नेपालको न्यायिक इतिहासमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तलाई लिएर बेलाबेलामा गम्भीर बहसहरू हुँदै आएका छन्। हालैका दिनहरूमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू—सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँलमाथि राजीनामा दिन दबाब दिइएको र राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउने धम्की दिइएको भन्ने विषय सार्वजनिक भएपछि न्यायिक वृत्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा ठूलो तरङ्ग पैदा भएको छ। यसै विषयलाई सम्बोधन गर्दै इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (ICJ), एम्नेस्टी इन्टरनेसनल (Amnesty International) र ह्युमन राइट्स वाच (Human Rights Watch) जस्ता स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कुनै पनि स्पष्ट र वस्तुनिष्ठ आधार बिना राजनीतिक प्रतिशोध वा आफू अनुकूल निर्णय गराउने दूषित नियतले महाअभियोगलाई अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरिनु विधिको शासन, न्यायपालिकाको स्वायत्तता र नेपालले प्रतिबद्धता जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी मानकहरू विपरीत हुने चेतावनी ती संस्थाहरूले दिएका छन्। यस संवेदनशील पृष्ठभूमिमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०१ मा उल्लिखित महाअभियोग सम्बन्धी प्रावधान, यसका संवैधानिक वस्तुनिष्ठ आधारहरू, प्रक्रियागत जटिलता र स्वतः निलम्बनको संवैधानिक जोखिमबारे गहन कानूनी विश्लेषण गर्नु अपरिहार्य बनेको छ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०१ को उपधारा (२) ले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश वा अन्य न्यायाधीशहरू विरुद्ध महाअभियोग लगाउन सकिने कानुनी दायरा र वस्तुनिष्ठ आधारहरू (Substantive Grounds) स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ। संवैधानिक कानुनको सिद्धान्त र शक्ति पृथक्कीकरणको दृष्टिकोणबाट हेर्दा न्यायाधीशहरूलाई राजनीतिक दल वा संसद्को स्वैच्छिक इच्छाका आधारमा पदबाट हटाउन नमिल्ने गरी कडा आधारहरू तय गरिएका छन्। महाअभियोगका लागि संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा न्याय परिषद् तथा सर्वोच्च अदालतद्वारा निर्धारित आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको प्रमाणित हुनुपर्छ। न्यायिक निर्णयका क्रममा हुने साधारण कानुनी वा नजिरको व्याख्यासम्बन्धी त्रुटिहरूलाई महाअभियोगको आधार मान्न सकिँदैन, किनकि त्यस्ता त्रुटिहरू सच्याउने आफ्नै न्यायिक पुनरावलोकनको प्रक्रिया हुन्छ। फैसला बिक्री गर्ने, आर्थिक लाभ वा अनुचित दबाबमा परेर न्याय सम्पादन गर्ने वा बदनियतपूर्वक (Mala fide) कार्य गरी न्यायको मर्म विपरीत विचलन देखाएको ठोस तथ्य भेटिएमा मात्र महाअभियोगको कानुनी दायरा आकर्षित हुन्छ।
संवैधानिक मर्म अनुसार महाअभियोग केवल राजनीतिक आरोप मात्र नभएर पूर्ण रूपमा वस्तुनिष्ठ प्रमाण (Evidential Standards) मा आधारित हुनुपर्छ। संविधानले हचुवाका भरमा महाअभियोग लगाउन रोक्नका लागि स्पष्ट प्रक्रियागत आधारहरू तोकेको छ। महाअभियोगको प्रक्रिया सुरु गर्न प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एक-चौथाई (२५ प्रतिशत) सांसदहरूले वस्तुनिष्ठ आधार र ठोस प्रमाणसहित महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्छ। प्रस्ताव दर्ता भएपछि धारा १०१ को उपधारा (३) र (४) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा