बाँकेका स्थानीय तहहरूले प्रत्येक बर्ष नियम विपरित करार कर्मचारी राखेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उक्त खर्चलाई अनियमित बेरुजुमा राख्ने गरेको छ । अनियमित बेरुजु असुल गर्न नपर्ने भएपनि त्यसले पालिको समग्र बेरुजुको तथ्यांक बढाउने मात्रै होइन, ऐन नियमको पालना नगरेको देखाउँछ । बाँकेका स्थानीय तहले राखेका करार कर्मचारी र उनीहरूलाई भुक्तानी गरेको तलब खर्च महालेखाको ६३ औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा १ अनुसार पालिकाको आफ्नो कार्यबोझ, राजश्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टता समेतलाई ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजन भएपछि मात्र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा पालिका र मातहतका कर्मचारीको दरवन्दी सहित सङ्गठन संरचना कायम गर्नुपर्छ । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशले जारी गरेको स्थानीय निजामती सेवा ऐन, २०८१ को दफा ६ अनुसार सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन तथा दरबन्दीको आवश्यकता र औचित्य समेतको आधारमा मूल्यांकन गरी आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा प्रदेश सरकारको सहमती लिई कार्यपालिकाले संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने र सोको निर्णय भएको मितिले तीस दिन भित्र प्रदेश किताबखानामा कार्य विवरण सहित पद दर्ता गराउनु पर्ने उल्लेख छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (८) मा नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयस, बगैंचे, प्लम्बर लगायतका पद तथा सेवामा बाहेक करारमा नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था छ । महालेखा उक्त पद बाहेकमा करार कर्मचारी नियुक्त गर्दा कर्मचारीलाई भुक्तानी गरेको तलबलाई बेरुजुमा राख्ने गरेको हो । तर, बाँकेका स्थानीय तहले उक्त मापदण्डहरूको बेवास्ता गर्दा अनियमित बेरुजु बढ्ने गरेको छ । ‘स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार कर्मचारी राख्छन्, तर कतिपयले राजनीतिक प्रभावमा कर्मचारी भर्तीकेन्द्र बनाउँदा पनि समस्या भएको छ’, एक जनप्रतिनिधिले भने ।
बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाले आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ मा व्यवस्थापन सर्भेक्षण नगरी ११ जना कर्मचारीलाई भुक्तानी गरेको तलब भत्ता ३७ लाख ६८ हजार ५ सय ७७ रूपैयाँलाई महालेखाले अनियमित बेरुजुमा राखेको छ ।
त्यस्तै, जानकी गाउँपालिकाले ३७ कर्मचारीलाई भुक्तानी गरेको ९१ लाख ८३ हजार ५ सय, कोहलपुर नगरपालिकाले ७ कर्मचारीलाई भुक्तानी गरेको २३ लाख ६२ हजार ७ सय ७० रूपैयाँ, खजुरा गाउँपालिकाले २३ कर्मचारीलाई भुक्तानी गरेको ६२ लाख २३ हजार १ सय ७८ रूपैयाँ, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले १९ कर्मचारीलाई भुक्तानी गरेको ४७ लाख ९१ हजार ९ सय ३० रूपैयाँलाई महालेखाले अनियमित बेरुजुमा राखेको हो ।
आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ मा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गरी नयाँ दरवन्दी स्वीकृत गरी कार्यपालिकाको कार्यालय अन्तर्गत १ सय ५२ दरवन्दी, वडा तर्फ १ सय जना र स्वास्थ्य चौकी र आयुर्वेद औषधालय तर्फ ७२ जना गरी कुल ३ सय २४ जनाको स्थायी दरवन्दी रहने गरी संगठन संरचना स्वीकृत गरी सोही अनुसार कार्यान्वयनमा रहेको महालेखाका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेशले जारी गरेको कानुन अनुसार प्रदेश सरकारबाट सहमती भने प्राप्त भएको विवरण पेश हुन नभएको उल्लेख गर्दै महालेखाले भनेको छ, ‘लुम्बिनी प्रदेशले जारी गरेको स्थानीय निजामती सेवा ऐन २०८१ को दफा ८ बमोजिम संगठन तथा व्यबस्थापन सर्वेक्षण पश्चात पद दर्ता गराउनुपर्ने व्यबस्था रहेको छ, सो को विवरण माग भएकोमा जेन्जी आनदोलनको कारणबाट सम्पूर्ण प्रमाण नष्ट भएको जनाई लेखापरीक्षणको क्रममा पेश नभएकोले दरबन्दी पदपुर्ति सम्बन्धमा थप विश्लेषण गर्न सकिएन ।’
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले थप १ सय २६ जना कर्मचारी नियुक्ति गरी भुक्तानी गरेको भन्दै भुक्तानी गरेको तलब भत्ता २ करोड ८९ लाख ९१ हजार १ सय ६६ रूपैयाँ पनि महालेखाले बेरुजुमा राखेका छ ।
त्यसअघिको आर्थिक बर्ष २०८०÷८१ मा पनि बाँकेका विभिन्न स्थानीय तहले करारमा राखेर कर्मचारीलाई भुक्तानी गरेको तलब महालेखाले अनियमित बेरुजुमा राखेका थिए ।
बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०८०÷८१ मा विभिन्न तहमा राखेका कर्मचारीलाई भुक्तानी गरेको १ करोड ६१ लाख ६ सय ८३ रूपैयाँलाई महालेखाले अनियमित बेरुजुमा राखेको थियो । त्यस्तै, खजुरा गाउँपालिका को करार कर्मचारीको १६ लाख ८३ हजार ६ सय ५६, जानकी गाउँपालिकाको १ करोड ९ लाख ४ हजार १ सय ८०, डुडुवा गाउँपालिकाको १ करोड ३७ लाख ४३ हजार ४१ रूपैयाँ, नरैनापुर गाउँपालिकाको ५१ लाख २६ हजार १ सय ६० रूपैयाँ, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको २ करोड २१ लाख ८१ हजार तथा थप १ करोड ४ लाख ४३ हजार ६ सय ८ रूपैया, बैजनाथ गाउँपालिकाको १ करोड ३२ हजार ४ सय ६ रूपैयाँ र राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले करार कर्मचारीलाई भुक्तानी गरेको २ करोड ६३ लाख ८६ हजार ३ सय ७ रूपैयाँलाई महालेखाले अनियमित बेरुजुमा राखेको थियो ।
स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आउँदा संघीय सरकारले ७ सय ५३ स्थानीय तहमै दरबन्दी निर्धारण गरेको थियो, दरबन्दी बाहेक कर्मचारी आवश्यक पर्दा महालेखा त्यसलाई औंल्याउने गरेको हो ।