गत आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ मा बाँकेको विकासका लागि आएको करिब तीन अर्ब बजेट खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) नेपालगन्जको तथ्यांक अनुसार, गत आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ मा बाँकेको विकासका लागि संघ र प्रदेश सरकारबाट आएको पूँजीगत (विकास) बजेट मध्ये २ अर्ब ९९ करोड २७ लाख ४ सय ७० रूपैयाँ फ्रिज (फिर्ता) भएको हो ।
कोलेनिकाका अनुसार, संघीय सरकार तर्फ पूँजीगत बजेट १ अर्ब ९१ करोड ४१ हजार १ सय ३१ रूपैयाँ र प्रदेश सरकार तर्फ पूँजीगत बजेट १ अर्ब ८ करोड २६ लाख ५९ हजार ३ सय ३९ रूपैयाँ खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको हो ।
त्यसअघिको आ.व. २०८१/०८२ मा पनि दुई अर्ब बढी पूँजीगत बजेट खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको थियो । उक्त आ.व.मा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको २ अर्ब १८ करोड १७ लाख ५८ हजार २ सय ७२ रूपैयाँ पूँजीगत बजेट खर्च नभई फिर्ता भएको थियो ।
कोलेनिकाको तथ्यांक अनुसार, आ.व. २०८१÷०८२ मा संघीय सरकार तर्फ पूँजीगत बजेट १ अर्ब ३६ करोड ३३ लाख ५४ हजार १ सय ३९ र प्रदेश सरकार तर्फको पूँजीगत बजेट ८१ करोड ८४ लाख ४ हजार १ सय ३३ रूपैयँ खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको थियो ।
तीन तहकै सरकारले असार मसान्त अगाडि नै बजेट ल्याउने गरेपनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन भने नहुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । जिल्लाको विकासका लागि आउने अर्बौ बजेट फ्रिज हुँदा विकास काममा ढिलाई हुने गरेको स्थानीय बताउँछन् ।
कोलेनिका नेपालगन्ज प्रमुख, प्रमुख कोष नियन्त्रक सर्वोदय उपाध्यायले बाँकेमा गत आ.व. २०८२÷०८३ मा संघीय सरकार तर्फको चालु र पूँजीगत गरी कुल बजेट खर्च ८६.७४ प्रतिशत रहेको जानकारी दिइन् । प्रमुख कोष नियन्त्रक उपाध्यायले बाँकेमा गत आ.व. २०८२÷०८३ मा संघीय सरकार तर्फ कुल १३ अर्ब ५४ करोड ४ लाख १२ हजार ८ सय ३३ रूपैयाँ चालु बजेट र पूँजीगत बजेट ७ अर्ब ५ करोड ८१ लाख ९७ हजार १ सय २६ रूपैयाँ प्राप्त भएको जानकारी दिइन् । जसमध्ये चालु तर्फको बजेट १२ अर्ब ७१ करोड ९८ लाख ४ हजार ८ सय २८ अर्थात् ९३.९४ प्रतिशत र पूँजीगत तर्फ ५ अर्ब १४ करोड ८१ लाख ५५ हजार ९ सय ९५ अर्थात् ७२.९४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
प्रदेशको खर्च निराशाजनक
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन विगतको आ.व.मा जस्तै गत आर्थिक बर्ष २०८२÷०८३ मा पनि निराशाजनक रहेको छ । बाँकेमा विगतका बर्ष जस्तै गत आ.व.मा पनि ठूलो बजेट कार्यान्वयन नभई फ्रिज भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक बर्ष २०८२÷०८३ मा विनियोजन गरेको पूँजीगत बजेट मध्ये ५८.५० प्रतिशत मात्रै भएको छ । प्रदेश सरकारले गत आ.व.मा २ अर्ब ६० करोड ६७ लाख ५९ हजार बजेट विनियोजन गरेपनि खर्च भने १ अर्ब ५२ करोड ४० लाख ९९ हजार ६ सय ६१ रूपैयाँ मात्रै भएको छ ।
चालु तर्फको बजेट पनि ६९.६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले गत आ.व.मा चालु तर्फ १ अर्ब ५३ करोड ९९ लाख ६ सय २९ रूपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेकोमा १ अर्ब ७ करोड १६ लाख ३५ हजार ४ सय ६ रूपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सफल भएको छ ।
प्रदेश सरकारले त्यसअघिको आ.व. २०८१÷०८२ चालु र पूँजीगत गरी ६९.६७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो भने आ.व. २०८०÷०८१ मा कुल बजेटको ६८.९५ प्रतिशत बजेट प्रदेश सरकारले बाँकेमा खर्च गरेको थियो ।
आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ मा चालु खर्चका लागि प्रदेश तर्फ १ अर्ब २१ करोड ७६ लाख १७ हजार १ सय ६८ रूपैयाँ बाँकेका लागि प्राप्त भएकोमा त्यसको ७७.५० प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । त्यस्तै, पूँजीगत तर्फ २ अर्ब ३८ करोड ३५ लाख १९ हजार ७ सय ७ रूपैयाँ बजेट प्राप्त भएकोमा खर्च भने १ अर्ब ५६ करोड ५१ लाख १५ हजार ५ सय ७४ अर्थात् ६५.६६ प्रतिशत खर्च भएको थियो । आ.व.मा २०८०÷०८१ मा चालु तर्फ ६९.४७ र पूँजीगत तर्फ ६८.६५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको प्रदेशभरीको कुल विकास खर्च ६७ प्रतिशत पुग्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को असार २५ गतेसम्म प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ६७.१८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय तथा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरणअनुसार ३८ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँको कुल बजेटमध्ये २६ अर्ब १४ करोड २७ लाख ९४ हजार रूपैयाँ खर्च भएको हो ।
चालुतर्फ विनियोजन गरिएको १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ३५ हजार रूपैयाँमध्ये १० अर्ब ४६ करोड २३ लाख १४ हजार रूपैयाँ अर्थात् ६७.७६ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस्तै पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रूपैयाँमध्ये १५ अर्ब ६७ करोड ७९ लाख ६४ हजार रूपैयाँ अर्थात् ६६.८० प्रतिशत खर्च भएको छ । मन्त्रालयगत खर्चको विवरणमा स्वास्थ्य मन्त्रालय सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालय बनेको छ ।