नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचन आगामी भदौ १ गते सोमबार हुने भएको छ । वर्तमान कार्यसमितिले विधानले दिएको ६ महिनासम्म कार्यकाल थप्ने अधिकार प्रयोग नगरी ठीक तीन वर्षमै निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेपछि संघभित्रको राजनीतिक माहोल एकाएक तातेको छ ।
निर्णय प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एउटा पक्षले बैठक नै बहिष्कार गरेको छ भने निर्वाचन घोषणा ‘हठात्’ गरिएको भन्दै नेतृत्वमाथि योजनाबद्ध राजनीतिक चाल चलेको आरोप पनि लगाइएको छ ।
शनिबार अध्यक्ष टंकबहादुर धामीको अध्यक्षतामा बसेको कार्यसमिति बैठकले निर्वाचन मिति तय गरेको हो। महासचिव भिमबहादुर रानाभाटका अनुसार बैठकले भदौ १ गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । विधानअनुसार निर्वाचन घोषणा भएसँगै नयाँ सदस्यता स्वीकृत नहुने व्यवस्था लागू भएको छ । यही कारण पछिल्लो समय सदस्यता विस्तारको तयारी गरिरहेका समूहहरू निर्णयबाट असन्तुष्ट बनेका छन् ।
उद्योगी–व्यवसायीबीच यसपटक निर्वाचनको औपचारिक घोषणा हुनुअघि नै राजनीतिक गतिविधि सुरु भइसकेको चर्चा चलिरहेको थियो । निर्वाचनको मिति सार्वजनिक हुनेबित्तिकै नयाँ सदस्यता बन्द हुने भएकाले ‘चुपचाप चुनाव’ को रणनीति अपनाइएको भन्दै विरोधी पक्षले नेतृत्वको आलोचना गरेको छ ।
निर्वाचन घोषणा भएपछि उठेका प्रश्नबारे अध्यक्ष धामीले तीन वर्षसम्म सदस्यता खुला रहेकाले कार्यकाल थप्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नरहेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको बताए । दैनिक नेपालगन्जसँग उनले भने, ‘तीन वर्षनै नयाँ सदस्यता खुलै रहेकाले थप समय आवश्यक नपर्ने बैठकको निष्कर्ष हो ।’ निर्वाचन प्रक्रिया चुपचाप अघि बढाइएको भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘देशनै नयाँ शक्ति र उर्जामा प्रवाह भइरहँदा हामीले पदका लागि पुरानै परम्परा पच्छ्याउन आवश्यक ठानेनौं ।’
महासचिव रानाभाटले निर्णयलाई विधि र विधानसम्मत भएको दाबी गरे। उनले भने, ‘बैठकमा उपस्थितबाट सर्वसम्मत निर्णय भएको हो।’ उनले थपे, ‘परम्पराभन्दा विधि र विधान अनुसारनै निर्णय गरिएको हो ।’ उनका अनुसार अबको साताभर सदस्यता नविकरण हुनेछ भने निर्वाचन घोषणा भएसँगै नयाँ सदस्यता आवेदन लिने प्रक्रिया बन्द भएको छ । यसबीच ५ सयभन्दा बढी नयाँ सदस्यता थपिएको पनि उनले जानकारी दिए ।
निर्णायक मानिएको उक्त बैठकमा नेपाली कांग्रेस निकट प्रजातान्त्रिक उद्योगी व्यवसायी समूहका प्रतिनिधिहरू भने सहभागी रहेनन् । कोषाध्यक्ष मख्खनबहादुर धामीसहित सो समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै सदस्यले बैठक बहिष्कार गरेका थिए। प्रजातान्त्रिक उद्योगी व्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष सन्जय थापाले पहिले कार्यकाल थप्ने विषयमा भएको समझदारी विपरीत निर्णय हुने संकेत पाएपछि आफ्ना पक्षका सदस्यले बैठक छाडेको बताए । दैनिक नेपालगन्जसँग उनले भने, ‘पहिले म्याद थप्ने कुरामा भएको समझदारी विपरित निर्णय हुने भएपछि हाम्रा साथीहरुले वाकओभर गरेछन् ।’ उनले थपे, ‘निर्वाचनको वर्कआउटनै हुन सकेन, पर्याप्त समय लिएर गर्न सकिन्थ्यो ।’
बैठक बहिष्कार गर्ने एशोसिएट सदस्य प्रदीपकुमार गुप्ताले पनि साधारणसभाको भोलिपल्टै निर्वाचन तयारी सम्भव नहुने भन्दै कम्तीमा एक महिना समय आवश्यक रहेको धारणा बैठकमा राखिएको तर त्यसको सुनुवाइ नभएको बताए । उनले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘चाडपर्वका बेला व्यापार गर्ने हो, निर्वाचन होइन भन्ने हाम्रो भनाइ थियो ।’
तीन वर्षअघि अध्यक्ष धामीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका ललितकुमार रौनियारले यसपटकको निर्वाचन घोषणा योजनाबद्ध राजनीतिक रणनीतिको परिणाम भएको आरोप लगाए । दैनिक नेपालगन्जसँग उनले भने, ‘षढ्यन्त्रमूलक रहेको निर्वाचन घोषणा निकै ठुलो राजनीतिक जालझेल हो।’ उनले थपे, ‘चुपचाप चुनावको घातक खेल हाम्रा साथीहरुले थाहै पाएनन् ।’ अब बृहत् छलफलबाट सहमतिमूलक समाधान खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
निर्वाचनको विकसित घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेका संघका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले विधानले तोकेको समयभित्र निर्वाचन गर्ने निर्णयलाई उचित ठहर गरे। तर उनले सहमतिमै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढेको भए संघको गरिमा अझ बलियो हुने धारणा राखे । दैनिक नेपालगन्जसँग उनले भने, ‘तर, सहमति र समझदारीबाटै निर्वाचन तय गर्न सकिन्थ्यो ।’ उनले थपे, ‘गुट उपगुटले संघको मर्म, मर्यादा र गरिमामा आँच पुगेको छ । अब सर्वसम्मत नेतृत्व चयनबाट संघको गरिमा पुनःस्थापित गरिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा छु ।’
संघका अर्का पूर्वअध्यक्ष नन्दलाल बैश्यले पनि समय थपिएको भए नेतृत्व चयनबारे पर्याप्त छलफल गर्न सहज हुने बताए । दैनिक नेपालगन्जसँग उनले भने, ‘छ महिना थपेको भए पर्याप्त छलफलको मौका मिल्थ्यो, अब पनि समझदारी गरेर निर्वाचनको माहोल बनाउन सकिन्छ ।’
महासचिव रानाभाटका अनुसार निर्वाचन घोषणा हुँदासम्म ६ सय सदस्यले नविकरण गरिसकेका छन् भने ५ सयभन्दा बढी नयाँ सदस्य भित्रिएका छन् । तीन वर्षअघि धामी र रौनियारबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा ४ हजार ९ सय २० वैधानिक सदस्य मतदाताका रूपमा रहेका थिए ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनमा मतदाता संख्या, सदस्यता विस्तार र राजनीतिक प्रभावको विषय विगतदेखि नै विवादको केन्द्र बन्दै आएको छ । निर्वाचनमा मतदाता व्यवस्थापन पैसा र राजनीतिक प्रभावको खेलमा परिणत हुने गरेको भन्दै यसअघि पनि आलोचना हुँदै आएको छ ।