अदालतका फैसला कार्यान्वयन र मानव अधिकार संरक्षणमा जोड
नागरिकका मौलिक हक, मानव अधिकारको संरक्षण तथा सर्वसाधारणको पहुँच सुनिश्चित गर्न क्रियाशील सार्वजनिक सरोकार कानून व्यवसायी समूह (PIL Group) ले आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै अदालतबाट भएका फैसलाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने भएको छ।
नेपालगञ्जमा सोमबार आयोजित विशेष छलफल कार्यक्रममा सार्वजनिक सरोकार कानून व्यवसायी समूह र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का उच्च पदाधिकारीहरूबीच मुलुकको समग्र मानव अधिकारको अवस्था, संक्रमणकालीन न्याय, फौजदारी न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण तथा सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहरूको प्रभावकारिताका विषयमा व्यापक छलफल भएको समुहका सहसंयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिए ।
छलफलका क्रममा समूहले हासिल गरेका सफल अभ्यास र अनुभवलाई नेपालगञ्ज वा लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र सीमित नराखी छिमेकी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्म विस्तार गर्ने रणनीति तय गरिएको छ। स्थानिय स्तरमा नागरिकका सवाल, सार्वजनिक हित र मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनका विषयमा निरन्तर वकालत तथा पैरवी गर्नका लागि रणनीतिक सहकार्य गरिने जनाइएको छ।
कार्यक्रममा इन्सेक लुम्बिनीका सदस्य तथा समूहका सदस्य भोला महतले भने, “सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा नेपालगञ्जले स्थापित गरेको सकारात्मक अभ्यासलाई अब कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विकट क्षेत्रसम्म लैजाने तयारी गरेका छौँ। स्थानीय तहमा हुने अन्याय र अधिकार हनन विरुद्ध सशक्त कानुनी प्रतिरक्षा पुर्याउनु हाम्रो प्राथमिकता हो।”
फैसला कार्यान्वयन र मानव अधिकार संरक्षणमा चासो
अदालतबाट सार्वजनिक सरोकारका अनेकौँ दूरगामी र सकारात्मक फैसलाहरू भए तापनि तिनको फितलो कार्यान्वयनले न्यायको अनुभूति हुन नसकेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। अदालतका फैसलाहरूको वास्तविक कार्यान्वयन स्थितिबारे सूक्ष्म अध्ययन गरी ठोस रणनीतिसहित अघि बढ्ने सहमति दुवै संस्थाबीच भएको छ।
समूहका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठका अनुसार, आगामी दिनमा कानुनी लडाइँसँगै फैसला कार्यान्वयनको पक्षलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिइनेछ। “अदालतको आदेश र फैसला कागजमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। यसका लागि नेपालगञ्जमा निर्मित असल अभ्यासलाई विस्तार गर्दै फैसला कार्यान्वयन गराउन दबाबमूलक तथा कानुनी कदम चालिनेछ,” श्रेष्ठले उल्लेख गरे।
अधिकारकर्मीका चुनौती र फौजदारी न्यायको सुदृढीकरण
छलफलमा देशको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया, फौजदारी न्याय प्रणालीमा सुधारका आवश्यकता तथा कार्यक्षेत्रमा खटिने मानव अधिकार रक्षकहरूले भोग्नुपरेका विविध चुनौतीहरूबारे समेत छलफल भएको थियो।
सो अवसरमा इन्सेकका अध्यक्ष विजयराज गौतमले मानव अधिकार र सार्वजनिक हितका मुद्दाहरूमा इन्सेकले सदैव समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि कानुनी व्यवसायीहरूसँगको सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
समूहका सह-संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतमले छलफलले आगामी कार्यदिशा स्पष्ट पारेको बताउँदै मानव अधिकारको रक्षा र न्याय प्रणालीमा सर्वसाधारणको सहज पहुँचका लागि निरन्तर अभियान सञ्चालन गरिने जानकारी दिए।
उक्त भेटघाट तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा इन्सेकका लेखा निर्देशक भार्गव काफ्ले, समूहका महासचिव विकास आचार्य, सचिव सुनिता शर्मा, कोषाध्यक्ष केवल सिंह थारु तथा सदस्यहरू विश्वजित तिवारी, बल बहादुर चन्द, सुरेश कुमार गौतम लगायतका कानुन व्यवसायी तथा अधिकारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो।