‘मलाई बोल्न दे सरकार, अपराध होइन– मन खोल्न दे दरबार !’
यी हरफ वर्तमान प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (वालेन)ले करिब एक वर्षअघि जनआक्रोश र असन्तुष्टिलाई संगीतमार्फत अभिव्यक्त गर्दा गाएका हुन् । त्यो गीत केवल एउटा सांगीतिक सिर्जना मात्र थिएन । बरु, तत्कालीन सत्ता, थिचेर राखिएको नागरिक आवाज र प्रणालीगत बेथितिविरुद्ध छटपटिएको युवा पुस्ताको सामूहिक विद्रोहको सशक्त घोषणापत्र थियो । परम्परागत राजनीतिक दल र स्थापित सत्ताको एकाधिकारमाथि निरन्तर प्रश्न उठाइरहेको पुस्ताले त्यो गीतमा आफ्नै अनुहार र भविष्य देख्यो । परिणामस्वरूप, हजारौँ युवाले सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म त्यसलाई आफ्नो अस्तित्व र अभिव्यक्तिको सशक्त माध्यम बनाए ।
तर समय सधैँ एकनास रहँदैन । हिजो सडकमा उभिएर आन्दोलन र प्रश्नको नेतृत्व गरिरहेका पात्रहरू आज स्वयं राज्यसत्ताको केन्द्रमा पुगेका छन् । सडकको विद्रोह र युवाहरूको अपार असन्तुष्टिलाई काँधमा बोकेर सिंहदरबार पुगेको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले हालै आफ्नो कार्यकालको सय दिन पूरा गरेको छ ।
संसदीय लोकतन्त्रमा कुनै पनि सरकारको सय दिनलाई अन्तिम मूल्यांकनको आधार मानिँदैन। तर सरकारले समातेको दिशा, उसका प्राथमिकता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रतिको दृष्टिकोण बुझ्न यो अवधि महत्वपूर्ण सूचक अवश्य हो ।
इतिहासकै बलियो जनमत र अपार आशाको जगमा बनेको यस सरकारले नागरिकमा असाधारण अपेक्षा जगाएको थियो । पुरानो र जर्जर राजनीतिक संस्कारको अन्त्य हुने, पारदर्शी र सुशासनयुक्त शासन स्थापित हुने, भ्रष्टाचारमाथि निर्मम प्रहार हुने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आमूल सुधार आउने तथा सबैभन्दा महत्वपूर्ण रूपमा नागरिक स्वतन्त्रताको थप प्रत्याभूति हुने विश्वास जनतामा थियो । तर, सय दिनको अनुभवलाई सूक्ष्म रूपमा नियाल्दा आशा र उत्साहभन्दा बढी संशय, अलमल र गम्भीर प्रश्नहरू जन्मिन थालेका छन् । बौद्धिक वर्ग मात्र होइन, आम नागरिकमा पनि यस्ता प्रश्न बढिरहेका छन् ।
ती सबै प्रश्नमध्ये सबैभन्दा संवेदनशील र आधारभूत प्रश्न भने नागरिकको ८८अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता८८सँग जोडिएको छ ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ । सञ्चारमाध्यमलाई पनि कुनै भय वा पूर्वप्रतिबन्धबिना समाचार सम्प्रेषण गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । लोकतन्त्रको सुन्दरता नै यही हो—सरकारको रचनात्मक आलोचना गर्नु, नीतिमाथि प्रश्न उठाउनु, असहमति प्रकट गर्नु वा वैकल्पिक दृष्टिकोण राख्नु कुनै राज्यद्रोह वा अपराध होइन । बरु, यिनै अभ्यासले लोकतन्त्रलाई सचेत, सजीव र उत्तरदायी बनाइराख्छन् । सरकारहरू आवधिक हुन्छन् । तिनीहरू आउने र जाने गर्छन् । तर, संविधानले नागरिकलाई दिएको मौलिक अधिकार कहिल्यै कमजोर हुनु हुँदैन ।
यही संवैधानिक कसीमा वर्तमान परिस्थितिलाई राखेर हेर्दा केही हालिया घटनाले गम्भीर राष्ट्रिय बहस जन्माएका छन् ।
कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा बाढीबाट विस्थापित सुकुम्बासीहरूको अवस्था बुझ्न पुगेका युवा अभियन्ता माजिद अन्सारीसहित अन्य युवाको पक्राउ, हिरासतमा उनीहरूमाथि गरिएको व्यवहार तथा त्यसको विरोधमा नागरिक समाजले गरेका प्रदर्शनले वर्तमान सरकार आलोचनात्मक आवाजप्रति कति सहिष्णु छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ । कानुनी र प्रशासनिक दायराका आफ्नै व्याख्या हुन सक्छन् । तर लोकतान्त्रिक राज्यले कानुन कार्यान्वयन गर्दा नागरिक अधिकारको सम्मान, आनुपातिक बल प्रयोगको सिद्धान्त (प्रिन्सिपल अफ प्रपोर्शनालिटी) र प्रक्रियागत पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ । प्रश्न गर्ने नागरिकलाई त्रसित बनाउने अभ्यास लोकतन्त्रको चरित्र हुन सक्दैन ।
अर्कोतर्फ, राजधानी काठमाडौंस्थित कान्तिपुर, अनलाइनखबर र हिमालय टेलिभिजनका कार्यालयअगाडि एकै समयमा शंकास्पद ढंगले टिपर र अन्य सवारीसाधन पार्किङ गरी आवतजावत अवरुद्ध पारिएको घटनालाई सामान्य संयोगका रूपमा मात्रै लिन सकिँदैन । यसको निष्पक्ष अनुसन्धान अझै हुन बाँकी छ । तर देशका प्रमुख सञ्चारगृहलाई लक्षित गरेर उनीहरूको भौतिक तथा व्यावसायिक सुरक्षामाथि संशय उत्पन्न हुने गरी भएको यो घटनाले प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको सम्भावित खतरातर्फ संकेत गरेको छ ।
प्रेस केवल सूचना प्रवाह गर्ने माध्यम मात्र होइन। यो राज्यका अंगहरूलाई निरन्तर जनताप्रति जवाफदेही बनाउने र शक्ति सन्तुलन कायम राख्ने लोकतन्त्रको ‘चौथो अंग’ हो। प्रेसमाथि प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा भय, दबाब वा सेन्सरसिप सिर्जना गर्ने कुनै पनि प्रयासले अन्ततः लोकतन्त्रको जगलाई नै कमजोर बनाउँछ । जब पत्रकार र सञ्चार संस्थाले निर्धक्क भएर कलम चलाउने वातावरण गुमाउँछन्, तब आम नागरिकको सुसूचित हुने अधिकार पनि स्वतः कुण्ठित हुन पुग्छ ।
इतिहासको एउटा निर्मम सत्य के हो भने, सडकमा वा विपक्षमा रहँदा सबै राजनीतिक शक्तिलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सबैभन्दा प्रिय लाग्छ । त्यतिबेला आलोचना र विरोध लोकतन्त्रका सुन्दर गहना जस्तै देखिन्छन् । तर, जब तिनै शक्ति सत्ताको केन्द्रमा पुग्छन्, त्यही आलोचना उनीहरूलाई असहज, बिझाउने र कहिलेकाहीँ ‘षड्यन्त्र’ जस्तो लाग्न थाल्छ । यो नेपालको मात्र होइन, विश्व राजनीतिको पुरानै चरित्र हो ।
यही कारण आज प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसामु सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक र नैतिक परीक्षा कुनै ठूलो पूर्वाधार आयोजना घोषणा गर्नु वा आकर्षक आर्थिक सूचकांक प्रस्तुत गर्नु मात्र होइन । बरु, आफूतर्फ सोझिएका आलोचना, प्रश्न र असहमतिलाई उनी कति धैर्य, परिपक्वता र लोकतान्त्रिक संस्कारका साथ स्वीकार गर्न सक्छन् भन्ने कुराले उनको नेतृत्वको वास्तविक मूल्यांकन गर्नेछ ।
परम्परागत दलहरूको असक्षमताबाट उत्पन्न निराशाको पृष्ठभूमिमा ‘परिवर्तन’ र ‘वैकल्पिक राजनीति’को नारासहित उदाएको नेतृत्वबाट जनताले फरक राजनीतिक संस्कारको अपेक्षा गरेका थिए। पुराना शासकले गरेका गल्तीलाई नयाँ आवरणमा दोहो¥याउने छुट यो सरकारलाई छैन । यदि नयाँ नेतृत्वले पनि रचनात्मक असहमति र आलोचनालाई सन्देह, प्रतिशोध वा शत्रुताको दृष्टिले हेर्न थाल्यो भने ‘परिवर्तन’ र ‘नयाँपन’को नारा केवल चुनावी भाषणमा सीमित रहेको पुष्टि हुनेछ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा केवल पत्रकार, लेखक वा अभियन्ताको मात्र सरोकार होइन। यो समाजको अन्तिम पंक्तिमा रहेका नागरिकको आत्मसम्मान र बाँच्ने अधिकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो। आज यदि कुनै अभियन्ता वा पत्रकारको आवाज मौन बनाइन्छ भने भोलि सिंगो समाज नै भयको वातावरणमा बाँच्न बाध्य हुनेछ । त्यसैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थ होइन, लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई जीवन्त राख्ने साझा जिम्मेवारी हो ।
