महेन्द्र पुस्तकालयमा सोमवार पुस्तकालय नीतिको मस्यौदाबारे छलफल गरिएको छ । राष्ट्रिय सभा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजना विधायन समिति अन्तर्गत गठित नीति अध्ययन उपसमितिका लागि सुझाव प्रस्तुतका लागि छलफलको आयोजना गरिएको हो ।
राष्ट्रिय सभाले पुस्तकालय नीति तथा कानुन निर्माणका लागि लिएको अग्रसरतामा विधायन समितिले अध्ययनका लागि विषय विज्ञ हिरेन्द्र बहादुर शाहीलाई यस क्षेत्रमा खटाएको हो । उनले छलफलमा प्रस्तावित नीतिहरु प्रकाश पारेका थिए ।
पुस्तकालयका सचिव सतिश निरौलाका अनुसार, पुस्तकालयका अध्यक्ष बलराम यादवको संयोजनमा भएको छलफलमा वरिष्ठ श्रष्टा सनत रेग्मी, त्रिभुवन विश्व विद्यालयका उप–प्राध्यापक डा. हरिप्रसाद तिमिल्सिना, वरिष्ठ पत्रकार नरेन्द्रजंग पिटर, पुस्तकालयका उपाध्यक्ष पंकज श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष अजयकुमार टण्डन, सदस्य मो आरिफ अन्सारी लगायतले आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
‘प्राप्त सुझावलाई नीति निर्माणका लागि सुझावका रुपमा प्रस्तुत गरिनेछ,’ सोमवारनै ज्ञानोदय पुस्तकालय कोहलपुरमा पनि छलफल गरिएको जानकारी दिंदै विषय विज्ञ शाहीले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘यसले पुस्तकालय नीति निर्माणमा जनसहभागिता सुनिश्चित गर्छ ।’
महेन्द्र पुस्तकालयमा भएको छलफलमा सहभागीहरुले पुस्तकालयको आवश्यकता र महत्व बुझेका जनप्रतिनिधि सरकारमा नपुग्दा देशभरिनै पुस्तकालय तीन तहकै सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बताए । उनीहरुले सरकारले सञ्चालन सुनिश्चितता हुने गरि आर्थिक व्यवस्थानै गरेर पुस्तकालय नीति निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरुको थियो ।
‘बालबालिकाको अध्ययन पाठ्यक्रमसँग पुस्तकालयलाई जोडेर जाने कुराको नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ,’ छलफलमा सुझाव राख्दै पत्रकार झलक गैरेले भने, ‘आधारभूत तहदेखिनै विद्यार्थी पुस्तकालय पुग्नैपर्ने आवश्यकता बोध गरिनुपर्छ ।’