रहने ११ जना सांसदहरूको महाअभियोग सिफारिस समितिले आरोप, सङ्कलित प्रमाण, आर्थिक कारोबार वा अस्वाभाविक फैसला आदिको न्यायिक निकायले जस्तै गहन छानबिन र अनुसन्धान गर्छ। यस प्रक्रियामा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त (Rules of Natural Justice) र धारा १०१ को उपधारा (७) अनुसार आरोप लागेका न्यायाधीशलाई आफूमाथिको आरोपको खण्डन गर्न र सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका (Right to Fair Hearing) दिनु अनिवार्य हुन्छ। छानबिन र संसदीय बहसपछि महाअभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम दुई-तिहाइ (६६.६६ प्रतिशत) बहुमतले पारित गरेमा मात्र सम्बन्धित न्यायाधीश पदमुक्त हुने व्यवस्था छ।
यद्यपि, नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) मा रहेको “महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ हुनासाथ स्वतः निलम्बन हुने” प्रावधान न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका लागि सबैभन्दा संवेदनशील र जोखिमपूर्ण बनेको छ। यस उपधारा अनुसार २५ प्रतिशत सांसदहरूले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नासाथ कुनै सुनुवाइ वा प्रारम्भिक छानबिन विना नै सम्बन्धित प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश पदबाट तत्काल स्वतः निलम्बन (Automatic Suspension) मा पर्छन्। सिद्धान्ततः यो व्यवस्था गम्भीर खराब आचरण वा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिले पदमा बहाल रहँदा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने वा अदालतप्रतिको जनविश्वास खस्किने डरलाई रोक्न “न्यायिक स्वच्छता” का लागि राखिएको थियो। तर, व्यवहारमा यसको दुरुपयोगको ठूलो जोखिम देखिएको छ। महाअभियोग पारित हुन दुई-तिहाइ बहुमत चाहिने भए तापनि न्यायाधीशलाई काम गर्नबाट रोक्न केवल २५ प्रतिशत सांसद भए पुग्छ। यसको अर्थ, संसद्मा सामान्य बहुमत पनि नभएको दल वा साना गठबन्धनले आफूलाई मन नपरेका वा आफू अनुकूल फैसला नगर्ने न्यायाधीशलाई २४ घण्टामै निलम्बन गराइदिन सक्छन्।
यो व्यवस्थाले शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्त र निष्पक्ष न्याय सम्पादनको मर्ममाथि प्रत्यक्ष प्रहार गर्छ। यदि सरकार वा राजनीतिक दलहरूसँग जोडिएका ठूला संवैधानिक तथा राजनीतिक मुद्दाहरू अदालतमा विचाराधीन छन् भने राजनीतिक दलहरूले “महाअभियोगको धम्की” (Chilling Effect) दिएर न्यायाधीशहरूलाई मनोवैज्ञानिक दबाबमा पार्ने र अदालतलाई आफ्नो राजनीतिक बन्धक बनाउने खतरा सधैं रहन्छ। बिना छानबिन र प्रमाण पुग्न अगावै दर्ताकै भरमा निलम्बन गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हो, जसले आरोप प्रमाणित नहुँदै न्यायाधीशलाई एक प्रकारको सामाजिक र नैतिक सजाय दिन्छ। पछि छानबिनका क्रममा आरोप गलत सिद्ध भए पनि न्यायाधीशको गुमेको प्रतिष्ठा, न्यायिक सम्मान र समय फिर्ता हुन सक्दैन। यसले अदालतमा मुद्दा हेर्ने इजलासहरू प्रभावित भई सर्वसाधारणको न्याय पाउने मौलिक हकमा समेत बाधा पुऱ्याउँछ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने संयुक्त राज्य अमेरिका वा भारतजस्ता सबल लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुँदैमा न्यायाधीश स्वतः निलम्बन हुँदैनन्। त्यहाँ पहिले संसदीय वा न्यायिक समितिले गहन छानबिन गर्छ, आरोपित न्यायाधीशलाई सफाइको मौका दिन्छ र आरोपमा पर्याप्त सत्यता एवं ठोस प्रमाण देखिएपछि वा