लोकतन्त्रको वास्तविक सौन्दर्य सरकारको स्तुतिगान सुन्नुमा होइन। आफ्ना कमजोरीको निर्मम ऐना हेर्न सक्ने साहसमा यसको सुन्दरता निहित हुन्छ । सरकारसँग असहमत हुनु देशद्रोह होइन । प्रश्न गर्नु अराजकता पनि होइन । बरु, सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्नु, उसका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनु र सार्वजनिक जवाफदेहिता माग्नु सचेत नागरिकको लोकतान्त्रिक कर्तव्य हो ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह स्वयं हिजो यही अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रतीकात्मक आवाज बनेर स्थापित भएका व्यक्ति हुन् । उनको गीतले लाखौँ युवालाई निर्भीक भएर बोल्न, सोच्न र प्रश्न गर्न प्रेरित गरेको थियो । आज उनी स्वयं राज्यको कार्यकारी प्रमुख छन् । त्यसैले उनीमाथि अझ ठूलो ऐतिहासिक र नैतिक जिम्मेवारी आएको छ—हिजो आफूले मागेको र उपभोग गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता आज देशका प्रत्येक नागरिकले समान रूपमा उपभोग गर्न पाएका छन् कि छैनन् भन्ने सुनिश्चित गर्ने ।
सरकारले आलोचनालाई प्रतिशोधको माध्यम होइन, आत्मसमीक्षा र सुधारको अवसरका रूपमा लिन सक्यो भने मात्र लोकतन्त्र बलियो बन्न सक्छ । आलोचकलाई शत्रु होइन, प्रणाली सुधारका सहयात्री र साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्नु नै वैकल्पिक राजनीतिको पहिलो परीक्षा र पहिलो प्रस्थानबिन्दु हो ।
सय दिनको यो मोडमा आइपुग्दा फेरि ती पुरानै हरफ झन् सान्दर्भिक भएर गुञ्जिरहेका छन्,
‘मलाई बोल्न दे सरकार, अपराध होइन– मन खोल्न दे दरबार !’
अब प्रश्न यो हो—यो हरफ हिजो सत्ता प्राप्तिका लागि गाइएको एउटा लोकप्रिय नारा मात्र थियो, वा आज पनि सरकार सञ्चालनको मार्गदर्शक सिद्धान्त बनेको छ? यसको उत्तर प्रधानमन्त्रीका भाषणले होइन, सरकारका नीति, निर्णय, व्यवहार र लोकतान्त्रिक आचरणले दिनेछ ।
राजनीतिमा सरकार परिवर्तन हुनु वा नयाँ अनुहार सत्तामा पुग्नु मात्र क्रान्ति होइन । वास्तविक रूपान्तरण त राजनीतिक संस्कार, शासनशैली र लोकतान्त्रिक व्यवहारमा आउने परिवर्तन हो । नागरिकले विनाभय प्रश्न गर्न सक्ने, पत्रकारले निर्धक्क समाचार लेख्न सक्ने, अभियन्ताले स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना विमति राख्न सक्ने र सरकारले त्यसलाई सहजतापूर्वक सुन्न सक्ने अवस्था नै सुदृढ लोकतन्त्रको वास्तविक पहिचान हो ।
अन्ततः कुनै पनि सरकारको वास्तविक शक्ति आलोचकको मुख बन्द गराउनुमा होइन। अनेकौँ प्रश्न, आलोचना र असहमतिका बीच पनि आफ्नो आचरण, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमार्फत जनविश्वास कायम राख्न सक्नु नै सच्चा नेतृत्वको परिचय हो। आजको समयको सबैभन्दा बलियो र अपरिहार्य माग पनि यही हो—
‘मलाई बोल्न दे सरकार !