इजरायलमा चुनावी प्रतिस्पर्धा, नेतान्याहुलाई आइसेनकोटको चुनौती

(FILES) Gadi Eisenkot, former Israeli minister without portfolio and the 21st Chief of General Staff of the Israeli army, speaks during the Herzliya Conference at Reichman University in Herzliya on June 24, 2024. As Israel heads into a fiercely contested general election on October 27, former military chief Gadi Eisenkot has emerged as the principal challenger to Prime Minister Benjamin Netanyahu. (Photo by GIL COHEN-MAGEN / AFP)

इजरायलमा आगामी अक्टोबर २७ मा हुने आमनिर्वाचनलाई प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको नेतृत्वप्रतिको जनमत परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ । सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले गरेको आक्रमणपछि उत्पन्न सुरक्षा, राजनीतिक र सामाजिक बहसका बीच पूर्व सेना प्रमुख गदी आइसेनकोट प्रधानमन्त्रीका प्रमुख प्रतिस्पर्धीका रूपमा उदाउनुभएको छ ।

हालै सार्वजनिक भएको च्यानल–१२ को सर्वेक्षणअनुसार आइसेनकोटको नेतृत्वमा गठन भएको नयाँ पार्टी ‘याशर’ ले १२० सदस्यीय नेसेटमा २३ सिट जित्ने प्रक्षेपण गरिएको छ भने नेतान्याहुको लिकुड पार्टी २२ सिटमा सीमित रहने अनुमान गरिएको छ । सोही सर्वेक्षणमा ४३ प्रतिशत उत्तरदाताले आइसेनकोटलाई प्रधानमन्त्रीका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उम्मेदवार मानेका छन् भने नेतान्याहुको पक्षमा ३४ प्रतिशत मत देखिएको छ ।

सन् २०१५ देखि २०१९ सम्म इजरायली सेनाको चिफ अफ स्टाफ रहनुभएका ६६ वर्षीय आइसेनकोटले आफ्नो चुनावी अभियानलाई सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता र राज्यको पुनःस्थापनामा केन्द्रित १० बुँदे कार्यक्रममार्फत अघि बढाउनुभएको छ । उहाँले हमासको २०२३ को आक्रमण र त्यसपछिको गाजा युद्धसँग सम्बन्धित घटनाको स्वतन्त्र राज्यस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । उक्त आक्रमणका क्रममा भएको गुप्तचर कमजोरीबारे निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्दै इजरायलमा लामो समयदेखि प्रदर्शन हुँदै आएको छ ।

नेतान्याहु नेतृत्वको सरकारले भने राजनीतिज्ञले सदस्य चयन गर्ने छुट्टै आयोगको प्रस्ताव अघि सारेको छ । आइसेनकोटले त्यसको सट्टा स्वतन्त्र अनुसन्धान आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभएको छ ।

उहाँले सेनाको क्षमता अभिवृद्धि, सीमाको सुरक्षा सुदृढीकरण तथा दीर्घकालीन राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति कार्यान्वयन गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ । त्यसअन्तर्गत अति–रूढिवादी यहुदी र अरब नागरिकलाई समेत अनिवार्य राष्ट्रिय सेवामा समेट्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको प्रस्ताव छ । साथै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, विधिको शासन, अल्पसङ्ख्यक अधिकार र स्वतन्त्र प्रेसको संरक्षणलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ ।

पूर्व सैनिक कमान्डर आइसेनकोटलाई लेबनानस्थित हिजबुल्लाहविरुद्ध कडा सैन्य रणनीतिका रूपमा चिनिने ‘दहिया सिद्धान्त’ विकास गर्ने श्रेय पनि दिइन्छ । उक्त रणनीतिले इजरायली क्षेत्रमा आक्रमण भए शत्रुपक्षका पूर्वाधार र जनघनत्व भएका क्षेत्रमा व्यापक सैन्य प्रतिकार गर्ने अवधारणा अघि सारेको थियो ।

यद्यपि इजरायल–प्यालेस्टिनी द्वन्द्व समाधानबारे उहाँको दीर्घकालीन राजनीतिक दृष्टिकोण अझै स्पष्ट नभएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । इजरायली थिङ्क ट्याङ्क ‘मोलाड’ का अनुसन्धानकर्ता ताल एलोभिट्सका अनुसार आइसेनकोटले इजरायललाई कानूनको शासनमा आधारित राज्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । यसअन्तर्गत अवैध बस्ती विस्तार र बसोबास गर्नेहरूको हिंसाविरुद्ध कानूनी कारबाही हुनुपर्ने सङ्केत देखिएको छ ।

राजनीतिमा अपेक्षाकृत नयाँ अनुहार भए पनि गाजाको युद्धमा आफ्ना छोरा गाल तथा दुई भतिजा गुमाएपछि उहाँप्रति जनसहानुभूति बढेको मानिन्छ । अनिवार्य सैन्य सेवाको पक्षमा उहाँले लिएको अडानले नेतान्याहुको अति–रूढिवादी गठबन्धनसँग स्पष्ट राजनीतिक भिन्नता देखाएको छ । धेरै हरेदी समुदायका पुरुषलाई सैन्य सेवाबाट छुट दिने सरकारी प्रयासको उहाँले निरन्तर आलोचना गर्दै युद्धकै बीच सेनालाई कमजोर बनाउने निर्णय स्वीकार्य नहुने बताउनुभएको छ ।

मोरक्कन आप्रवासी परिवारमा जन्मेर इजरायलको भौगोलिक सीमावर्ती क्षेत्रमा हुर्कनुभएका आइसेनकोटको पृष्ठभूमि नेतान्याहुभन्दा फरक रहेको विश्लेषण हुँदै आएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार उहाँको सन्तुलित, कम प्रचारमुखी र जिम्मेवार सार्वजनिक छविले मध्यम तथा उच्च मध्यम वर्गका मतदातालाई आकर्षित गरिरहेको छ ।

विपक्षी नेता यायर लापिड र पूर्वप्रधानमन्त्री नाफ्टाली बेनेट पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहे पनि पछिल्ला सर्वेक्षणहरूले नेतान्याहुलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिने अवस्थामा आइसेनकोट नै सबैभन्दा बलियो उम्मेदवारका रूपमा देखिएको सङ्केत गरेका छन् । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार नेतान्याहुप्रति असन्तुष्ट भए पनि परम्परागत दक्षिणपन्थी मतदाता नयाँ राजनीतिक विकल्पको खोजीमा रहेकाले त्यसको लाभ आइसेनकोटलाई पुग्न सक्ने सम्भावना बढेको छ ।
Exit mobile version