संसद्मा महाअभियोग पारित भएपछि मात्र पदबाट हटाइन्छ। नेपालमा विगतमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की वा चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध दर्ता गरिएका महाअभियोगका घटनाहरूमा पनि राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न वा निश्चित मुद्दाको फैसला रोक्न महाअभियोगको अस्त्र प्रयोग गरिएको भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो। हाल वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई लक्षित गरी चलाइएका हल्ला र दिइएका धम्कीहरूले विगतकै गलत अभ्यासको पुनरावृत्ति हुने सङ्केत गर्छन्, जसप्रति ICJ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले विश्वव्यापी ध्यान आकृष्ट गराएका छन्।
नेपालको संविधानमा रहेको महाअभियोगको प्रावधान न्यायाधीशहरूलाई उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउने संवैधानिक अस्त्र हुनुपर्थ्यो, तर स्वतः निलम्बनको व्यवस्थाका कारण यो राजनीतिक दलहरूले न्यायपालिकालाई दबाबमा राख्ने अनुचित हतियार बन्ने जोखिम बढेको छ। ठोस र वस्तुनिष्ठ प्रमाण बिना केवल राजनीतिक दबाब वा धम्कीका रूपमा महाअभियोग प्रयोग गर्नु न्यायपालिकाको स्वायत्तता र विधिको शासनमाथिको गम्भीर प्रहार हो। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता रक्षा गर्नका लागि दर्ता हुनासाथ स्वतः निलम्बन हुने संवैधानिक प्रावधानलाई पुनरावलोकन गरिनु पर्छ। महाअभियोग सिफारिस समिति वा स्वतन्त्र न्यायिक निकायले प्रारम्भिक छानबिन गरी ‘प्रथम दृष्टिमै आधार र प्रमाण देखिएको’ सिफारिस गरेपछि मात्र निलम्बन हुने गरी संविधान वा संसदीय नियमावलीमा सुधार गर्नु आवश्यक छ। अन्यथा, राजनीतिक स्वार्थका लागि न्यायाधीशहरूमाथि तरबार झुन्ड्याइरहने प्रवृत्तिले नेपालको लोकतन्त्र र न्यायिक निष्पक्षतालाई नै धराशायी बनाउनेछ।
संवैधानिक कानुनको मूलभूत सिद्धान्त अनुसार न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता (Judicial Independence) र न्यायाधीशको स्वच्छन्दता वा स्वेच्छाचारिताको नियन्त्रण (Control of Judicial Arbitrariness) एकै सिक्काका दुई पाटा हुन्। शक्ति पृथक्कीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलन (Checks and Balances) को सिद्धान्तले कुनै पनि राज्यअङ्गलाई निरङ्कुश हुन नदिने परिकल्पना गर्छ; जसका लागि व्यवस्थापिकामार्फत न्यायाधीशहरूमाथि महाअभियोग लगाउन पाउने संवैधानिक अधिकार स्वतः स्पष्ट छ। तर, यो नियन्त्रणको अस्त्र निष्पक्षता, उत्तरदायित्व र वस्तुनिष्ठ प्रमाणमा मात्र आधारित हुनुपर्छ, न कि राजनीतिक प्रतिशोध वा न्यायालयलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने दूषित मनसायमा। जब महाअभियोगलाई न्यायाधीशको स्वेच्छाचारिता रोक्ने वैधानिक माध्यमको साटो राजनीतिक दलहरूको बन्धक बनाउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरिन्छ, तब नियन्त्रण र सन्तुलनको मर्म नै समाप्त भई न्यायपालिकाको स्वायत्तता ध्वस्त हुन पुग्छ। तसर्थ, न्यायाधीशले आफ्नो निष्पक्षता र आचारसंहिता बिर्सिएर गर्ने स्वेच्छाचारितामाथि कडा कानुनी अंकुश लगाउँदै गर्दा, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जोगाउन महाअभियोगको प्रक्रियालाई हचुवाको भरमा नभई तथ्य, प्रमाण र पूर्व-छानबिनका आधारमा मात्र अघि बढाउनु नै शक्ति सन्तुलन, विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यको वास्तविक सन्तुलन हो।