महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लेखापरीक्षणपछि सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले बाँकेका स्थानीय तहमा सहकारी नियमन प्रभावकारी हुन नसकेको औँल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार अधिकांश स्थानीय तहले सहकारी संस्थाबाट अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने विवरण, एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रतिवेदन दर्ता तथा अनुगमन–निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको देखिएको हो ।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७३, सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम २८(४) तथा सहकारी संस्थाहरूको सुपरीवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका, २०७८ अनुसार सहकारी संस्थाले मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक महिना ७ गतेभित्र एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै पालिकाले नियमित अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि अधिकांश स्थानीय तहमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको महालेखाको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदन अनुसार लेखापरीक्षण बर्षमा बैजनाथ गाउँपालिकामा रहेका ४० सहकारी संस्थामध्ये १५ वटाले एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा विवरण पेश गरेका थिएनन् । जानकी गाउँपालिकामा ४० वटै सहकारीले विवरण दर्ता गरेको जनाइए पनि पालिकाले गरेको अनुगमनको प्रतिवेदन लेखापरीक्षणका क्रममा पेश हुन सकेन ।
आ.व. २०८१÷०८२ मा खजुरा गाउँपालिकामा ५५ सहकारी संस्थामध्ये ३८ वटाले एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा विवरण नदिएको र १५ वटा सहकारी समस्याग्रस्त रहेको उल्लेख छ । कोहलपुर नगरपालिकामा ३६ सहकारीमध्ये २६ वटाले विवरण नदिएको पाइएको छ । नगरपालिकाले १३ वटा सहकारीको अनुगमन गरेको जनाएको भए पनि त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन लेखापरीक्षणका बेला पेश भएको थिएन ।
लेखापरीक्षण बर्ष २०८१÷०८२ मा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा १ सय ११ सहकारी संस्थामध्ये ४६ वटाले एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा विवरण दर्ता नगरेको महालेखाले जनाएको छ । उपमहानगरले २३ वटा सहकारीको अनुगमन गरेको जानकारी दिए पनि त्यसको प्रतिवेदन लेखापरीक्षणका क्रममा उपलब्ध गराउन सकेन ।
त्यस्तै राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा रहेका ४४ सहकारीमध्ये ६ वटाले एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा विवरण दर्ता नगरेको उल्लेख गरिएको छ । यहाँ पनि अनुगमन तथा निरीक्षणको प्रतिवेदन पेश नभएकाले सहकारीको वास्तविक सञ्चालन अवस्था मूल्याङ्कन गर्न नसकिएको महालेखाले जनाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अधिकांश स्थानीय तहमा सहकारी संस्थाको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन उपलब्ध नभएकाले सहकारीहरूको सञ्चालन अवस्था, वित्तीय अनुशासन तथा कानुनी पालना प्रभावकारी रूपमा मूल्याङ्कन गर्न नसकिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रतिवेदनमा स्थानीय तहहरूलाई सहकारी ऐन, नियमावली तथा निर्देशिकाअनुसार सबै सहकारी संस्थाबाट समयमै एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा विवरण दर्ता गराउने, नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र सहकारी नियमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिइएको छ ।
ऋण तिर, बचत फिर्ता गर
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले सहकारी संस्थाका ऋणी सदस्य तथा सहकारी संस्थाहरूलाई कानुनी व्यवस्था पालना गर्न आग्रह गर्दै अन्तिम कानुनी सूचना जारी गरेको छ ।
नेपालगञ्ज उपमहानगर–पालिकाका दर्ता गर्ने अधिकारी एवं उपसचिव गोर्ख बहादुर थापाले जारी गरेको सूचना अनुसार केही सहकारी संस्थाका ऋणी सदस्यहरूले समयमा कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ भने कतिपय सहकारी संस्थाहरूले बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता नगरेको अवस्था देखिएको जनाएको छ। यसले सहकारी संस्थाको वित्तीय अनुशासन, तरलता व्यवस्थापन तथा बचतकर्ताको अधिकारमा प्रतिकूल असर परेको उपमहानगरपालिकाको भनाइ छ ।
सूचनामा सहकारी संस्थामा ऋण तिर्नु नपर्ने भन्ने भ्रामक तथा आधारहीन अभिव्यक्तिको प्रभावमा परी केही ऋणी सदस्यहरूले जानाजानी ऋण चुक्ता नगरेको उल्लेख गर्दै यस्तो कार्य तत्काल बन्द गर्न आग्रह गरिएको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आफ्नो सहकारी ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७७ कार्यान्वयनमा रहेको स्मरण गराउँदै ऐनको दफा ६१ बमोजिम बाँकी बक्यौता असुलउपर गर्ने, दफा ६२ बमोजिम सम्पत्ति रोक्का राख्न लेखी पठाउन सक्ने तथा दफा ८२ बमोजिम रोक्का राख्न सिफारिस गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको जनाएको छ । उपमहानगरपालिकाले ऋणी सदस्यहरूलाई सम्झौता तथा सर्तअनुसार बाँकी साँवा र ब्याज तोकिएको म्यादभित्र सम्बन्धित सहकारी संस्थामा अनिवार्य रूपमा भुक्तानी गर्न तथा सहकारी संस्थाहरूलाई बचतकर्ताको बचत रकम तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।
निर्देशनको पालना नगरेमा प्रचलित सहकारी ऐनअनुसार उपलब्ध सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया तथा कारबाही अघि बढाइने चेतावनी समेत सूचनामार्फत दिइएको छ ।