निर्वाचन प्रक्रियानै रोक्न उजुरी
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको ३४ औं र ३५ औं वार्षिक साधारण सभा तथा निर्वाचन प्रक्रिया कानुन र संस्थाको विधानविपरीत भएको दाबी गर्दै त्यसलाई तत्काल स्थगित गर्न माग गरिएको छ । संघका पूर्व कोषाध्यक्ष तनबीर जमाल हलवाईले विहीवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा निवेदन दिँदै साधारण सभा र निर्वाचनअघिका सम्पूर्ण प्रक्रिया छानबिन गरेर मात्र अघि बढाउन माग गरेका हुन् ।
हलवाईले २०८३ साउन ३० गते शनिबार गर्ने भनिएको ३४ औं र ३५ औं वार्षिक साधारण सभा तथा निर्वाचन कार्यक्रम रोक्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष माग गरेका हुन् । उनले संस्था ऐन, २०३४, संस्था दर्ता नियमावली, २०३४ तथा नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको विधान २०५३ को संशोधित संस्करण २०७९ विपरीत हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरेका छन् ।
उनका अनुसार, निर्वाचन आयुक्त तिर्थ राज ज्ञवालीले हस्ताक्षर गरेको २०८३ साउन १६ गतेको चलानी नम्बर ८ को पत्रमार्फत निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको थियो । उक्त कार्यतालिकामा २०८३ साउन २० गते प्रथम मतदाता नामावली प्रकाशनदेखि २०८३ भदौ ६ गते मतदानसम्मका कार्यक्रम तोकिएको छ । निवेदकले सोही निर्वाचन प्रक्रियासँग जोडिएको साधारण सभा र त्यसअघिका काम कारबाहीसमेत कानुनी प्रक्रियाअनुसार नभएको दाबी गरेका छन् ।
निवेदनमा संघले दुईवटा वार्षिक साधारण सभा एकैपटक गर्न खोजेको विषयलाई समेत कानुनी प्रश्नका रूपमा उठाइएको छ । संघका महासचिवले २०८३ साउन ७ र ८ गते हस्ताक्षर गरेका पत्रमा ३४ औं र ३५ औं वार्षिक साधारण सभा एकैपटक गर्ने उल्लेख रहेको भन्दै यस्तो व्यवस्था संस्था तथा संघको विधानको दफा १६ (क) विपरीत भएको दाबी निवेदकको छ ।
हलवाईले संघका सदस्यलाई साधारण सभाको कम्तिमा २१ दिनअघि आवश्यक जानकारी र विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने भए पनि त्यो प्रक्रिया पूरा नभएको उल्लेख गरेका छन् । संघको विधान २०५३ को दफा १६ (ख) र दफा ३८ (ख) विपरीत हुने गरी सदस्यलाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसमेत समयमै उपलब्ध नगराइएको उनको दाबी छ ।
३४ औं वार्षिक साधारण सभासँग सम्बन्धित लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पारित वा अनुमोदन नगरी अर्को साधारण सभा गर्ने तयारी गरिएको विषयमा पनि निवेदनमा आपत्ति जनाइएको छ । विधानको दफा १६ (घ) अनुसार ३४ औं वार्षिक साधारण सभाबाट लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पारित हुनुपर्ने र दफा ४९ (क) अनुसार साधारण सभाबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै निवेदकले उक्त प्रक्रिया पूरा नगरी दुईवटा साधारण सभा एकैपटक गर्ने आधार नै कानुनविपरीत रहेको दाबी गरेका छन् ।
त्यस्तै, संघको विधानमा मताधिकारसम्बन्धी सदस्यता प्रक्रिया पनि विवादित रहेको निवेदनमा उल्लेख छ । विधानको दफा ४२ (झ) अनुसार मताधिकार पाउने सदस्यको नामावली तयार गर्ने क्रममा आवश्यक ३५ दिनको अवधि पूरा नभएको अवस्थामा नवीकरण दस्तुर, अन्य दस्तुर तथा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व दाखिला नगरी सदस्यता नवीकरण गरिएको आरोप लगाइएको छ ।
