प्रत्येक वर्ष जुलाई १७ लाई विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका रूपमा मनाइन्छ । सन् १९९८ जुलाई १७ का दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको तत्वावधानमा इटालीको रोममा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) को ’रोम विधान’ पारित गरेको ऐतिहासिक स्मरणमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो । यही विधानका आधारमा सन् २००२ जुलाई १ देखि स्थायी अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत विधिवत् रूपमा सञ्चालनमा आयो । रोम विधानले नरसंहार, मानवता विरुद्धका अपराध, युद्ध अपराध र आक्रामकताको अपराधजस्ता विश्वका गम्भीरतम चौथो पुस्ताका अपराधहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस केवल औपचारिकता वा दिवस मनाउने कार्यमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन, बल्कि यो विगतका मानव अधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरूलाई सत्य, न्याय र परिपूरणको प्रत्याभूति गराउन, दण्डहीनताको चक्र तोड्न र राष्ट्रिय न्यायिक संयन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप सबल बनाउन रोम विधानको अनुमोदनबारे गम्भीर समीक्षा गर्ने अवसर पनि हो ।
नेपालमा दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकार र मानवीय कानुनका गम्भीर उल्लङ्घन तथा बर्बर अपराधका अनेकन घटनाहरू घटे । चितवनको माडीस्थित बादरमुडेमा तत्कालीन विद्रोही पक्षद्वारा यात्रुवाहक बसमा गराइएको बम विस्फोटमा परी ठूलो संख्यामा निर्दोष सर्वसाधारणले ज्यान गुमाए । उता, सरकार र तत्कालीन विद्रोही पक्षबीच शान्ति वार्ता चलिरहेकै अवस्थामा एकै ठाउँमा भेला भएका ११ जना माओवादी कार्यकर्तालाई तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले नियन्त्रणमा लिई लाइन लगाएर सामूहिक हत्या ग¥यो । दाङको घोरही नजिकै बर्गद्गी गाउँमा खलियानमा धान दाइँ गरिरहेका ११ जना गरिब किसानहरूलाई सुरक्षाकर्मीहरूले अन्धधुन्ध गोली हानी सामूहिक हत्या गरे । बाँकेको चिसापानी, काठमाडौँको भैरवनाथ गणबाट नियोजित रूपमा ठूलो संख्यामा नागरिकहरूलाई बेपत्ता पारियो । कालिकोटको कोटवाडा, रुकुमको खारा लगायत देशका विभिन्न भागमा भएका गैरन्यायिक हत्या, यातना, र यौन हिंसाका घटनाहरू इतिहासका काला धब्बा हुन् । पञ्चायत कालदेखि २०६२÷६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछिका मधेश आन्दोलनसम्म पुग्दा सयौँ निर्दोष नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् । विडम्बना, शान्ति सम्झौता भएको डेढ दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि यी जघन्य अपराधका दोषीहरूमाथि कानुनबमोजिम ठोस कारबाही हुन सकेको छैन र पीडितहरू अझै पनि न्यायका लागि भौँतारिन बाध्य छन् ।
नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया यति लामो समयसम्म टुङ्गोमा नपुग्नु र पीडितहरूले न्यायको अनुभूति गर्न नसक्नुको पछाडि राज्य तहमा विद्यमान राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव र दण्डहीनताको संस्थागत प्रश्रय नै मुख्य कारण हो । अपराधको राजनीतिकरण गर्ने र शक्तिको आवरणमा जोगाउने जुन प्रवृत्ति झाङ्गिएको छ, त्यसले कानुनी शासनको धज्जी उडाएको छ । सर्वोच्च अदालतले गरेका ऐतिहासिक आदेशहरू, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सयौँ सिफारिसहरू तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिले व्यक्त गरेका निष्कर्षहरूको पालना र कार्यान्वयनमा राज्य संयन्त्र उदासीन देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका दोषीहरू खुल्लमखुल्ला घुमिरहँदा पीडित समाजमा थप प्रताडित बनिरहेको छ ।
यस पृष्ठभूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानको अनुमोदन नेपालका लागि अपरिहार्य कानुनी र नैतिक आवश्यकता बनेको छ । रोम विधान केवल बाह्य हस्तक्षेपको माध्यम नभई राष्ट्रिय फौजदारी न्याय प्रणालीलाई सुदृढ र आधुनिक बनाउने एक भरपर्दो आधारस्तम्भ हो । रोम विधानको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त ’पूरकताको सिद्धान्त’ हो । यसको अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले सिधै कुनै देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दैन; जबसम्म सम्बन्धित देशको न्याय प्रणालीले गम्भीर अपराधको अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाही गर्न सक्षम र इच्छुक रहन्छ, तबसम्म आईसीसीको अधिकारक्षेत्र क्रियाशील हुँदैन । तर, जब कुनै राज्य आफ्ना नागरिकमाथि भएका जघन्य अपराधका दोषीलाई कारबाही गर्न असमर्थ वा अनिच्छुक हुन्छ, तब मात्र अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुन्छ । त्यसैले, रोम विधानको पक्ष राष्ट्र बनेर नेपालले आफ्नै देशका अदालत, अनुसन्धानकारी निकाय र कानुनहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शक्तिशाली र सक्षम बनाउने सुवर्ण अवसर प्राप्त गर्दछ ।
