राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको प्राविधिक सहयोगमा पहिलो पटक सञ्चालन गरेको श्रम आप्रवासी भर्ना लागत सर्वेक्षण २०२३ ले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकले भर्ना प्रक्रियामा ठूलो आर्थिक भार वहन गर्नुपरेको देखाएको छ । सर्वेक्षणअनुसार नेपाली श्रमिकले भर्ना लागत बराबर गर्न साढे ३ महिनासम्मको तलब खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । यद्यपि, त्यो महिला र पुरुषका हकमा फरक रहेपनि औसत भर्ना लागत खर्च ३.३ महिनाको आम्दानी बराबर रहेको छ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालका कुल २ करोड ९६ लाख जनसंख्यामध्ये करिब २४ लाख ५० हजार (८.३ प्रतिशत) अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी रहेका छन् । तीमध्ये १६ लाख १० हजार विदेशमा काम गरेर फर्किएका श्रमिक हुन् भने विगत पाँच वर्षमा वैतनिक रोजगारीका लागि विदेश गएका २ लाख ५३ हजार ६ सय ८६ जना श्रमिकलाई सर्वेक्षणको मुख्य आधार बनाइएको हो ।
सर्वेक्षणले ३४.७ प्रतिशत श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीका लागि कुनै पनि भर्ना शुल्क वा अन्य लागत नतिरेको जनाएको छन् । महिलामध्ये ५४.२ प्रतिशतले कुनै शुल्क नतिरेको बताएका छन् भने पुरुषमा यो अनुपात ३३.२ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । सेवा क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकमा शून्य भर्ना लागतको अनुपात सबैभन्दा बढी ३७.२ प्रतिशत रहेको छ ।
नेपाल फर्किएका आप्रवासी श्रमिकको औसत मासिक आम्दानी ५४ हजार ४ सय ३ रूपैयाँ रहेको छ भने मध्यिका आम्दानी ४४ हजार ५०० रूपैयाँ छ । पुरुषको औसत मासिक आम्दानी ५४ हजार ७२१ रूपैयाँ हुँदा महिलाको ४८ हजार ६४७ रूपैयाँ रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार, गन्तव्य मुलुकका आधारमा मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकको औसत मासिक आम्दानी सबैभन्दा बढी ५७ हजार ६ सय ९६ रूपैयाँ रहेको छ । कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्समा करिब ५५ हजार रूपैयाँ औसत आम्दानी रहेको छ भने भारतमा सबैभन्दा कम औसत २६ हजार ८३ रूपैयाँ रहेको छ । सेवा क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको औसत मासिक आम्दानी ६५ हजार ३४५ रूपैयाँ रहेको छ भने उच्च सीपयुक्त पेसामा कार्यरत श्रमिकको औसत मासिक आम्दानी ६९ हजार ८ सय ९१ रूपैयाँ पुगेको छ ।
भर्ना लागततर्फ पुरुषले औसत १ लाख ७६ हजार ६ सय ८६ रूपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ भने महिलाले औसत २ लाख १९ हजार ३ सय ६२ रूपैयाँ खर्च गरेका छन् । खाडी मुलुक र मलेसियामा जाने श्रमिकको भर्ना लागत सबैभन्दा बढी रहेको छ भने भारत जाने श्रमिकको भर्ना लागत सबैभन्दा कम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दिगो विकास लक्ष्यको सूचक १०.७.१ अनुसार गणना गरिएको श्रम आप्रवासी भर्ना लागत सूचकले नेपाली श्रमिकले भर्ना खर्च बराबर गर्न औसत ३.३ महिनाको आम्दानी आवश्यक पर्ने देखाएको छ । महिलाका लागि यो अवधि ४.५ महिना रहेको छ भने पुरुषका लागि ३.२ महिना रहेको छ ।
रोजगारीको माध्यमअनुसार दर्ता नभएका एजेन्टमार्फत विदेश जाने श्रमिकको भर्ना लागत सूचक सबैभन्दा उच्च रहेको छ । यस समूहले औसत ४.८ महिनाको आम्दानी बराबर भर्ना खर्च बेहोर्नुपरेको देखिएको छ । परिवार वा साथीको सहयोगमा विदेश जाने श्रमिकको भर्ना लागत भने सबैभन्दा कम रहेको छ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले यस सर्वेक्षणका निष्कर्षले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नीति निर्माण, योजना तर्जुमा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा सहयोग पुग्ने जनाएको छ । साथै सुरक्षित, व्यवस्थित र कम लागतको श्रम आप्रवासन प्रवद्र्धन गर्न सर्वेक्षण उपयोगी आधार बन्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।