नेपाली कांग्रेसले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रूपमा फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । कांग्रेसका पाँच मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएसँगै प्रदेशको सत्ता समीकरण फेरिएको हो ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले मंगलबार मुख्यमन्त्री आचार्यलाई पत्र पठाएर साउन १३ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी दिएका छन् । उक्त पत्रको बोधार्थ प्रदेश प्रमुख र प्रदेशसभा सचिवालयलाई पनि पठाइएको छ ।
समर्थन फिर्तापछि कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएको छ । अब संविधानअनुसार मुख्यमन्त्री आचार्यले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । मुख्यमन्त्रीले पनि राजीनामा स्वीकृत गरि मन्त्रालयका जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिदिएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा कुल ८७ सदस्य भए पनि हाल ४ स्थान रिक्त रहेकाले ८३ सदस्य कायम छन् । सरकार कायम राख्न ४२ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । हाल एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसका २७ र नेकपाका १३ सांसद छन् । त्यस्तै राप्रपाका ४, जसपाका ३, लोसपाका ३, जनमतका ३, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ र १ स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् ।
यसबीच एमाले र नेकपाबीच नयाँ सरकार गठनका लागि छलफल तीव्र भएको छ । केन्द्रमा कांग्रेस–एमाले सत्ता सहकार्य अन्त्य भएसँगै त्यसको प्रभाव लुम्बिनी प्रदेशमा पनि परेको हो । ‘सरकार बहुमतमै छ,’ नेकपासँगको तीन बूँदे समझदारीपछि काँग्रेससँग राजीनामा मागेको संकेत गर्दै पूर्वाधार विकास मन्त्री रत्न बहादुर खत्रीले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘तत्कालै सरकार विस्तार हुन्छ, नेकपा लगायतका साझेदारहरु आउँदै हुनुहुन्छ ।’
मन्त्री खत्रीका अनुसार, मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नेकपाका नेताहरुसँग सरकार गठनका विषयमा सकारात्मक छलफल गरिरहेका छन् । ‘एक–दुई दिनभित्र सबै विषय टुंगो लाग्ने सम्भावना छ,’ मन्त्री खत्रीले भने ।
यता नेकपा संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले पनि एमालेसँग सरकार गठनबारे छलफल भइरहेको पुष्टि गरेका छन् । काठमाडौंबाट दाङ फर्किएपछि उनले सोमवार मुख्यमन्त्री आचार्यसँग भेटवार्ता गरेका थिए । त्यसलगत्तै काँग्रेसका मन्त्रीलाई सोमवारनै राजीनामा दिन मुख्यमन्त्रीले सन्देश पठाएका थिए ।
एमालेका २९ र नेकपाका १३ सांसद जोड्दा संख्या ४२ पुग्छ । तर नेकपाका १३ सांसदमध्ये एक जना सभामुख भएकाले विश्वासको मतमा मतदान गर्न पाउँदैनन् । त्यसकारण सरकारसँग प्रभावकारी रूपमा ४१ मत मात्रै रहने अवस्था छ ।
यही कारण एमाले–नेकपा समीकरणले बहुमत पु¥याउन राप्रपा, जसपा, लोसपा, जनमत वा स्वतन्त्र सांसदमध्ये कम्तीमा एक जनाको समर्थन आवश्यक पर्ने देखिएको छ । अहिले सत्ता समीकरणको मुख्य ध्यान यही अंकगणित मिलाउन केन्द्रित भएको छ । ‘सरकार अल्पमतमा पर्ने कुनै सम्भावना छैन,’ मन्त्री खत्रीले एमालेका तर्फबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीको हेरफेर र मन्त्रालय फेरबदलबारे पनि ‘त्यस्तो अवस्था नदेखेको’ बताए ।