ्नो व्यवहारलाई कानुन र नैतिकतामा व्यवस्थित गर्न नसकेको खण्डमा बिज्याइँमा पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ र नैतिक विकासको क्रममा आउने दुविधा र दोधारको स्थितिमा परिवार र समाजबाट सही दिशा निर्देश नपाउँदा उनीहरू नकारात्मक मार्गमा लाग्छन्।

यी सैद्धान्तिक अवधारणाहरूलाई आत्मसात गर्दै अदालतमा कार्यरत सुचिकृत मनोविज्ञ वा तालिम प्राप्त विशेषज्ञले हचुवाको भरमा नभई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रमाणित र मानकीकृत वैज्ञानिक उपकरणहरू (Assessment Tools) को प्रयोग गरी प्रतिवेदन तयार पार्नु पर्ने हुन्छ। यसमा मुख्यतया संक्षिप्त जोखिम मूल्याङ्कन उपकरण (Brief Risk Assessment Tool) र व्यापक जोखिम मूल्याङ्कन उपकरण (Comprehensive Risk Assessment Tool) को प्रयोग गरिन्छ। संक्षिप्त जोखिम मूल्याङ्कन उपकरणलाई ‘Short Checklist Tool’ पनि भनिन्छ, जुन एक संरचित साक्षात्कार (Structured Interview) प्रक्रिया हो। यसले बालबालिकाको मानसिक, व्यवहारात्मक तथा मनोसामाजिक समस्या पहिचान गरी पुनः बिज्याइँमा पर्ने जोखिम (कम, मध्यम वा बढी) को मूल्याङ्कन गर्छ। नेपालका बाल इजलासमा कार्यरत मनोविज्ञ र अनुसन्धानकर्ताका लागि यो उपकरण सुरुवाती थुनछेक बहसको समयमा बालकलाई परिवारको जिम्मामा छोड्ने वा सुधार गृहमा राख्ने निर्णय गर्न अत्यन्त उपयोगी हुन्छ। यस अन्तर्गत बाल न्याय क्षेत्रमा बढी प्रचलित ‘MAYSI-2’ जस्ता मानसिक स्वास्थ्य स्क्रिनिङ औजारको प्रयोग गरिन्छ, जसले बालबालिकाको आत्महत्याको सोच, लागुपदार्थ सेवन, र आघातपूर्ण अनुभवहरूको मापन १० मिनेटभित्रै गर्छ।

अर्कोतर्फ, व्यापक जोखिम मूल्याङ्कन उपकरणमा पुनः बिज्याइँ रोकथामका लागि विभिन्न उपचारात्मक पद्धति अपनाई केयर (Aftercare), फलो-अप (Follow up), र मनोविमर्श सेवा जस्ता समुदाय लक्षित बहुआयामिक पक्षहरू समावेश गरिन्छन्। यस अन्तर्गत ‘YLS/CMI’ जस्ता प्रमाणित सूचिहरूले बालकका स्थिर (पारिवारिक अवस्था, विगतका आघात) र गतिशील (रिस, साथीसङ्गत) कारकहरूको मापन गरी फैसला पश्चात्को सुधार योजना बनाउन सहयोग गर्छन्। त्यस्तै ‘SAVRY’ जस्ता प्रविधिले पुनः बिज्याइँको सम्भावनाको सही निक्र्यौल गर्न व्यावसायिक निर्णय लिन मद्दत गर्दछन्।

बालन्यायको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्तावेजहरूले बालबालिकाको सर्वोत्तम हित (Best Interest of the Child) लाई केन्द्रमा राखेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ (UNCRC) को धारा ४० ले कानुनको उल्लङ्घन गरेका बालबालिकालाई मानवीय र मर्यादित व्यवहार गरिनुपर्ने, उनीहरूको उमेर अनुकूलको न्याय प्रणाली हुनुपर्ने र संस्थागतिकरण (कारागार वा सुधार गृहमा राख्ने कार्य) लाई अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्र प्रयोग गरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, बालन्याय सम्पादन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय न्यूनतम मानक नियमहरू, १९८५ (बेइजिङ नियमहरू) ले बालबालिकाको मुद्दामा उनीहरूको सामाजिक र मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमिको विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र निर्णय गरिनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ। रियाद निर्देशिका, १९९० र टोकियो नियमहरू, १९९० ले पनि बालबालिकालाई औपचारिक न्यायिक प्रक्रियाबाट बाहिर राखेर दिशान्तरण (Diversion) र समुदायमा आधारित सुधारात्मक उपायहरू अपनाउन मार्गदर्शन गरेका छन्।