नेपालका राजनीतिक नेतृत्वमा रोम विधान अनुमोदन गरेमा विगतका घटनालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुगिएला कि भन्ने जुन एक खालको त्रास र भ्रम देखिन्छ, त्यो कानुनी दृष्टिले पूर्णतः निराधार छ । रोम विधानको क्षेत्राधिकार मूलतः भविष्यदर्शी हुन्छ, अर्थात् विधान अनुमोदन गरेपछि घट्ने घटनाहरूमा मात्र यसको अधिकारक्षेत्र लागू हुन्छ । विगतका घटनाहरूको समाधान गर्न देशभित्रै गठित संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरू र राष्ट्रिय अदालतहरूलाई नै पारदर्शी, निष्पक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप सञ्चालन गरिनुपर्छ । यदि राज्यले देशभित्रै पीडितलाई चित्तबुझ्दो न्याय, सत्यको अन्वेषण र परिपूरणको व्यवस्था मिलाउँछ भने कुनै पनि पीडित अन्तर्राष्ट्रिय निकायसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता रहँदैन । अतः नेताहरूमा रहेको त्रास केवल अज्ञानता वा अपराधबाट उम्कने मनसायको उपज मात्र हो ।
रोम विधानको अनुमोदनले नेपालको कानुनी शासनलाई बलियो बनाउनुका साथै भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित अपराधहरूका विरुद्ध एउटा शक्तिशाली निरोधक (म्भतभचचभलत) को काम गर्दछ । राजनीतिक वा जातीय आवरणमा हुने हिंसा, राज्य पक्ष वा विद्रोही पक्षबाट हुने गैरन्यायिक हत्या, बेपत्ता, यातना र बलात्कारजस्ता मानवता विरोधी अपराधहरूलाई अक्षम्य अपराधका रूपमा वर्गीकरण गरी आममाफी दिन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित गर्न रोम विधानले मार्गनिर्देश गर्दछ । न्यूजील्याण्ड र क्यानडाजस्ता मुलुकहरूले रोम विधान अंगीकार गरेपछि आफ्ना राष्ट्रिय कानुनहरूमा व्यापक सुधार गरी फौजदारी न्याय प्रणालीलाई अभूतपूर्व रूपमा सुदृढ बनाएका उदाहरणहरू हाम्रासामु छन् । नेपालले पनि रोम विधान अनुमोदन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा मानव अधिकारप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता नवीकरण हुनेछ भने संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (ग्एच्) का क्रममा नेपालले स्वीकार गरेका सिफारिसहरूको पालनसमेत हुनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको यस पावन अवसरमा सम्पूर्ण नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी, कानुनी क्षेत्रका विज्ञ तथा आम सञ्चारमाध्यमका तर्फबाट सरकार र व्यवस्थापिका संसद्समक्ष प्रस्ट मागहरू अघि सारिएका छन् । पहिलो, पुनस्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नै रोम विधान अनुमोदन गर्न सरकारलाई दिएको सर्वसम्मत निर्देशनादेशलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गर्दै नेपाल सरकारले रोम विधानको अनुमोदन÷संलग्नता प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । दोस्रो, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई संशोधन गर्दा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आममाफी नहुने, सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल हुने गरी पीडितमैत्री बनाइनुपर्छ । तेस्रो, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई स्रोत, साधन र स्वायत्तताले सम्पन्न बनाई विश्वसनीय बनाइनुपर्छ । चौथो, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अदालतका आदेशहरू शतप्रतिशत कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । र पाँचौँ, यातना, गैरन्यायिक हत्या र यौन हिंसालाई मुलुकी अपराध संहितामा अझ स्पष्ट र कठोर सजायको दायरामा ल्याएर राष्ट्रिय न्यायिक संयन्त्रको पूर्ण सबलीकरण गरिनुपर्छ ।
अन्ततः, दण्डहीनताको अन्त्य र कानुनी शासनको स्थापना बिना दिगो शान्ति र विकास सम्भव छैन । रोम विधान कुनै राजनीतिक एजेन्डा नभई न्याय, समानता र मानव अधिकारको विश्वव्यापी साझा दस्तावेज हो । विगतका घाउहरूमा मलम लगाउन, पीडितको न्याय पाउने मौलिक अधिकारको सम्मान गर्न र भविष्यका पुस्तालाई राज्य वा गैरराज्य पक्षबाट हुन सक्ने सम्भावित बर्बरताबाट जोगाउन नेपालले रोम विधानको अविलम्ब अनुमोदन गर्नु नै आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो । राज्यले न्यायका याचकहरूलाई अब धेरै समय उपेक्षा गर्नु हुँदैन; अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसले नेपाल सरकारलाई यही सत्य बोध गराउन सकोस् ।