जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि लागू हुने जिल्ला दररेट सार्वजनिक गरेको छ । आज शुक्रबारदेखि लागू हुने नयाँ आर्थिक वर्षसँगै प्रशासनले जिल्लाभित्र विभिन्न निर्माण सामग्री, श्रमिक ज्याला, ढुवानी तथा अन्य सेवासम्बन्धी सरकारी प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने दररेट सार्वजनिक गरेको हो ।
गत असार २६ गते बसेको दररेट निर्धारण समितिको बैठकले बाँकेका लागि विभिन्न शिर्षकमा दररेट निर्धारण गरेको हो । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिल कुमार तामांगको अध्यक्षतामा भएको बैठकले ज्याला दर वृद्धि गरेको छ । कतिपय भाडा दर भने यसअघिको आ.व.को जस्तै समान रहेको छ । समितिले सिकर्मी, डकर्मी, अर्धदक्ष, चित्रकार, ज्यामी, कुल्ली दक्ष कामदार लगायतको ज्यालामा वृद्धि गरेको छ । २०८२/०८३ मा समितिले सिकर्मी, डकर्मी, चित्रकार, बज्रकर्मी, दक्ष कामदार (निकुञ्ज भित्र), रोलर, ग्रेडर अपरेट को १ हजार ८० रहेकोमा आर्थिक बर्ष २०८३÷०८४ का लागि १ हजार १ सय ४० तय गरेको छ । त्यस्तै, २०८२/०८३ मा अर्धदक्ष कामदार, ढल सफा गर्ने ज्यामी, कुल्लीको ज्याला ९ सय ८० रहेकोमा १ हजार ३५ तय गरेको छ ।
जिल्ला दररेट कुनै बजार मूल्य निर्धारण गर्ने सूची नभई सरकारी कामकारबाहीमा एकरूपता कायम गर्न तयार गरिने आधिकारिक सन्दर्भ दर हो । यसका आधारमा सरकारी निकायहरूले विकास निर्माण, सम्पत्ति मूल्याङ्कन, कर निर्धारण, मुआब्जा, ठेक्का लागत अनुमान लगायतका विभिन्न कार्य सम्पादन गर्ने गर्छन् ।
जिल्ला दररेट हरेक आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि वा सुरु भएसँगै अद्यावधिक गरिन्छ । बजार मूल्य, श्रमिक ज्याला, ढुवानी खर्च, इन्धनको मूल्य तथा स्थानीय आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी सम्बन्धित समिति वा निकायको सिफारिसका आधारमा नयाँ दररेट लागू गरिन्छ । सम्बन्धित सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहहरूले अब नयाँ आर्थिक वर्षका योजना, निर्माण कार्य, लागत अनुमान तथा अन्य सरकारी प्रयोजनका काममा यही दररेटलाई आधार बनाएर कार्य अघि बढाउनेछन् ।
बजार मूल्यसँग फरक हुन सक्छ
विशेषज्ञहरूका अनुसार जिल्ला दररेट र वास्तविक बजार मूल्य सधैं समान हुँदैन । बजारमा माग–आपूर्ति, ढुवानी खर्च, इन्धनको मूल्य तथा अन्य आर्थिक कारणले वस्तुको मूल्य दैनिक रूपमा परिवर्तन भइरहने भएकाले जिल्ला दररेट सरकारी प्रयोजनका लागि तय गरिएको सन्दर्भ मूल्य मात्र हो ।
यदि बजार मूल्य अत्यधिक बढे वा घटेमा विकास आयोजनाको लागत अनुमान र वास्तविक खर्चबीच अन्तर आउन सक्ने भएकाले सम्बन्धित निकायहरूले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अपनाएर मूल्य समायोजन गर्ने व्यवस्था पनि रहने गर्छ ।
दररेटको प्रभाव के हुन्छ?
जिल्ला दररेट सार्वजनिक भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सरकारी विकास निर्माण तथा सार्वजनिक खर्चमा देखिन्छ । नयाँ दररेटका आधारमा तयार हुने लागत अनुमानले योजनाको बजेट आकार निर्धारण गर्न सहयोग पुग्छ । कुनै सामग्री वा श्रमिकको दर बढेको अवस्थामा निर्माण लागत पनि बढ्न सक्छ भने दर घटेमा सरकारी परियोजनाको लागत कम हुन सक्छ ।
यसले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने, विभिन्न सरकारी निकायबीच मूल्य निर्धारणमा एकरूपता कायम गर्ने, मनपरी लागत अनुमान बनाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने तथा पारदर्शिता बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।