पछिल्लो तीन चार दशकमा अझ खास गरि वि. स. २०६३–०६४ पछि देशमा यतिसम्मको एकलवादी सोच हावी हुँदै गैरहेको छ कि आज कवि शिरोमणी लेखनाथ पौडेल ज्यूको त्यो “मैं खाउँ मैं लाउँ सुखशयल मैं गरुँ ” भन्ने कविता हाम्रो समाजका हरेक गतिविधि र समाजका हरेक व्यक्ति व्यक्तिमा हावी भएको अनुभूत हुँदै गएको छ । यो कविता उ बेला कविले तत्कालिन नेपालमा देखापरेको राणावादी सोच जहाँ उनीहरु र उनका भाइभारदार बाहेक अरुलाई समाजमा कुनै अधिकार हुनु हुँदैन भन्ने सोचलाई प्रस्ट्याउन र समाजमा देखिएका स्वार्थी लोभी पापी आत्मकेन्द्रित व्यक्तिहरु प्रति लक्षित गरेर समाजिक व्यङ्ग स्वरुप लेखिएको थियो । तर त्यो प्रवृति त्यो बेलाभन्दा झन भन्दा झन बढ्दै गएर मनमारा झाडी झैं वर्तमानमा झाँङ्गिदै गएको छ । आज नेपालको राजनीतिमा त झन यो कुरा निकै गहिरो गरि हावी नै भएको छ ।
बहुदलीय व्यवस्थाको शुरुआत सँगै नेपाली राजनीतिमा स्थापित भएका नेताहरुमा कविवर लेखनाथ पौडेलको उ बेलाको समाजिक व्यङ्गात्मक कविता हुबहु उतार भएको छ । संवत २०४८ सालको निर्वाचन पछि नेपाली राजनीतिमा हावी भएका गिरिजा प्रसाद कोइराला र उनैको सिको गर्दै वा गर्न खोज्दै आएका देउवा, ओली, माधव, प्रचण्डहरुमा यो कुरा यतिसम्म हावी भयो कि गतबर्षको भदौं विद्रोहपछि पनि यिनीहरुको चरित्रमा कुनै परिवर्तन आएको छैन। हेकडी अभैm उस्तै छ ।
नेपाली समाजमा मौलाएको यो मनोरोग नै हो जसले समाजको हरेक परिवार र त्यहाँका सदस्यसम्मलाई गाँजिरहेको छ । यहाँ कसैले कसैलाई मान्छे गन्न छोडेको छ । अधिकार र स्वतन्त्रताका नाउँमा छाडापन, एकाधिकारवादी सोच, मनपरीतन्त्र, नैतिकताहीन चरित्रको पराकाष्ठा हाम्रो समाजले भोगिरहेको छ । आज अभिभावक भन्ने कोहि कसैको रहन सकेको छैन । माया भन्ने शब्द अब सञ्जालमा लपालप गरेर व्यक्त गर्नेसम्म मात्रै सीमित रहेको छ ।
मौका खोज्ने र त्यसैमा हात मारेर आफु नै सर्वेसर्वा हुने प्रवृति हावी छ । आफ्नो अधिकार र स्वतन्त्रताको मनपरी उपयोग गर्न खोज्दा अरुको के हुने भन्ने हेक्का अब कसैमा रहेन ।
समाजको परम्परागत धर्म सँस्कृति र त्यहाँको मौलिकतामा अतातायिहरुको आक्रमण तीब्र भैरहेको छ । उनीहरुको आस्थालाई मात्रै देशको कानून भन्दा पनि माथि मान्नै पर्ने नत्र मेटिनु पर्ने बाध्यकारी अवस्था सृजना भैरहेको छ ।
