नेपाली समाजमा दूध र दुग्धजन्य पदार्थलाई केवल एक खाद्य वस्तुका रूपमा मात्र हेरिँदैन, यसलाई पवित्र, पोषिलो र जीवनको आधारभूत आहारका रूपमा लिइन्छ । नवजात शिशुदेखि वृद्धवृद्धासम्म र निरोगी देखि बिरामीसम्म सबैको दैनिक खानपानमा दूधको उपस्थिति अनिवार्य जस्तै बनेको छ । मानव स्वास्थ्यलाई सबल बनाउन यति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दूधको गुणस्तर कस्तो छ र यो कुन अवस्थामा हाम्रो भान्छासम्म आइपुग्छ भन्ने विषयले निकै ठूलो अर्थ राख्दछ । राज्यले आम नागरिकको स्वास्थ्य रक्षा र स्वच्छ बजारको परिकल्पना गर्दै विभिन्न कानुनी मापदण्डहरू तर्जुमा गरेको छ । यसै सन्दर्भमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जारी गरेको ‘दूध तथा दुग्ध पदार्थको स्वच्छता एवं गुणस्तर निर्देशिका, २०७५’ एउटा कोशेढुङ्गा साबित हुनुपर्ने थियो । यो निर्देशिकाले दूध उत्पादन हुने गोठदेखि, दूध संकलन केन्द्र, चिस्यान केन्द्र, ढुवानी, प्रशोधन उद्योग हुँदै उपभोक्ताको घरदैलोमा पुग्ने डेरी पसलसम्मका प्रत्येक चरणलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने परिकल्पना गरेको छ । कानुनी रूपमा खुला दूधको बिक्रीलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्दै उपभोक्ताले उपभोग गर्ने दूध सुरक्षित रूपमा पास्चराइज्ड र सिलबन्दी गरिएको हुनुपर्ने व्यवस्था यसले अघि सारेको छ ।
राज्यले यति सुन्दर र जनमुखी कानुनी व्यवस्था गर्नुको मूल ध्येय व्यवसायलाई अप्ठ्यारो पार्नु वा संकुचित बनाउनु किमार्थ होइन, बल्कि व्यवसायलाई थप मर्यादित बनाउँदै आम नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो । निर्देशिकाले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्थाहरू निकै व्यावहारिक र वैज्ञानिक छन्, जसमा पशुको स्वास्थ्य, गोठको सरसफाइ, दूध दुहुने भाँडाको छनोट, र संकलन तथा प्रशोधनको समयतालिकालाई निकै सुव्यवस्थित ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ । यसका साथै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ जस्ता देशका बलिया कानुनहरूले पनि न्यून गुणस्तर वा मिसावटयुक्त खाद्य वस्तुको बिक्री–वितरणलाई कडाइका साथ बन्देज लगाएका छन् । यी सबै कानुनी व्यवस्थाहरूको एउटै उद्देश्य भनेको बजारमा स्वच्छता र पारदर्शी व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्नु हो । तर, कानुनी रूपमा यी प्रावधानहरू जति मजबुत देखिन्छन्, व्यवहारमा यसको अक्षरशः कार्यान्वयन हुन नसक्दा आज पनि बजारमा कतिपय व्यावहारिक चुनौतीहरू र सुधारका व्यापक पाटाहरू बाँकी नै रहेका देखिन्छन् ।
