खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ विपरीत खाद्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री गरेको ठहर गर्दै बाँके जिल्ला अदालतले दुई व्यवसायीलाई फरक–फरक सजाय सुनाएको छ ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, नेपालगन्जका खाद्य निरीक्षण अधिकारी रामहरी लामिछानेले दायर गरेका दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दामा अदालतले एक व्यवसायीलाई १ वर्ष कैद र अर्कालाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको हो । अदालतका यी निर्णयलाई उपभोक्ताको स्वास्थ्य संरक्षण र खाद्य स्वच्छता कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
पहिलो मुद्दा कोहलपुर–११ स्थित अस्मिता चाउमिन उद्योगसँग सम्बन्धित हो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, नेपालगन्जले उद्योगबाट प्रयोग भइरहेको सिन्थेटिक भिनेगरको नमूना संकलन गरी प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा त्यसमा फोहोरमैला मिसिएको पुष्टि भएको थियो । त्यसपछि खाद्य निरीक्षण अधिकारी लामिछानेले नेपाल सरकारको तर्फबाट अदालतमा अभियोग दर्ता गरेका थिए । उक्त मुद्दामा बाँके जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश राजु ढुंगानाको इजलासले उद्योग सञ्चालक पर्शुराम घिमिरेलाई खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ को दफा ४०(घ) अन्तर्गत दोषी ठहर गर्दै १ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । अदालतले पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति शुल्कसमेत जम्मा गर्न आदेश दिएको छ ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, नेपालगन्जका प्रमुख प्रशान्त पोखरेलका अनुसार, अर्को मुद्दा नेपालगन्ज–२ स्थित गौरी मिनी मार्टसँग सम्बन्धित छ । कार्यालयले त्यहाँबाट बिक्री भइरहेको मास दालको नमूना संकलन गरी प्रयोगशाला परीक्षण गर्दा दालमा प्रतिबन्धित बाह्य रङ प्रयोग भएको प्रमाणित भएको थियो । त्यसपछि खाद्य निरीक्षण अधिकारी लामिछानेले नेपाल सरकारका तर्फबाट अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
‘यस मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीश इन्दिरा शर्माको इजलासले गौरी मिनी मार्टका सञ्चालक रामजी वैश्यलाई दोषी ठहर गर्दै ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको छ,’ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, नेपालगन्जका प्रमुख पोखरेलले दैनिक नेपालगन्जसँग भने । उनका अनुसार, अदालतले जरिवानाको ४ प्रतिशत रकम पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
दुवै मुद्दामा अदालतले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले गरेको बजार अनुगमन, नमूना संकलन, प्रयोगशाला परीक्षण तथा अनुसन्धानका आधारमा दायर गरिएका अभियोगलाई प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्दै फैसला गरेको हो । फैसलामा खाद्य व्यवसायीले उत्पादन र बिक्री गर्ने खाद्य वस्तुको स्वच्छता तथा गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु कानुनी दायित्व भएको उल्लेख गरिएको छ । उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष जोखिम पु¥याउने गतिविधिप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनुपर्ने सन्देश पनि अदालतले दिएको छ ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, नेपालगन्जका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ कार्यान्वयनका क्रममा नियामक गतिविधिलाई उल्लेखनीय रूपमा तीव्र बनाइएको थियो । सो अवधिमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसँग सम्बन्धित कसुरमा कुल ८ वटा मुद्दा सम्बन्धित अदालतमा दायर गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । ‘ऐनबमोजिम संकलित खाद्य नमूना मापदण्डविपरीत प्रमाणित भएपछि कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही अघि बढाइएको छ,’ कार्यालय प्रमुख पोखरेलले दैनिक नेपालगन्जसँग भने ।
उक्त अवधिमा कार्यालयले गुणस्तर मापदण्ड पूरा नगरेका उत्पादनविरुद्ध पनि नियामकीय कदम चालेको थियो। यस क्रममा बर्दियाको गुलरियास्थित आनन्द ड्रिङ्किङ वाटर उद्योगद्वारा उत्पादित प्रशोधित पिउने पानी तथा बाँसगढीस्थित सिजी फुड्स इन्टरप्राइजेज प्रालिले उत्पादन गरेको वाइवाइसहित चार ब्रान्डका तयारी चाउचाउ बजारबाट फिर्ता गर्न सम्बन्धित उद्योगलाई आदेश जारी गरिएको थियो ।
कार्यालयका अनुसार, आर्थिक वर्षभरि ५४० स्थानमा बजार अनुगमन गरिएको थियो। अनुगमनका क्रममा कैफियतयुक्त ठहरिएका ६ लाख ३८ हजार ८६४ रुपैयाँ बराबरका खाद्य तथा दाना पदार्थ नष्ट गरिएको छ । त्यसै अवधिमा २ हजार ५६२ वटा खाद्य तथा दाना नमूनाको प्रयोगशाला विश्लेषण गर्दा ३३९ वटा नमूना अर्थात् १३.२ प्रतिशत नमूना प्रचलित मापदण्डअनुसार प्रतिकूल भेटिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, नेपालगन्जले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नियमित बजार अनुगमन, नमूना परीक्षण र कानुनी कारबाहीलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ । पछिल्ला तथ्यांकले खाद्य व्यवसायमा कानुनी पालना अझ कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ ।
‘उपभोक्तालाई सुरक्षित, स्वच्छ र गुणस्तरीय खाद्य पदार्थ उपलब्ध गराउने सरकारी प्रयासलाई पनि यी गतिविधिले थप सुदृढ बनाएको हाम्रो निष्कर्ष हो,’ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, नेपालगन्जका प्रमुख पोखरेलले भने ।