राजनीति देश निर्माणको र देश चलाउने उच्चतम नीति हुनुपर्ने हो तर त्यसमा कैफियत आएको छ । जुनसुकै पार्टीका कार्यकर्ता र यिनीहरु द्धारा पालित पोषित व्यवसायी, ठेकेदार आदिमा पनि यो मैं खाऊँ मैं लाऊँ प्रवृति अत्याधिक बढेको छ । कतै न कतै यहि अभिवृद्धिको परिणाम हो गतबर्षको भदौ २३–२४ को घटना ।
समाज परिवर्तन, देश विकास, देश निर्माण गर्ने चरित्र यस्तो चरित्र त हुनै सक्दैन । यसैलाई अझैपनि उत्तम चरित्र मानेर शेरचण्डओलीवादको झाँसामा लाग्ने हो भने देशमा कहिल्यै पनि अमन हुने देखिँदैन ।
२०५२ साल यता यो देशमा शान्ति भन्ने कुरा र समाजमा नैतिकताका कुरा, मौलिकताका कुरा, परिवारका कुरा गौण र छाडापन अतिछाडापन र विचार नमिलेकै भरमा वा विमतिकै भरमा स्टालिनवादी शैलीमा सफाया र मैं खाउँ मैं लाउँ को तिव्र विकास भएको हो, जुन आज पर्यन्त अझै हावी रहेको छ । समाजका न्यूनतम मूल्य र मान्यता भत्काउनेहरुका हुँकार ठूला भएका छन् ।
वामपन्थ समाजवादको नाउँमा एउटा पुस्ता नै मैं खाउँ मैं लाऊँ प्रवृतिबाट शिक्षित प्रशिक्षित भयो । त्यहि पुस्ता अहिले नेपाली राजनीतिको केन्द्रबिन्ुदुमा छ र यसलााई अझै जिवन्त राख्न केहि तत्वहरु द्धारा जुनसुकै र जस्तोसुकै कदम चाल्न लालाहित रहेको देखिन्छ ।
हाम्रा व्यवसायिक सँस्थाहरुमा पनि यस्तै यस्तै प्रवृति देखिएको छ । खासगरी कम्पनीहरु, साझेदारी फर्महरुमा केहि व्यक्तिहरुको मैं खाउँ मैं लाऊँ प्रवृति कै कारण त्यस्ता संस्थाहरु या त रसातलमा गैरहेका छन् या जानेक्रममा छन् । राजनीतिमा ओली प्रचण्ड देउवा र व्यवसायमा दिपक भट्ट, शेखर गोल्छा, शंकर अग्रवाल आदि त सतहमा देखिएका पात्र मात्रै हुन यस्ता त नेपालका हरेक राजनीतिक दल संघसंगठन र स साना संस्थाहरुमा बेग्रल्ति रहेका छन् ।
देशमा सहकार्य, समानुपातिक सहभागिता र न्यूनतम नैतिकता रहेन भने देशमा धमिरो लाग्छ । यहाँ शब्दमा र विधानमा यस्ता कुरा कर्णप्रिय बनाएर सजाइन्छ तर ब्यवहारमा कहिल्यै कहिँ कतै प्रयोग गरेको पाइन्न । यहि बिडम्बनाका कारण देशमा ब्यापक असन्तुष्टि बड्दै गएको हो ।
देशका शासन व्यवस्थामा तीन तह बनाइयो । तर त्यहाँ जुन जुन बिकृति जन्माइयो त्यसुलाई न्यूट्रलाइज गर्नेतिर भन्दा पनि जसरी पनि बेथितिको चाङमा आङ सेक्ने प्रवृतिको लडाइँ चलिरहेको छ । प्रदेशहरुमा भैरहेका नाटकहरु यसैका अकाट्य उदाहरणहरु हुन् ।
