नेपालमा वि.सं. २०५२ देखि २०६३ सम्म चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पुराना पीडित र हालैका राजनीतिक आन्दोलनका प्रभावितहरूबीच राज्यले परिपूरण, राहत र उपचारमा चरम विभेद गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दर्ता भएको छ। द्वन्द्वकालीन यातना पीडित ८१ वर्षीय वृद्ध पूर्णप्रसाद पौडेलको वारिस तथा आफ्नै हकमा अधिवक्ता कुमार प्रसाद थपलियाले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालयलगायत ९ वटा निकायलाई विपक्षी बनाई यो रिट दायर गर्नुभएको हो। रिटमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पुग्न लाग्दा समेत संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुर्याएर पुराना पीडितहरूलाई “थकाउने, गलाउने र सकाउने” अघोषित रणनीति लिइएको तर वि.सं. २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको जेन्जी (Gen-Z) आन्दोलनका पीडितहरूका हकमा भने २४ घण्टाभित्रै शहीद घोषणा र १५ लाख रुपैयाँसहितको द्रुत राहत प्याकेज उपलब्ध गराई चरम विभेद गरिएको तथ्यगत जिकिर गरिएको छ।
रिट निवेदकका अनुसार राज्यको यो दोहोरो र सौतेलो व्यवहार सरकारी नीति, १०० दिने कार्यसूची र आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा संस्थागत रूपमै प्रष्ट देखिएको छ। सरकारले जेन्जी आन्दोलनका घाइतेहरूका लागि अवस्था हेरी मासिक ४,००० देखि १८,००० रुपैयाँसम्म जीविकोपार्जन भत्ता, सहुलियतपूर्ण कर्जा र रोजगारीको समन्वित प्याकेज घोषणा गरेको छ, जबकि द्वन्द्वकालीन यातनाका कारण हाल ह्विलचेयर, वैशाखी र डायपरको सहारामा जीवनको उत्तरार्ध (७६ देखि ८५ वर्ष) मा छटपटाइरहेका वृद्ध अपाङ्ग र पीडितहरूका लागि बजेटमा कुनै विशेष वित्तीय सहयोग वा भत्ताको व्यवस्था गरिएको छैन। यसै गरी, जेन्जी आन्दोलनका पीडितहरूको विवरण गृह मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक पहुँचमा राखिएको तर २० वर्षदेखि न्याय कुरिरहेका द्वन्द्वपीडितहरूको एकीकृत नामावली भने ‘वेब-बेस्ड सफ्टवेयर’ मा अपडेट गर्ने बहानामा अझैसम्म गोप्य राखेर पीडितको पहिचान नै संकटमा पारिएको छ। दैनिक प्रशासनिक दृष्टिकोणमा समेत विभेद गर्दै जेन्जी आन्दोलनका घाइतेका लागि प्रमुख सरकारी अस्पतालहरूमा द्रुत उपचारका लागि ‘विशेष हेल्प डेस्क’ स्थापना गरिएको तर ३० वर्षदेखि शरीरमा गोलीका छर्रा बोकेर अस्पतालका बरन्डामा कुहिएर बस्न विवश पुराना पीडितका लागि एउटा सामान्य डेस्कसमेत नराखिनु अमानवीयताको पराकाष्ठा भएको रिटमा उल्लेख छ।
यस कानुनी लडाइँको मुख्य संवैधानिक आधारका रूपमा नेपालको संविधानको धारा १६ (सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक), धारा १८ (समानताको हक), धारा २१ (अपराध पीडितको हक), र धारा ४२ (सामाजिक न्यायको हक) को ठाडो उल्लंघनलाई लिइएको छ। साथै, सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासबाट वि.सं. २०७१ मा भएको ऐतिहासिक फैसला (सुमन अधिकारीसमेत विरुद्ध नेपाल सरकार, निर्णय नं. ९३०३) ले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा आममाफी दिन नमिल्ने भनी स्थापित गरेको नजिर र संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘Basic Principles and Guidelines’ को सिद्धान्त २५ (जसले पीडितको कालखण्ड वा राजनीतिक आबद्धताका आधारमा परिपूरणमा भेदभाव गर्न निषेध गर्दछ) लाई मुख्य कानुनी आधार बनाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सफल मानिएका दक्षिण अफ्रिकाको सत्य र मेलमिलाप आयोग (TRC) को ‘एकीकृत र समान परिपूरण नीति’ तथा अर्जेन्टिनाको ‘CONADEP’ ले पुराना वृद्ध र नयाँ युवा पीडितहरूलाई सामाजिक सुरक्षामा समान हैसियत दिएको नजिर प्रस्तुत गर्दै नेपालले पनि आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वहरू पूरा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालत समक्ष विपक्षी निकायहरूका नाममा सशक्त र बाध्यकारी आदेशहरूको माग दावी गरिएको छ। विशेष गरी, राजनीतिक अनुकूलताका आधारमा एउटा पक्षलाई द्रुत न्याय र अर्को पक्षलाई रणनीतिक उपेक्षा गर्ने राज्यको ‘द्वैध चरित्र’ र स्वेच्छाचारी आममाफी रोकी देशमा विधिको शासन कायम गर्न माग गरिएको छ। निवेदकले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया र जेन्जी आन्दोलन लगायतका सबै प्रकृतिका पीडितहरूबीच राहत, परिपूरण र उपचारमा विनाभेदभाव समान व्यवहार सुनिश्चित गर्न परमादेशको आदेश** जारी गर्न माग गर्नुभएको छ। साथै, देशैभरिका वास्तविक द्वन्द्वपीडितहरूको निष्पक्ष पहिचान गर्न, समाज र परिवारका कारण ओझेलमा परेका यौन हिंसाका घटनाहरूको संवेदनशीलताका साथ लगत संकलन गर्न, र शान्ति सम्झौतापछि समेत वारुदी धराप वा विस्फोटक पदार्थ (IEDs) बाट अंगभंग भएका नागरिकहरूलाई ‘द्वन्द्वपीडित’ को कानुनी हैसियत प्रदान गरी तत्काल राहत र दीर्घकालीन परिपूरण ग्यारेन्टी गर्न विपक्षीका नाममा सर्वोच्चबाट निर्देशनात्मक आदेश (Directives) जारी हुनुपर्ने मुख्य माग दावी रहेको छ।