नेपालको कानुनी व्यवस्थालाई हेर्दा, नेपालको संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकाको हक अन्तर्गत बालमैत्री न्यायको हकलाई मौलिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ। यसै संवैधानिक भावनालाई मूर्तरूप दिन जारी गरिएको बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले नेपालको बालन्याय प्रणालीमा आमूल परिवर्तन ल्याएको छ। यस ऐनको दफा ३० र ३१ ले बाल इजलासको गठन र त्यसमा न्यायाधीशका अतिरिक्त बाल मनोवैज्ञानिक र समाजसेवीको उपस्थितिको व्यवस्था गरेको छ। ऐनले स्पष्ट रूपमा बालबालिकाको मुद्दामा थुनछेक र फैसलाको क्रममा उनीहरूको सामाजिक र मनोवैज्ञानिक अवस्थाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन लिनुपर्ने र सोही प्रतिवेदनको आधारमा मात्र निर्णय गरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपालको कानुनले बालबालिकाको उमेर हद १६ वर्षबाट बढाएर १८ वर्ष कायम गरे पश्चात् बाल इजलासमा मुद्दाहरूको सङ्ख्या र विशिष्टीकरण झन् बढेको छ, जसले गर्दा मनोसामाजिक प्रतिवेदनको कानुनी अपरिहार्यता अझ बढी प्रमाणित भएको छ।

अदालतमा प्राप्त हुने मनोसामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक अध्ययन प्रतिवेदनले न्यायमूर्तिको तेस्रो आँखाको रूपमा काम गर्छ। परम्परागत रूपमा न्यायाधीशले केवल प्रहरीको प्रमाण र सरकारी वकिलको अभियोग पत्रको आधारमा मात्र निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो, तर यो प्रतिवेदनले बालकको भित्री मन र उसको पारिवारिक ऐना न्यायाधीशसमक्ष छर्लङ्ग पारिदिन्छ। मुद्दाको सुरुवाती चरणमा बालकलाई पुर्पक्षको लागि बाल सुधार गृहमा पठाउने कि अभिभावक वा संरक्षकको जिम्मामा छोड्ने भन्ने गम्भीर निर्णय गर्न न्यायाधीशलाई यसले ठोस र वैज्ञानिक आधार प्रदान गर्छ। सानातिना र पहिली पटक भएका बिज्याइँहरूमा बालकलाई औपचारिक अदालती कारबाही र जेलको नकारात्मक वातावरणबाट जोगाएर समुदाय, विद्यालय वा सुधार संस्थाको जिम्मा लगाई सुध्रिने अवसर दिन यो प्रतिवेदन कोसेढुङ्गा साबित हुन्छ।

नेपालको अदालतको अभ्यासलाई हेर्दा, कसुर सजाय स्थगन गरी बालकको चारित्रिक व्यवहार नियमन गर्न, उसलाई नियमित रूपमा विद्यालय पठाउन र अदालतका अधिकारीद्वारा घर-विद्यालयको अनुगमन गराई सकारात्मक प्रतिवेदन आएपछि मात्र अन्तिम फैसला गर्ने जस्ता प्रगतिशील निर्णयहरू यसै प्रतिवेदनका कारण सम्भव भएका छन्। जबरजस्ती करणी, चोरी, लागुऔषध, वा विद्युतीय अपराध जस्ता मुद्दामा आएका बालबालिका यदि सुस्त मनस्थितिका छन्, शारीरिक रूपमा अस्वस्थ छन् वा गम्भीर डिप्रेसनमा छन् भने उनीहरूको मुद्दा स्थगन गरी तत्काल मनोविमर्श, ‘Deep Breathing’ जस्ता रिल्याक्सेसन अभ्यास, र आवश्यक परे मनोचिकित्सकको सेवा उपलब्ध गराउन प्रतिवेदनले मार्गप्रशस्त गर्छ। प्रतिवेदनको अर्को ठुलो प्रभाव भनेको कुन स्थान वा क्षेत्रबाट बढी बालबालिकाहरू बिज्याइँमा परेर अदालत आइरहेका छन् भन्ने कुराको विश्लेषण गरी ती क्षेत्रहरूमा समुदाय र विद्यालय लक्षित रोकथामका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सरोकारवालाहरूलाई घच्घच्याउनु पनि हो।

