बाँकेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा सोमवार एक घण्टा धर्ना दिएका छन् । उनीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै आफूहरूको तत्काल छानविन गरी आवासको व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् ।
कोहलपुर नगरपालिका–११ शान्तिनगरमा लामो समयदेखि बस्दै आएका परिवारले आफूहरूलाई कुनै उचित सुनुवाइ र छानविन नगरी घरटहरा हटाइएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । उनीहरूका अनुसार २०६३ सालदेखि सो क्षेत्रमा बस्दै आएका परिवारलाई २०८३ वैशाख २६ गते डोजर लगाएर हटाइएको थियो ।
घरटहरा हटाइएपछि आफूहरू घरबारविहीन भएको उनीहरूको भनाइ छ। राज्यले आफूहरूलाई यसअघि सुकुम्बासी कार्ड, विद्युतको मिटर बक्स र मतदाता परिचयपत्रसम्मको व्यवस्था गरेको भन्दै उनीहरूले स्थायी व्यवस्थापन हुने आशा गरेको बताएका छन् ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा उनीहरूले लामो समयदेखि शान्तिनगरमा घरटहरा बनाएर मजदुरी गर्दै परिवारको गुजारा चलाउँदै आएको उल्लेख गरेका छन्। राज्यबाट विभिन्न किसिमका परिचय र सेवा पाएकाले स्थायी बसोबासको व्यवस्था हुने विश्वासमा रहेको तर पछिल्लो निर्णयले आफूहरूलाई विस्थापित बनाएको उनीहरूको भनाइ छ ।
भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले पीडित सबै परिवारको लागत संकलन गरी निष्पक्ष छानविन गर्न माग गरेका छन् । विस्थापित परिवारको आवास र मानवीय अवस्थालाई तत्काल सम्बोधन गर्दै पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
उनीहरूले कुनै छानविन र उचित सुनुवाइ नगरी घरटहरा हटाइएको विषयमा समेत आवश्यक छानविन गर्न माग गरेका छन् । घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
डोजर लगाएर घरबारविहीन बनाइएका परिवारलाई आवश्यक राहत उपलब्ध गराउन पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । पुनःस्थापनाका लागि सम्बन्धित निकायबाट पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
धर्नामा सहभागी दिपेन्द्र घर्ती मगर, कविराज यात्री, वीरबहादुर नेपालीलगायतले तत्काल व्यवस्थित घरबासको व्यवस्था गर्न माग गरे । उनीहरूले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको सही लागत संकलन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
धर्नाका क्रममा उनीहरूले ‘अब हामीलाई घरबासको व्यवस्था तत्काल गर’, ‘सुकुम्बासी र अव्यवस्थितको सही लागत संकलन गर’, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, गाँस, बासको व्यवस्था गर’ जस्ता नारा लगाएका थिए ।
आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन नभए आन्दोलन थप कडा बनाउने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन् । उचित पहल नभए प्रत्येक दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।
धर्नामा सहभागी सुकुम्बासी अगुवाहरूले आफूहरू नेपाली नागरिक भएको भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबाट आएको भनिएको अभिव्यक्तिप्रति समेत असन्तुष्टि जनाए । उनीहरूले ‘हामी को हौं, नेपाली नागरिक होइनौं भने के हौं ? रोहिंग्या हौं कि, भुटानी हौं कि, तिब्बती शरणार्थी के हौं ?’ भन्दै आफ्नो पहिचान र नागरिकताबारे स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका थिए । स्थानीय सरकारले गैरजिम्मेवार ढंगले अभिव्यक्ति नदिनुपर्ने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन् ।
सुकुम्बासी अगुवाहरूले आफूहरूको अवस्था बुझेर राज्यका सम्बन्धित निकायले उचित छानविन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूले आवाससँगै सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न प्रशासनसँग माग गरेका छन् ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा उनीहरूले आफूहरू लामो समयदेखि सोही क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएको उल्लेख गरेका छन् । बजारमा मजदुरी गरेर घरव्यवहार चलाउँदै आएका परिवारलाई विस्थापित गरेपछि उनीहरूको दैनिक जीवन थप कठिन बनेको पत्रमा उल्लेख छ ।
आफूहरूको वास्तविक अवस्था बुझ्न स्थलगत तथा निष्पक्ष छानविन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । त्यसपछि मात्रै पीडित परिवारको वास्तविक संख्या र अवस्था पहिचान गरी उचित पुनःस्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा राज्यका सम्बन्धित निकायबाट पीडित परिवारको छानविन गरी स्थायी व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरिएको छ । आवास र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।
माग पूरा नभए आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने चेतावनी दिँदै उनीहरूले प्रशासन कार्यालयअगाडि आत्मदाह गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन् । तत्काल उचित व्यवस्था नगरे प्रशासन कार्यालयमा दैनिक घेराउ गर्ने उनीहरूको भनाइ छ । पत्रमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका परिवारको समस्या समाधानका लागि प्रशासनिक पहल गर्न आग्रह गरिएको छ ।