संघले २०८३ साउन ७ गते जारी गरेको सूचनामा साउन ९ गतेसम्म नवीकरण दस्तुर बुझाउने समय तोकेको भए पनि त्यस्तो रकम संघको बैंक खातामा दाखिला नगरी गुपचुप र गैरकानुनी रूपमा काम कारबाही गरेर काल्पनिक रकमको आधारमा सदस्यता नवीकरण गरिएको हुन सक्ने दाबी निवेदकले गरेका छन् । यसबाट सुनियोजित रूपमा मतदाता सिर्जना गरिएको हुन सक्ने भन्दै उनले उक्त विषयमा समेत छानबिनको माग गरेका छन् ।
संघको प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण र लेखापरीक्षक नियुक्तिको विषय पनि पूर्व कोषाध्यक्ष हल्वाईको निवेदनमा उठाइएको छ । संघको विधान २०५३ को दफा ४८ (ख) तथा संस्था ऐन, २०३४ को दफा ९ विपरीत प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन साधारण सभामा पेस नगरिएको र सोही सभाबाट नयाँ लेखापरीक्षक नियुक्त वा अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया पूरा नभएको हलवाईको दाबी छ ।
निवेदनमा आर्थिक वर्षअनुसार हिसाबको विवरण पेस नभएको विषयसमेत उल्लेख गरिएको छ । संस्था ऐन, २०३४ को दफा ९ बमोजिम आर्थिक वर्षअनुसार हिसाबको विवरण पेस हुनुपर्ने भए पनि त्यसो नगरिएको दाबी गर्दै उनले सम्बन्धित सबै काम कारबाहीको छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।
हलवाईले संघमा विगतदेखि भएका भनिएका अनियमितता र गैरकानुनी काम कारबाहीसमेत छानबिनको दायरामा ल्याउन प्रशासनसँग आग्रह गरेका छन् । व्यापारिक समुदायको हकहितलाई ध्यानमा राखेर पारदर्शी र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट साधारण सभा तथा निर्वाचन गराउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
उनले संस्था ऐन, २०३४ को दफा ११ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी दफा १० बमोजिम आवश्यक छानबिन र पारदर्शिता कायम भएपछि मात्र वार्षिक साधारण सभा गर्न वा गराउन आदेश तथा निर्देशन जारी गर्न माग गरेका छन् । ’उपरोक्त भइरहेको वा विगतदेखि हुने गरेको अनियमित र गैरकानुनी काम कारबाही छानबिन गरी मात्र नेपालगन्जवासीको सम्पूर्ण व्यापारिक हकहितलाई ध्यानमा राखी स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित पारदर्शी वार्षिक साधारण सभा गर्ने गराउनेतर्फ आवश्यक पहल गरी कारबाहीसमेत गरियोस्,’ निवेदनमा उल्लेख छ ।
निवेदनको बोधार्थ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय नेपालगन्जलाई समेत दिइएको जानकारी दिंदै हल्वाईले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘अनुचित तथा गैरकानुनी कार्यबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले अख्तियारलाई बोधार्थ दिइएको हो ।’
उजुरीबारे नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले अनविज्ञता प्रकट गरेको छ । संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरन्जीवी ओलीले प्रशासनको उजुरीबारे केही बोल्न चाहेनन् । ‘निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ कुनै त्यस्तो रोक त कहिँ केहीबाट केही छैन,’ अध्यक्ष पदका आकांक्षीसमेत रहेका ओलीले दैनिक नेपालगन्जसँग विहीवार साँझ भने, ‘भोलि (शुक्रवार) संघमा संयुक्त टिम सार्वजनिक हुन्छ अनि त्यहीं उम्मेदवारी दर्ता हुन्छ ।’
महासचिव भीमबहादुर रानाभाटले पनि कहिंकतै उजुरी परेको भन्ने जानकारी आफुकहाँ नआएको बताए । ‘निर्वाचन प्रक्रियामा कहिंकतै बाधा छैन,’ महासचिव रानाभाटले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘निर्धक्क अगाडी बढ्छ ।’