बालन्याय केवल कानुनको प्राविधिक अक्षरहरूको अमानवीय पालना मात्र होइन, यो त एउटा विचलित भएको बाल्यकाललाई सही मार्गमा फर्काउने, उसको भविष्य जोगाउने र समाजलाई सुरक्षित बनाउने पवित्र मानवीय र वैज्ञानिक प्रक्रिया हो। मनोसामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक अध्ययन प्रतिवेदनले कानुन… र मनोविज्ञानको बीचमा एउटा बलियो पुलको काम गरेको छ। बालबालिका भोलिका भविष्य हुन् र उनीहरू माथि आज गरिने सही र सुधारात्मक लगानीले नै भोलि अपराधमुक्त र स्वस्थ राष्ट्रको निर्माण गर्न सक्छ। बालन्यायको वास्तविक मर्म र संवेदनशीलतालाई आत्मसात गर्ने हो भने मनोसामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक अध्ययन प्रतिवेदनलाई केवल मिसिलको प्राविधिक कागज मात्र बनाइनु हुँदैन, बरु यसलाई अन्तिम फैसला वा आदेशको अभिन्न अङ्गका रूपमा अनिवार्य समावेश गरिनु पर्छ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा, मुद्दाको रोहवर र नियमित सुनुवाइका क्रममा इजलासमा कानुनको मर्म अनुसार न्यायाधीशको सामीप्यतामै मनोसामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक विज्ञलाई सँगै राखेर बालबालिकासँग संवाद र सुनुवाइ गर्ने परिपाटी बसाल्नु अपरिहार्य देखिन्छ। यसरी न्यायमूर्तिको कानुनी दक्षता र मनोविज्ञको मनोवैज्ञानिक संवेदनशीलता सँगसँगै क्रियाशील हुँदा बालबालिकाले इजलासमा भयमुक्त वातावरण महसुस गर्न पाउँछन्, जसले गर्दा उनीहरूबाट सत्य र वास्तविक पृष्ठभूमि ओकल्न सहज हुन्छ। कानुन र मनोविज्ञानको यो जीवन्त सहकार्यले न्यायाधीशलाई प्रत्येक बालकको आन्तरिक जटिलता बुझ्न मद्दत गर्ने मात्र नभई, बालन्याय सम्बन्गी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको वास्तविक कार्यान्वयनमा एउटा ऐतिहासिक र अझ प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्दछ।

तसर्थ, न्यायकर्ताहरूले यस प्रतिवेदनलाई एउटा प्राविधिक वा कानुनी औपचारिकता पुरा गर्ने कागजको खोस्टो मात्र नभई बालकको मस्तिष्क र उसको सामाजिक परिवेशलाई नियाल्ने अपरिहार्य ऐनाको रूपमा ग्रहण गर्नु आवश्यक छ। जबसम्म न्याय सम्पादनमा कानुनी प्रमाणका साथै मनोसामाजिक यथार्थलाई सन्तुलित रूपमा आत्मसात गरिँदैन, तबसम्म बालन्यायको वास्तविक लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन। अदालत, परिवार, विद्यालय, मनोविज्ञ र समुदाय जस्ता सम्पूर्ण सरोकारवाला वर्ग मिलेर बहुआयामिक पक्षमा काम गरेको खण्डमा मात्र हामीले परिकल्पना गरेको बालमैत्री न्याय र अपराध रहित समृद्ध समाजको निर्माण सम्भव हुनेछ।