मुक्त कम्लहरीहरूले स्नातकोत्तर तहसम्म छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न, हालको छात्रवृत्ति कार्यविधि संशोधन गर्न तथा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् ।
आर्थिक अभावका कारण उच्च शिक्षा निरन्तरता दिन कठिन भएको र दीर्घरोगबाट पीडित विद्यार्थी उपचार अभावमा थप समस्यामा परेको भन्दै मुक्त कम्लहरी विकास मञ्चले प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्री र सम्बन्धित निकायसँग भेट गरी आफ्ना माग अघि सारेको हो ।
मञ्चका अनुसार, सरकारले हाल स्नातक तहसम्म मात्र छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएकाले आर्थिक रूपमा कमजोर मुक्त कम्लहरी विद्यार्थी स्नातकोत्तर अध्ययनबाट वञ्चित हुन थालेका छन् । यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्नातकोत्तर तहसम्म छात्रवृत्ति विस्तार गर्न र पुरानो कार्यविधिलाई समयअनुकूल परिमार्जन गर्न माग गरिएको हो ।
मुक्त कम्लहरी अभियन्ता तथा अधिकारकर्मी उर्मिला चौधरीले करिब एक दशकअघि बनेको छात्रवृत्ति कार्यविधिअनुसार अहिले पनि न्यून रकम वितरण भइरहेकाले त्यसलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । उनले मन्त्रीसँगको भेटमा भनिन्, ‘महँगीसँगै शैक्षिक खर्च पनि बढेको छ, तर छात्रवृत्तिको रकम भने पुरानै छ ।’ उनले थपिन्, ‘स्नातकोत्तर तहसम्म अध्ययन गर्ने मुक्त कम्लहरी विद्यार्थीका लागि पनि छात्रवृत्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ ।’
मञ्चले छात्रवृत्तिसँगै स्वास्थ्य सेवाको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाएको छ । केही मुक्त कम्लहरी विद्यार्थी सिकलसेल, थाइराइडलगायत दीर्घरोगबाट पीडित रहेकाले उपचारमा हुने खर्चका कारण उनीहरूको अध्ययनसमेत प्रभावित भएको मञ्चको भनाइ छ । यही विषयलाई लिएर मञ्चका प्रतिनिधिले लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेसँग भेट गरी निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए ।
त्यसबेला स्वास्थ्यमन्त्री घिमिरेले उक्त विषय मन्त्रिपरिषद्मा छलफलका लागि लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । मञ्चले कृषिमन्त्री तुलसीप्रसाद चौधरी तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका अधिकारीसँग पनि छात्रवृत्ति र स्वास्थ्य सेवाका विषयमा छलफल गरेको जनाएको छ ।
मञ्चका अनुसार अहिले देशभर १२७ जना मुक्त कम्लहरी विद्यार्थी स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत छन् भने ९७४ जना माध्यमिक तहमा अध्ययन गरिरहेका छन् । उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गए पनि राज्यबाट उपलब्ध हुने सुविधा भने समयअनुकूल विस्तार हुन नसकेको मञ्चको भनाइ छ ।
हाल सरकारले आधारभूत तहका विद्यार्थीलाई वार्षिक १ हजार ५ सय, कक्षा ९ र १० का विद्यार्थीलाई १ हजार ८ सय, कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीलाई ५ हजार तथा स्नातक तहका विद्यार्थीलाई वार्षिक १० हजार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको छ। मञ्चले महँगी, बढ्दो शैक्षिक खर्च र विद्यार्थीको वास्तविक आवश्यकतालाई आधार मानेर छात्रवृत्तिको रकम पुनरावलोकन गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ ।
मुक्त कम्लहरी विकास मञ्चले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मुक्त कम्लहरी समुदायको जीवनस्तर सुधारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएको उल्लेख गर्दै राज्यले उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार र उपचारको सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । छात्रवृत्ति कार्यविधि संशोधन, स्नातकोत्तर तहसम्म छात्रवृत्ति विस्तार तथा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था भए मुक्त कम्लहरी विद्यार्थीलाई अध्ययन निरन्तरता दिन सहज हुने विश्वास मञ्चले व्यक्त गरेको छ ।