यस सन्दर्भमा पश्चिम नेपालको प्रमुख व्यापारिक तथा प्रशासनिक केन्द्र मानिने बाँके जिल्ला र यसका आसपासका बजारहरूको वस्तुस्थिति नियाल्ने हो भने सिद्धान्त र व्यवहारको बीचमा अझै पनि ठूलो खाडल देख्न सकिन्छ । निर्देशिका लागू भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि बाँकेका स्थानीय बजार, चोक र गल्लीहरूमा परम्परागत शैलीमै खुला दूधको ओसारपसार र बिक्री–वितरण भइरहेको पाइन्छ । धेरै ठाउँमा दूधलाई साधारण प्लास्टिकमा राखेर रबरले बाँधेर उपभोक्तालाई बुझाउने अभ्यास अझै पनि व्यापक छ, जुन निर्देशिकाले तोकेको मापदण्ड विपरीत हो । खुला सिमानाका कारण सीमावर्ती क्षेत्रबाट विनाकुनै प्राविधिक वा प्रयोगशाला परीक्षण ठूलो परिमाणमा खुला दूध बजारमा भित्रिने चुनौती पनि उत्तिकै गम्भीर छ । धेरैजसो स्थानीय डेरीहरूमा दूध संकलन गर्ने, उमाल्ने, मलाई निकाल्ने र बिक्री गर्ने कक्ष एउटै साँघुरो ठाउँमा सञ्चालन भइरहेका छन्, जसले गर्दा वातावरणीय फोहोर दूधमा मिसिने सम्भावना उच्च रहन्छ । दूधलाई लामो समयसम्म सुरक्षित राख्न वा बाक्लो देखाउन कतिपय अवस्थामा अनुपयुक्त तत्वहरू वा कमसल पाउडर मिसावट हुने गरेको आशंकाले गर्दा उपभोक्ताहरू ढुक्क भएर दुग्ध पदार्थ उपभोग गर्न सकिरहेका छैनन् र यही आशंका नै आजको बजारको मुख्य समस्या हो ।
बजारको यो विद्यमान अवस्थालाई सकारात्मक र दिगो रूपमा परिवर्तन गर्न सबैभन्दा पहिले हामी आम उपभोक्ताहरूमा व्यापक चेतना आउनु आवश्यक छ । हाम्रो समाजमा वर्षौँदेखि एउटा परम्परागत भ्रम व्याप्त छ कि “जुन दूधमा धेरै बाक्लो तर लाग्छ र जुन खुला रूपमा पाइन्छ, त्यो नै वास्तविक रूपमा शुद्ध र ताजा हो ।“ यही चेतना वा उपभोक्ता शिक्षाको अभावका कारण कतिपय उपभोक्ताले वैज्ञानिक तरिकाले पास्चराइज्ड गरिएको र स्वचालित मेसिनबाट प्याकिङ गरिएको दूधभन्दा असुरक्षित रूपमा बेचिने खुला दूधलाई बढी प्राथमिकता दिने गर्दछन् । हामीले ताजा ठानेर किनेको खुला दूधमा गाईभैँसीलाई लगाइएको एन्टिबायोटिक औषधिको अंश, ढुवानीका क्रममा मिसिएका जीवाणु वा अन्य अखाद्य तत्वहरू हुनसक्छन् भन्ने प्राविधिक पक्षतर्फ हाम्रो ध्यान कमै जाने गरेको छ । उपभोक्ता आफैँ सजग नभएसम्म बजार स्वतः सुध्रिन सक्दैन । त्यसैले, हरेक सचेत नागरिकले खरिद गर्दा स्थापित ब्रान्ड, लेबलिङ, उत्पादन र उपभोगको म्याद अनिवार्य हेर्ने र खुला दूधको सट्टा उचित प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएका दुग्धजन्य पदार्थ मात्र रोज्ने बानी बसाल्नुपर्छ ।
यसैगरी, दुग्ध क्षेत्रको उन्नयन र स्वच्छताका लागि दुग्ध उत्पादक किसान र डेरी व्यवसायीहरूको भूमिका सबैभन्दा जगका रूपमा रहेको हुन्छ । उनीहरूले यस क्षेत्रलाई केवल आर्थिक नाफा आर्जन गर्ने माध्यमका रूपमा मात्र नहेरी समाजप्रतिको ठूलो मानवीय र व्यावसायिक नैतिकताका रूपमा बुझ्नुपर्छ । किसान दाजुभाइहरूले पशुलाई दिइने दाना र आहारको गुणस्तर, गोठको नियमित सरसफाइ र दूध दुहुँदा प्रयोग गरिने भाँडाकुँडाहरू प्लास्टिकका सट्टा स्टेनलेस स्टिल वा आल्मुनियमको मात्र हुनुपर्छ भन्ने कुरा आत्मसात् गर्नुपर्छ । व्यवसायीहरूले पनि किसानबाट दूध संकलन गर्दा अनिवार्य रूपमा तोकिएका प्राविधिक मापदण्ड (फ्याट र एसएनएफ) परीक्षण गरेर मात्र लिनुपर्छ । उपभोक्ताको अटुट विश्वास नै वास्तवमा व्यवसायको मेरुदण्ड र