स्थानीय तहमा हेर्यो भने त्यहाँ झन भन्दा झन बिकृती छ । पालिकाका प्रमुखहरु र तीनका आसेपासेहरुको मैं खाउँ मैं लाऊँ प्रवृति त उफ ! व्यक्त गरि साध्य छैन । सांसद मन्त्रीका के कुरा गर्नु एकपटक स्थाानीय तहको प्रमुख भएपछि ती पाँचबर्षमा तिनीहरुको रवाफ, खर्च गराइ, सरकारी कोषमा रहेको रजाँइ हेर्दा त ती पालिकाहरुमा यति कमाइ छ कि त्यस्तो त अमेरिकामा के होला र जस्तो पो देखिन्छ । कतिपयका त घरपरिवार देखि आफन्तका रवाफमा अत्याधिक बृद्धि भएको पाइन्छ ।
राज्य भनेको केहि व्यक्तिको पेवा होइन । सबै जनताको सहकार्य सहभागिता र समानुपातिक कर्तव्य सहितका हक अधिकारको साझा संस्था हो भन्ने मान्यता कम्तिमा पनि नेपाली राज्यमा रहन छोडिसकेको छ । यसका शुत्राधार एमाले काँग्रेस माओवादी र मधेशवादी भनिनेका नेताहरु नै हुन् । यिनीहरुले यहाँ छाडा मनपरि हकका कुरा त सिकाए तर कर्तव्यप्रति जिम्मेवार न आफु रहे न अरुलाई हुन सिकाए । यहि लाइनलाई त्यहिँबाट शिक्षित प्रशिक्षित भएर आएको समुहबाट बनेको वर्तमान रास्वपाले अनुसशण गर्ने काम नगरोस् भन्ने कामना मात्रै हो । त्यो बेथितिको निरन्तरता मा क्रमभङ्गता गरुरी छ । किन कि यहाँ सबैलाई हक त चाहिएको छ तर कर्तव्य पालना गर्न बाध्यकारी छैन । यहाँ सबैलाई राज्यबाट सुविधा, विकास सबथोक चाहिएको छ तर न्यूनतम कानूनी र समाजिक आचरणमा सुधार चाहिएको छैन । देश त सिंगापुर र स्वीटर्जल्याण्ड जस्तो चाहिएको छ तर आफुले कारोबार गरेपछि दर्ता हुनुपर्छ, कर तिर्नुपर्छ, नियमित अध्यावधि हुनुपर्छ भन्ने आचारण चाहिएको छैन । राज्यले लगाएका नियम मान्नुपर्छ भन्ने आचरण पनि चाहिएको छैन ।
राज्य सञ्चालक पनि स्वेच्छाचारी हुनु हुँदैन । राज्यले न्यूनतम आवश्यकताको सिद्धान्त, देश सापेक्षतावाद छोड्यो भने राज्य पनि गलत बाटोमा जान्छ । बालेन सरकारले पनि यो कुराको हेक्का अवश्य राखोस् ।
सार्वजनिक सम्पत्ति आफ्नै बाउको बिर्ता सम्झनेहरुका त झन के कुरा गर्ने । यहाँ त सार्वजनिक जग्गा हडप्ने, सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर गलत लगतहरु तयार गर्ने र आफ्ना नाउँमा श्रेता बनाउनेहरु यो समाजका सबैभन्दा गतिला मान्छे कहलिएका छन् । यहाँ मठमन्दिर, गुठी, पार्क, वन, अस्पताल, विद्यालय, क्याम्पस, बसस्टैण्ड, टाँगास्टैण्ड केहि कहिँका पनि जग्गा नछोड्ने, पाएसम्म बाटो साँघुरयाएर भएपनि मिच्न नछोड्नेहरुलाई आजपनि यो समाजमा निकै उच्च सम्मानमा राखिन्छ । जब देशमा भएजतिका अनैतिक काम गर्ने, फट्याइँ लुच्याइँ गर्नेहरु मात्रै सम्मानित र आदरणीय हुन्छन् सम्झनुस् त्यो समाज र त्यो देशको अद्योगतिलाई कसैले रोक्न र छेक्न सक्दैन । कतै न कतै नेपाल त्यहि दिशामा त गैरहेको छैन । विचार गर्नुस् ।