दिगोपनको आधार हो । त्यसैले, डेरी सञ्चालकहरूले खुला दूध बिक्री गर्ने पुरानो परिपाटीलाई क्रमशः त्याग्दै आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र सिलबन्दी गरिएका स्वच्छ पोकाहरू मात्र बजारमा पठाउने संकल्प गर्नुपर्छ । उत्पादक र व्यवसायीले उपभोक्ताको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशीलता र इमानदारिता देखाएमा मात्र यो व्यवसाय थप मर्यादित, विश्वासिलो र सम्मानित बन्न सक्दछ ।
यो समग्र प्रणालीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र जनमुखी बनाउने सबैभन्दा अहम् र नेतृत्वदायी जिम्मेवारी भनेको राज्यका नियामक निकायहरूको हो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, स्थानीय तहका सरकारहरू र पशु सेवाका सम्बद्ध निकायहरूले केवल चाडबाडका बेला वा सञ्चारमाध्यममा चर्चा कमाउनका लागि मात्र अनुगमन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ । अनुगमनको कार्यलाई वर्षैभरि, निरन्तर र प्रविधिमैत्री ढंगले अघि बढाउनु आजको मुख्य आवश्यकता हो । नियामक निकायको भूमिका व्यवसायीहरूलाई त्रसित बनाउने, हतोत्साहित गर्ने वा दण्डित गर्ने मात्र हुनु हुँदैन, बरु उनीहरूलाई आवश्यक प्रविधि, तालिम, पूर्वाधार निर्माण र आधुनिक चिस्यान केन्द्र स्थापनामा नीतिगत एवं व्यावहारिक रूपमा सघाउने र उत्प्रेरित गर्ने खालको हुनुपर्छ । यद्यपि, सम्झाउँदा र सघाउँदा पनि जानीजानी जनस्वास्थ्य माथि खेलबाड गर्ने र कानुनको खिल्ली उडाउनेहरूका हकमा भने विद्यमान कानुनी प्रावधानहरूको उचित, निष्पक्ष र दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न नियामक निकाय कहिल्यै पनि हिचकिचाउनु हुँदैन । जब सरकारी संयन्त्रहरू अझ बढी जिम्मेवार, सक्रिय र जवाफदेही बन्दछन्, तब मात्र बजारमा सुखद र दीर्घकालीन सुधार सम्भव हुन्छ ।
अन्ततः, दूध र दुग्धजन्य पदार्थमा स्वच्छता कायम गर्ने र निर्देशिकालाई व्यावहारिक रूपमा सफल बनाउने कार्य कुनै एउटा पक्षको एकल प्रयास वा सरकारी आदेशले मात्र कहिल्यै सम्भव हुँदैन । यो त उत्पादकको इमानदारिता, व्यवसायीको व्यावसायिक जिम्मेवारी, उपभोक्ताको उच्च सजगता र नियामक निकायको निरन्तरको उत्प्रेरणा, सहजीकरण एवं निष्पक्ष अनुगमनको एउटा सुन्दर संगम हो । बाँके जिल्ला लगायत मुलुकभरका दुग्ध बजारमा देखिएका गुणस्तर सम्बन्धी स–साना आशंकाहरूलाई निवारण गर्दै विद्यमान निर्देशिका र कानुनी व्यवस्थाहरूलाई व्यवहारमा उतार्न अब हामीले कत्ति पनि ढिला गर्नु हुँदैन । सबै पक्षले आ–आफ्नो स्थानबाट उत्तरदायी बन्दै आ–आफ्नो दायित्व कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेमा मात्र हाम्रा सन्तती, परिवार र आम नागरिकले पूर्ण रूपमा स्वच्छ, स्वास्थ्यकर र शुद्ध दुग्ध पदार्थ उपभोग गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको सुनिश्चितता हुनेछ र यसले नै एउटा स्वस्थ र समृद्ध समाजको बलियो जग निर्माण गर्नेछ । (लेखक उपभोक्ता अधिकारकर्मी हुन् ।)